काठमाडौं, फागुन २६ गते ।
लोकतन्त्र अर्थात् लोकसम्मत तन्त्रलाई नेपालको संविधान (२०७२) ले स्वीकार गरेको छ । लोकतन्त्रको सवालमा नेपालको संविधान र कानुनहरुलाई उत्कृष्ट नै मानिन्छ । नेपालले लोकतन्त्रका लागि लगभग आठ दशक संघर्ष ग¥यो । यसका लागि हजारौँले सहादत प्राप्त गरे । परिणामतः नेपालले आज बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न अवसर प्राप्त गरेको छ । यो उपलब्धीलाई सामान्य मान्न मिल्दैन् । त्यसैगरी देशले पूर्णकदको नभएपनि संघीय ढाँचामा राज्य संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ । परिमार्जित प्रकृतिको भएपनि संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समावेशिता जस्ता विषयलाई नेपालले संविधानतः अभ्यास गर्दैछ । यी विषयहरु लोकतन्त्रसँग जोडिएका विषयहरु नै हुन् । के त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रको बहस गर्नु आवश्यक छैन त ? विद्यमान लोकतन्त्र पूर्णाकारकै छ त ? भन्ने प्रश्न हाम्रा सामू खडा छ ।
पक्कै माथिका उपलब्धीलाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ र मान्नु पर्छ । तर, उपर्युक्त प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धीलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने कार्यभार भने नेपाली राजनीतिमा बाँकी छ । त्यसो हो भने विद्यमान लोकतान्त्रिक उपलब्धी र अभ्यासलाई औपचारिक लोकतान्त्रिक अभ्यास र उपलब्धीको संज्ञा दिनु पर्छ । हालको लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रको उचाईमा पु¥याउनु पर्ने कार्यभार भने बाँकी छ । सोही कारण नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र औचित्य कायम छ । हालको लोकतन्त्रको रुप प्रतिनिधिमूलक, औपचारिक र सीमित प्रकृतिको छ । लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रको नाममा गुटतन्त्र, गुटतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र र नेतातन्त्रको नाममा व्यक्तितन्त्र लोकतन्त्रको अभ्यास बन्न पुगेको छ ।
सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएका नागरिक वास्तवमै निर्णायक बन्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा डनगिरी, माफियातन्त्र र गिरोहतन्त्र हावी छ । राजनीतिक सम्भ्रान्तहरुको सानो समूहले राज्यसत्ताको सम्पूर्ण रुपमा दोहन र उपयोग गरिरहेको छ । नागरिक भने निरीह र रमिते भएका छन् । लोकतन्त्रको एक मानकको रुपमा मानिने निर्वाचन प्रणाली नागरिकलाई पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्नमा सीमित छ । नागरिकलाई राजनीतिमाथि हस्तक्षेपकारी निर्णयाधिकार दिइएको छैन् । त्यस प्रकारका विधि र पद्धतिहरु सुनिश्चित छैनन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा वास्तविक लोकतन्त्र निर्माणको कार्यभार भने बाँकी नै छ । समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मार्गदर्शनमा नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउनु पर्छ ।