– ईश्वर राउत
राजनीतिकर्मी/समाजसेवी
समृद्धि अभियान अन्तर्गत असोज १३ गते गरिने ‘मैले भन्नु छ !’ कार्यक्रमको सम्बन्धमा राजनीतिकर्मी/समाजसेवी ईश्वर राउतसँग गरिएको कुराकानी ।
नेपालको सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा तपाईँको प्रतिक्रिया के रहेको छ ?
सरकार भन्ने बित्तिकै राजकीय गतिविधिसँग जोडिएका सबै पक्ष पर्छन् । सरकारका तीन अंग हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । सरकारका यी तीन अंगसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि सरकारका गतिविधि हुन् । यिनीहरु जनताको करबाट संचालित र परिचालित हुन्छन् । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म लाखाँैँ व्यक्तिहरु परिचालित हुन्छन् । कार्यविशेषताका आधारमा कार्य गर्छन् । तिनीहरुको कार्यकुशलता अत्यन्तै कमजोर छ ।
सरकारको कार्यकुशलता कमजोर छ भन्नु भयो । कसरी ?
सरकारको कार्यकुशलता परिणामले देखाउँछ । सरकार चलेर मात्रै हुँदैन । परिणाम पनि दिन सक्नुपर्छ । सरकारका सबै संरचना चलिरहेका छन् । तर, तिनीहरु काम चलाउ मात्रै छन् । दैनिक हजारौँ युवाहरु सामान्य रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनु नै सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो । गरिबी र बेरोजगारी कायम रहनु हो ।
सरकारका तीनवटै अंग निकम्मा भए भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, ठिक । व्यवस्थापिकाले जनताको कानुन तत्क्षण बनाउनु पर्छ । उसको शासनको शैली नै त्यही हो । देश र जनताको कामको लागि जुनसुकै बेला कानुन निर्माण गर्ने हो । व्यवस्थापिका चुकेको छ । कार्यपालिकाले विकास निर्माण र सुशासनको काम गर्ने हो । विकास निर्माण र सुशासन कस्तो अवस्थामा छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । न्यायपालिका जनतालाई न्याय दिने सरकारको एक अंग हो । उ त्यस्तै निकम्मा छ । तपाईँ नै भन्नुहोस् सरकारको कुन अंगबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
सात सालयताका सरकारहरुको समीक्षात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् न ?
मेरो विचारमा कुनै पार्टी राम्रो कुनै पार्टी नराम्रो, कुनै प्रधानमन्त्री राम्रो कुनै प्रधानमन्त्री नराम्रो, कुनै मन्त्री राम्रो कुनै मन्त्री नराम्रो, कुनै शासक प्रशासक राम्रो कुनै शासक प्रशासक नराम्रो भन्नु नै व्यर्थ छ । किनकि समकालिन विश्वमा नेपाल पुछारमा छ । देशको आजको अवस्थाको आधारमा भन्दा त्यसयताका सबै सरकार असफल हुन् ।
त्यसो भए अब के गर्न सकिन्छ त ?
महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । जताततै च्यातिएको कपडा जस्तो अवस्थामा छ देश । कहाँ टाल्ने भन्ने हो । त्यसका लागि सरकारको सबै अंगमा शुद्धीकरण जरुरी छ । जनताको खबरदारी जरुरी छ । शासकको व्यवहार र जनताको चेतनामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । कुनै एक ठाउँको सुधार भनेको अंशको सुधार मात्रै हुन्छ । समग्र सुधार जरुरी छ ।
