दिनेश चौलागाईं
लामो समयदेखि सामन्ती संरचनाको प्रभावमा बनेको नेपालको राजधानी काठमाडौँको समाजमा बसेर “देशभर समृद्धि ल्याउँछु, समानता स्थापित गर्छु र सबै जनतालाई समान अधिकार दिन्छु” भन्नु मात्र पर्याप्त छैन— किनकि यो दाबी यथार्थबाट टाढा छ । किनकि काठमाडौँ उपत्यकामा आप्रवासीहरूको अत्यधिक बसोबास छ र राजनीतिक आडम्बर र भ्रष्ट प्रवृत्तिको जालोले समाजलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरिसकेको छ । हाम्रो समाज बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ । यस्ता विविधता भएका समाजलाई आधुनिक र वैज्ञानिक सोचतर्फ रूपान्तरण गर्न, चेतनाको विकास गर्न र यथार्थ बुझाउन हाम्रो समाजमा समृद्धि अभियानको सञ्चालन अत्यन्त आवश्यक र सान्दर्भिक भएको छ ।
सिद्धान्तविहीन भावनाले र हचुवा नाराले समृद्धि ल्याउन सक्दैन । अझै पनि हामी पुरातन सोच र संस्कृतिमा नै अल्झिएका छौं । लामो समयसम्म पौराणिक राजनीतिक सोचमा रुमलिएर हामी गन्तव्यहीन यथास्थितिवादमा रमायौँ । यही कारणले आज राज्य संयन्त्र असन्तुलित र अव्यवस्थित बनेको छ । दशजना सेवाग्राहीका लागि २०० जना कर्मचारी खटाइन्छन् र राज्यको स्रोत दोहन भइरहेको छ । अर्को कटु यथार्थ यो पनि छ कि हाम्रो देशको बजेटमा विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च ज्यादा हुने गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै विकृति देखिन्छ । पन्ध्रजना विद्यार्थीका लागि १२ जना शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति, सामान्य औषधि वितरणका लागि अनावश्यक जनशक्ति परिचालन जस्ता उदाहरणहरूले प्रणालीगत कमजोरीलाई नै उजागर गर्छन् । यस्ता यथार्थलाई पर्दाफास गर्दै समाजसमक्ष ल्याउन पनि समृद्धि अभियान आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, हामी आफ्ना उर्वर भूमि उजाड बनाउँदै युवा शक्ति विदेश पठाइरहेका छौ । स्याउ, सुन्तला, आँप जस्ता उच्च उत्पादन हुने जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । यो केवल आर्थिक क्षति होइन-भविष्यप्रतिको बेवास्ता हो ।
पछिल्लो समय उठेको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएको छ । यसले जनमानसमा समानता, न्याय र परिवर्तनको चाहना र आशा जगाएको पनि छ । यस्तो आन्दोलनको मूल उद्देश्य प्राकृतिक न्याय, समानुपातिक विकास र जनअधिकारको सुनिश्चितता हो । तर, दुर्भाग्यको कुरा, २१औँ शताब्दीमा पनि हामी पैसामुखी चुनावी प्रणालीको शिकार भइरहेका छौं । चुनाव जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर अहिले भोट किनबेच गर्ने व्यापारमा रूपान्तरण भएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म दलालहरूले भोट किन्ने, कमिसन बाँड्ने र राजनीतिक व्यापार चलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । दलाल पुँजीवादले समाजलाई गहिरो रूपमा असर पारेको छ । शिक्षा, रोजगारी, सम्बन्ध—सबै कुरा बजारमा मूल्य तोकेर किनबेच हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
श्रमजीवी समाजलाई श्रमबाट टाढा राखेर कागजी काममा सीमित बनाइएको छ । परिणामस्वरूप, ठगी, दलाली र भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहारजस्तै बन्न पुगेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा पनि विकृति गहिरो छ । पैसा खर्च गरेर भोट किन्ने, चुनाव जितेपछि भ्रष्टाचारमार्फत् लगानी असुल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँँदैनन् भन्न सकिने आधार छैन । त्यसैले अब चुनावलाई मासु–रक्सीको पर्व होइन, देश निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ ।
भोट किनबेचको परम्परा अन्त्य नगरेसम्म समृद्धिको सम्भावना कमजोर रहन्छ । तसर्थ चुनावी सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पनि अत्यावश्यक छ । अतः, नेपालमा वैज्ञानिक, सिद्धान्तनिष्ठ र प्रगतिशील सोचमा आधारित समाज निर्माण गर्न पनि समृद्धि अभियान अपरिहार्य बनेको छ । कागजी विकास होइन, वास्तविक परिवर्तनका लागि र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले आआफ्ना ठाउँबाट पहल गर्नु ढिला भइसकेको छ ।
