थालनी
नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा काम गरेको वैदेशिक रोजगारीलाई नेपाली राजनीतिक बजारमा अभिशापको रुपमा ब्यक्त गर्ने परम्परा बस्न थालेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारी’ नेपालमा मात्र नभई संसारभरीकै अर्थ व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग भएर पनि नेपालमा चाहिँ भर्खरका युवाहरुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध उचाल्ने हतियारको रुपमा प्रतिगामी तथा अवसरवादीहरुले अधिकतम् दुरुपयोग गरिरहेको पाईन्छ । शब्दैपिच्छे ‘लोकतन्त्रले युवा बेचेर नेताहरुले मोज गरेको’ ‘पाखा पखेरोमा बाँझो खन्न त के लास कुर्ने समेत युवा नभएको …!’ जस्ता इमोस्नल कुरा गरेर समाज उचाल्दैछन् मानौं युवा बिदेशिन थालेको भर्खरै १०–१५ वर्ष मात्र भए जस्तो । अथवा युवा विदेशिनुमा लोकतन्त्र नै कारक जस्तो अझ जोड दिएर भन्दा लोकतन्त्रले नै घोक्राएर पठाए जस्तो ..! यदि देशमा लोकतन्त्र नआएको भए युवा जति सबै स्वदेशमै खुसी र सुखी जीवन बिताइरहेका हुन्थे भन्ने जस्तो कथा हालि टोपल्छन् । त्यसैले यसको साँगोपाँगो विवेचना आजको आवश्यकता देखेर सानो प्रयाश गर्दैछु ।
के लोकतन्त्र आउनु अघि युवाहरु बिदेशिएका थिएनन् ?
कुवेलामा कुतर्क गर्दै युवा उचाल्ने मौसमी बुद्धिजिवीहरुसँग प्रश्न गरौं .. अरनिको चाइना कहिले गाको ? उपत्यका र देशभरका ब्यापारिक समुदायले तिब्बतसँगको दौत्य सम्बन्ध कहिले देखि कायम गरेका ? भारतीय बजार र तिब्बती बजारसँगको ब्यापारिक साझेदारी प्रयोजनार्थ हजारौं युवाहरु खासा र भारतीय बजारमा नेपाली युवाहरु कहिलेदेखि तैनाथ छन् ? मानव समाजले आधुनिकताको बाटो लिइसकेपछि पनि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यूपश्चात् नालापानी किल्लामा बहादुरीका साथ लडेका कमाण्डर बलभद्र कुँवर सहित ६०० भन्दा धेरै सेनाहरु पञ्जावका राजा रणजित सिँहको फौजमा समावेश भएको थाहा छ कि छैन ? जब जंग बहादुरले सत्ता हातमा लियो बि.सं. १९०६ देखि १९०७ सम्मको बेलायत भ्रमण सकेर आएपछि भारतका विभिन्न राज्यहरुमा उठेको स्वतन्त्रता संग्राम खासगरी सन् १८५७ मा उठेको लखनौ विद्रोह दबाउन बेलायती भाडाका सिपाही बनेर भारतभरी छरिएका हुन् कि होइनन् ? मलाया, फोक्ल्याण्ड, लगायत विश्वको बिभिन्न ठाउँहरुमा कसले कति पठाएको थियो हिसाब छ ? त्यसपछि पनि बेलायतको आवश्यकता अनुसार राणा सरकारले चाहिएको ठाउँमा चाहिएजति दलबल पठाउने गरेको इतिहास थाहा छ कि छैन ?
यी त भए लिखत भएको इतिहासको कुरा, लिखत नभएको कुरा गर्ने हो भने नेपालको क्रुर सरकारद्धारा लखेटिएका, देशमा रोजिरोटी नपाएर भौतारीएका, एक छाक टार्न भारतका गल्ली गल्लीमा भारतीयहरुको हेपाई चेपाई खाँदै कुल्ली दरभान र भरीया बन्न पुगेका ती लाखौं नागरिकहरुको हिसाब कसले गर्ने ? जो बेलायती राजप्रसादमा नाच्ने नर्तकी देखि उनीहरुको भोगविलासको साधन बन्ने यौन दासीसम्म, भारतीय बेश्यालयका कोठी–कोठी सम्मको हिसाब कसले राख्ने ? बरु यतिखेर हामी भन्न सक्छौं, त्यतिखेर शासकहरु आफ्नो मनमौजीको निम्ती जनताका छोरा छोरीहरु निर्वाध रुपमा परचक्रीको हातमा खसी बोकाझैं बेच्थे भने हाल युवाहरु आफ्नै लागि आफ्नै खुसीले श्रम बेच्न जान्छन् ज्यान बेच्न होइन । निश्चयपनि देशको खाँचो श्रम बेचेर टर्दैन, सिप बेच्नुपर्छ । त्यो अवस्था केही समयमा आइपुग्छ, किनकि लोकतन्त्रले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
के हाम्रो देशका मात्र बिदेशमा जान्छन् अरु देशका जाँदैनन् ?
धन संकलनार्थ परदेश जाने परम्परा हाम्रो निम्ति मात्र होइन संसारभरकै निम्ति जुगौंजुगदेखि चल्दै आएको छ । बेलायतीहरु धन सम्पत्तिकै खोजीमा संसारभरी फैलिएका हुन् भने धन सम्पत्तिले भरिभराउ कैयौं ठाउँमा साम्राज्य स्थापित गरेर सयौं वर्ष उपनिवेश समेत कायम गरेका हुन् । उक्त परम्परा आज पनि कायम छ । हुनेले नहुनेलाई आफूसँग भएको चिज बेचेर नै आजको संसार चलेको छ । कुवेतसँग तेल छ संसारलाई बेच्छ, इन्डोनेशीयासँग माछा छ, संसारलाई बेच्छ, जापानसँग प्रविधि छ, दुनियाँलाई बेच्छ, अमेरिकासँग शक्ति छ त्यही बेच्छ, श्रीलंकासँग रवर छ, त्यो विश्व बजारमा बेचेरै अर्थोपार्जन गर्छ भने हामीले मानवीय श्रम र सिप बेच्दा राष्ट्रियता बेचेको भाष्य निर्माण कुन आधारमा गरिरहेका छौं ? सामथ्र्य हुँदै गएपछि बिजुली बेचौंला, तयारी सामान बेचौंला, खनिज पदार्थ बेचौंला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हाल अरु उत्खनन् र उत्पादन गर्न नसकेको परिवेशमा श्रम बेच्दा घृणाको पात्र किन बनाईन्छ ?
अमेरिका, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत अब्बल धनाड्य भनिएका देशहरुसमेत आफ्नो जी. डि. पी. को केही अंश वैदेशिक रेमिट्यान्सलाई मानेका छन् । तर हामीकहाँ रेमिटेन्स प्राप्त गर्नु कुनै ठूलो अपराध गरेजस्तो, ठूलो पापकर्म वा दुष्कर्म गरेजस्तो घृणित रुपमा परिभाषित गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई दुत्कारीरहेका छौं । तर तथ्य के हो भने जसले धेरै नेता वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीतिको विरुद्धमा वैदेशिक रोजगारीको बदख्वाई गर्छ उनीहरु नै युरोप अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा जापान, जर्मन क्यानडा जस्ता सम्पन्न देशहरुको कोटाको निम्ति दुतावास वा शक्तिकेन्द्र धाउँदै गरेको देखिन्छ ।
हाम्रो देशमा सन् २०२२ मा कुल जि.डि.पी.को २३.३३ थियो भने यसपाली २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ जसको कूल रकम ८७५, आठ खर्व पचहत्तर अर्व देखाउँछ । संसारमा हाम्रो देश रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने पहिलो, दोश्रो, तेश्रो वा पाँचौं दशौंमा पनि पर्दैन वल्कि नेपालको स्थान ६२ औं स्थानमा मात्र पर्छ । सन् २०२३ मा उल्लेख्य रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने प्रमुख देशहरु क्रमशः भारत १२५ बिलियन अमेरिकी डलर (रु १६२ खर्ब), मेक्सिको ६७ बिलियन अमेरिकी डलर (रु ८७ खर्ब), चीन ५० बिलियन अमेरिकी डलर (रु ६५ खर्ब), फिलिपिन्स ४० बिलियन अमेरिकी डलर (रु ५२ खर्ब), इजिप्ट २० बिलियन अमेरिकी डलर (रु ३१ खर्ब २० अर्ब) रहेको छ । त्यस्तै जापान, जर्मनी, बेलायत, क्यानडा, लगायत कुनै पनि विकशित भनिएका देशहरु छैनन् जसले आफ्ना नागरिकहरुलाई बिदेश नपठाएको होस् ।
तर हामीकहाँ ‘बाहिर बाहिर लोकाचार भित्र भित्र पोको पार’ भनेझैं नेताले देश बनाइदिएनन्, भन्दै अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलीयाको ग्रीन कार्ड र पी आर गोजीमा राखेर सराप्छन् । के देश निर्माण गर्ने दायित्व उनीहरुको होइन ? के नेताले मात्र बनाउने हो देश ? खाडीमा गएर पसिना बगाउनेहरुले भनेको भए तै विसेक सुहाउँथ्यो .. तर युरोप, अमेरिका र क्यानडा जाने उतैको बसोवासी बन्ने, यताको सम्पत्तिसमेत उतै लाने जमर्को गर्ने अनि बिरालोले मुसालाई गरेको मायाँ जस्तै देश प्रति ममता पोखेको ढोंग गर्ने ।
हामीले रेमिटेन्स देशमा ल्याउँछौं मात्र कि बिदेश पनि पठाउँछौं ?
यो वर्ष हामीले भारतमा मात्र पनि करोडौं डलर पठाइरहेका छौं । त्यसपछि मेक्सीको, चीन र फिलिपिन्समा धेरै रकम पठाउँदा रहेछौँ । यो एकाध वर्षको कुरा होइन सैयौं वर्षदेखिको निरन्तरताको श्रम, शिप र कला कौशलको आदान प्रदानको निरन्तरता हो । तर हामीकहाँ यसैलाई उल्टो सुल्टो कुतर्क गर्दै सरकार बिरोधी मानक निर्माण गरिरहेका छौं ? के यसरी राष्ट्रनिर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुन्छ ?
निसन्देह देशमा उत्पादित जनशक्तिलाई उपर्युक्त भूमिका सहित रोजगारको सिर्जना गर्न सक्दा, यहाँकै श्रोत, साधन र कच्चा पदार्थको भरपुर उपयोग हुन सक्दा देशले छिट्टै अग्रगति लिन्छ । तर त्यसको निम्ति आधार निर्माण रातारात हुन्छ ? त्यसको निम्ति भौतिक पुर्वाधार, मूख्य होइन ? जुन हामी लोकतन्त्र आएपछि भरपुरमात्रामा गरिरहेका छौं । जति छिटो निर्माण गरेपनि जति धेरै खर्च लागे पनि पाँच सात वर्ष भौतिक पुर्वाधारको निर्माणमा बजेट नखर्चीकन सुखै छैन । त्यसपछिको बजेटले ब्यापक औद्योगिकरणको दिशामा समात्छ र स्वदेशी उत्पादनले विदेशी उत्पादनलाई निषेध गर्दै यहाँकै श्रोत साधन, कच्चा पदार्थ र श्रमशक्तिको सदुपयोगले देश स्वाधिन, सम्पन्न बन्छ र बृहद रोजगारीको सिर्जना गर्न कठिनाई पर्दैन । तर त्यसको लागि राजनीतिक स्थिरता र आम नागरिकमा राष्ट्रप्रेमको भावनाले लैस हुनै पर्छ, आजको जस्तो गाली संस्कृतिकै मात्र बोलवाला बनाउने र काम गर्ने माथि अविश्वासै अविश्वासको तगारो मात्र खडा गर्ने हो भने समय लम्बिन सक्छ ।
हामीकहाँ फलाम, सिमेन्ट लगायतका हेवी तथा बृहद उत्पादनमा मात्र होइन टेक्सटाइल, फुटवयर प्लास्टिक जस्ता मझौला कारखानामा समेत मिस्तिरी, तथा उपल्लो टेक्नीसियनहरु बिदेशबाट ल्याईरहेका छौँ । डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, जस्ता ब्यक्तिगत साना ठेक्कामा चल्ने क्षेत्रमा त भारतीय मजदुरहरुको छेलोखेलो नै छ । यातायात मिस्त्रीहरु, साना र मझौला देखि ठूलासम्म व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा भारतीय माडवारी र अन्य समुदायको कब्जामै परिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । के अमेरिका बेलायत पुगेर ‘देश डुब्यो …’ भन्दै चिच्याउने युवाहरु, अष्ट्रेलिया पुगेर सराप्ने युवाहरु, अमेरिका र क्यानडा पुगेर खिसिट्यूरी गर्ने युवाहरुको अगुवाईमा सिप विकास गर्ने र नेपाली युवाहरुलाई नै विभिन्न क्षेत्रमा योग्य बनाएर विदेशीको ठाउँमा नेपाली राख्न सकिन्न ? जसले देशबाट निरन्तर दक्षिण बगिरहेको दैनिक करोडौं रुपैयाँ जोगिने र त्यही रकमले देशको मुहार फेर्न सकिन्थ्यो । तर अर्कालाई सरापेरै ठूला पल्टने बानी परेकाहरुबाट यस्ता सकारात्मक अपेक्षा राख्न सकिन्न ।
बिदेश जानेको हविगत हिजो र आज
बिगत भारतीय गल्ली गल्लीमा हेपाइ चेपाइको दर्द खेप्दै भौतारिएका निरीह नागरिकहरुको कुरा छोडौं .. ! उपत्यका वरपरका नुवाकोट, धादिङ्ग र सिन्धुपाल्चोक मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरुबाट ललाई फकाई र जोर जुलुम गरी बेचिएका बालिकाहरुको कुरै छोडौं, तिनीहरु कति कहाँ कसरी मरे र मारिन्छन् ? एड्स नलागेसम्म कमाइ धमाइ गर्ने तर एड्स लागेपछि कसरी कोठीबाट निकालिन्छन् र तिनीहरु सडकछाप बनेर कतिलाई कसरी एड्स सार्छन् ? त्यसको हिसाब कसले गर्ने ? के त्यो सबै तत्कालिन राजतन्त्रले रोजिरोटीको ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुको उपज होइन ? उक्त बेलामा माइती नेपाल मार्फत् हप्ताको ५० जनासम्म युवतीहरुको उद्धार गरेको समाचार आउँथ्यो, अदालतमा महिनाको सयौं मुद्धाहरु दर्ता हुन्थे । तैपनि उक्त अपराध रोकिँदैनथ्या,े किन ? जवाफ छ राजा आउ …. भन्नेहरुसँग ?
सरकारी सेवा सुविधा लिएर पढ्न र अन्य नियुक्तिहरुमा जाने विद्यार्थी र कर्मचारीहरुको समेत हेपाइ चेपाइको दुर्दान्त अनुभवहरु छन् । उनीहरु नेपालीलाई सभ्य भाषा बोल्नु अपराध सम्झन्थे । केवल भाडाका जन्तु सम्झन्थे … नेपालीलाई अन्य देशको त कुरै छोडौं भारतीय भूमिमा समेत कुनै व्यवसाय गर्न दिंदैनथे, उनीहरुलाई हप्कीदप्की गर्न मिल्ने ‘नोकरी’ गर्न मात्र दिन्थे । तर १५–२० वर्षको अवधिमा विश्वका कुन शहरहरुमा नेपालीले व्यवसाय गरेका छैनन् कुन् शहरमा नेपालीले शिप र कला पस्केका छैनन् ? त्यसैले हिजो र आजको तुलना गरौं र गालीले राजनीतिक प्रणालीलाई दुषित बनाउने भन्दा राजनीति भित्र आउने समसामयिक अशुद्धतालाई शुद्ध बनाउने सकारात्मक सुझाव दिउँ ।
आधुनिक नेपालको निर्माण र सुगौली सन्धी पश्चात सिर्जना भएको नयाँ परिवेशमा खासगरी कलकता विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाले अंग्रेजलाई सघाएपछि विकास भएको नयाँ सम्बन्धले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँक,े बर्दिया मात्र नेपाललाई फर्काएन अंग्रेज फौजमा नेपाली जवानहरुलाई लिने सहमती भयो । जसबाट नेपाल सरकारलाई पनि केही रकम बेलायती सरकारको तर्फबाट आउने भयो । पहिलोपटक १५ हजार हाराहारीमा र दोश्रोपटक ३० हजार गरि जम्मा ४५ हजार कोटाको रुपमा संस्थागत भयो । तर यो संख्या बर्षैपिच्छे घटबढ भइरहन्थ्यो । युद्धको चाप अनुसार थपघट भइरहन्थ्यो । पहिलो विश्वयुद्धमा डेढ लाख भन्दा धेरै गएको देखिन्छ । जसमध्ये ५० हजार भन्दा धेरै मारिएको तथ्य बृटिस गोर्खा सन्धिदेखि सर्वोच्चसम्म पुस्तकमा उल्लेख छ । तर बृटिस सरकारले नबोले पनि नेपाल सरकारले ९ हजार चानचुन मात्र मरेको तथ्य देखाईरह्यो । किनकि उताबाट आएको ‘मरौति’ परिवारमा नदिई शासकहरुले कुम्ल्याउन त्यसो गर्दथे ।
त्यस्तै दोश्रो विश्वयुद्धमा करिव २ लाख जवानहरु यहाँवाट गएकोमा ६० हजार माथि मारिएको पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको दावा रहेपनि नेपाल सरकारले ११ हजार हाराहारी मात्र मरेको भन्दै ढाँट्दै आयो .. सिंगै राणा राजा र प्रजातन्त्रकालमा बेलायती सरकारसँग कुनै संवाद गर्न सकेनन् । जबकी नेपाली नागरिक गोर्खाजहरुले पाउने तलवमा आकास जमिनको भिन्नता, पेन्सनमा भिन्नता, ग्रेडिङ्ग र प्रमोसनमा भेदभाव सयौं वर्ष सहेर बसे । लड्ने भिड्ने बेलामा ‘गोर्खाज’ अफेन्सिभ भन्दै आर्टीलरी फोर्समा राख्ने तर सेवा सुविधा पाउने बेलामा चुत्थो अवस्था सहँदै आएका थिए ।
उक्त बेला राणा सरकारले सम्झौता गर्दा पृथ्वी नारायण शाहसँग लडाईमा नहारेका तर परिस्थितिजन्य बाध्यतामा पारी सम्झौताद्वारा कथित् एकीकरणलाई सघाएको भाष्य निर्माण गरे पनि यथार्थमा राणा शासकहरु लडाकु जातिलाई देशमै राख्दा कुनै न कुनै अवस्थामा विद्रोह गर्नसक्ने भएकोले खासगरी राई, लिम्बुु र मगरहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर युद्धको उद्योग नै चलाईरहेका बेलायतीसँग मोटो रकम नियमित आउने गरी जवानहरु बेचिएको हो । वास्तवमा गुरुङ्ग, मगर, राई लिम्बु जस्ता जोशिला जाँगरिला र बलिया युवाहरुलाई उनीहरुको रोजिरोटीको ग्यारेन्टीको निम्ति अंग्रेज सेनामा पठाएका होइनन् उनीहरुको जवानी उतै जाओस्, मरे मरोस् बाँचेपनि यता सन्तान उत्पादन कम भएर क्षेत्रीय सत्ताको दिर्घायुको परिकल्पना गरेरै पठाएको थियो । त्यसैले तलव, भत्ता, पेन्सन, प्रमोसन, ग्रेडिङ्ग जस्ता शैन्य अधिकारको मामलामा अधिकारको रुपमा माग गर्ने राणाहरुको नैतिक हैसियत नै पुग्दैनथ्यो । उनीहरु त केवल सरकारी कोषमा बेलायतले जति दिन्छ त्यति लिने र जवानले जति थाप्छ, त्यसमा ४० देखि ६० प्रतिशत कटाएर बल्ल परिवारलाई दिन्थे ।
पुगनपुग १०० वर्ष भाडाको दाशलाई जस्तो जोत्नसम्म जोतेर १९४७ फेब्रुरी २६ मा भारत छोड्ने ताका राणाहरुले केही भन्न नसके पनि उनीहरु आफैले “गोर्खा बहादुरहरुलाई हामी न्यायपूर्ण ब्यवहार गर्न कटिवद्ध छौं !”(गोर्खाजलाई भेदभाव गर्ने बेलायती वहना (रोड्रिक चार्लस– पृष्ठ ३०) भन्ने लिखित बचन दिएका रहेछन् । त्यही बेलामा भएको त्रीपक्षीय सम्झौतामा तलव र पेन्सनको सामान्य कुरा भए पनि ठोष भएको रहेनछ । तैपनि ब्यवहारिक रुपमा बेलायतीले खाइपाई आएको बेतनको ३३ पर्सेन्ट नघट्नेगरी कसैकसैलाई ५० पर्सेन्टसम्म दिन थालेछन् ।
बेलायतीहरुले भारत छोडे, नेपालमा पनि राणाले छोडे, नयाँ आएको प्रजातन्त्रले अलि ब्यवहार मिलाउला किः भन्ने आशामा थिए गोर्खाज नेपालीहरु । २०४७ प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि बेलायती गोर्खाज भनि हेपिँदै आएका समुदायले सरकारसँग ठूलो आस गरेका थिए । तर जनआन्दोलन पश्चात् आएको प्रजातान्त्रिक सरकारले पूर्ण रुपमा निराश बनाएर कुनै औपचारिक रुपमा बेलायती सरकारसँग राख्न सकेनन् । पटक–पटकको डेलिगेसन र विभिन्न गोष्ठी सेमिनार गर्दै सरकारसँग अनुनय विनय गर्दा केही नलागेपछि आफ्नो हकहितको रक्षार्थ ०५७ साउन ३ गते पूर्व बृटिस आर्मी ज्ञानराज राईको नेतृत्वमा सर्बोच्चमा रिट प¥यो र सोही अनुसार अदालतले बेलायती सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो, तैपनि सरकारले कुनै गतिविधि गर्न सकेनन् ।
‘गोर्खाजहरुले केवल आफ्नै मात्र सेवा सुविधाको बृद्धि मागेका थिएनन् । बेलायती सरह वेतन र सुविधा पाएमा नेपालकै आर्थिक बृद्धिमा मासिक करोडौं डलर बृद्धि हुन्थ्यो । तर आफूले ब्यक्तिगत उपभोग गर्न नपाउने भएपछि देश र जनताको श्रीबृद्धिमा कुनै चासो नराख्ने राजतन्त्र र बहुदलवादी नेताहरुको चासो नगएकै कारणले संवाद र सहमतिमा पुग्न सकेन । तर जब लोकतन्त्र आयो तबमात्रै फेरी विभिन्न प्रक्रियाद्धारा संवाद र सहमति भयो । अब विस्तारै केही पुराना योद्धाहरुलाई बेलायतले सम्मान स्वरुप भि.सी. (भिक्टोरीया क्रस) दिन थालियो । बेलायतीहरुको युद्ध उद्योगलाई नित्तान्त खाँचोको बेलामा प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलले स्थापित गराउन नसकेको अधिकार, बेलायती साम्राज्य स्खलित हुँदै उनको युद्ध उद्योग नै बन्द भइसकेको परिवेशमा लोकतान्त्रिक सरकारले स्थापित गराउन सक्नु के देश पछाडि पारिएको हुन्छ ? यो विगतको तुलनामा प्रगति होइन ? सद्दे चेतना र आँखाले यसलाई हजारौं गुणा राष्ट्रियतामा आएको उनती देख्छ … अरुले के देख्छ देख्नेको कुरा ।
बैदेशिक रोजगारी हिजो र आज
हिजोको बैदेशिक रोजगारी सामान्य थिएन, वषौंसम्म सम्पर्क गर्ने सुत्र थिएन, बाँच्यो म¥यो थाहा पाउने माध्यम थिएन, उताको कमाइ घरमा पठाउने कुनै मेसो थिएन ! बेलायती स्वार्थको लडाइंमा देश बिदेशका कुना काप्चामा ज्यान त्यागेर लड्न जिउँदो रोवोटको रुपमा नेपाली युवाहरुलाई बेच्ने तर त्यसबाट आउने सिमित निमेकमा समेत राज्यले हात लामो गर्ने अवस्था थियो । त्यसैले युवाहरु जान रुचाउँदैनथे र उनीहरुले गाउँ गाउँमा गल्ला पठाएर युवाहरुलाई जवर्जस्ती समात्दै भर्ति गर्र्दै गर्थे । त्यसैले गल्ला गाउँ पसेको हल्ला सुन्ने वित्तिकै युवाहरु बनजंगल र खोला खोल्सीमा लुक्न हिड्थे ।
गण्डकी पारी तराई र पहाडका केही तर भेरी पारी त घर घरैपिच्छे लाहुर जाने वा मुग्लान जाने भन्दै जाने, ९–१० महिना बस्ने, केही रुपैयाँ बोकेर दशैं मनाउन फर्कने, त्यो पनि बाटोमा धेरैको लुटिने समस्या भिषण थियो । तर नेपाल सरकारले सिमानाको चौकीमा सम्म मध्यस्थता गर्ने ताकत राख्दैनथे .. यो नेपालको जीवन्त इतिहास हो । तर आज युवाहरु बिगतको उत्पादन प्रणालीको तुलनामा आज सयौं गुणा बृद्धि भएको छ, तर यताको कमाइमा चित्त नबुझाएर धेरै कमाउने लालसामा रहरले गएका हुन् । तिनीहरुको रक्षामा सरकार हरदम तयार छ । चाहे इजरायलमा समस्या परोस् सरकार पुगेको छ, चाहे युक्रेनमा समस्या परोस् सरकार पुगेकै छ । तर त्यतिखेर इराकमा १२ नेपाली मार्दा सरकार कहाँ थियो ? लास ल्याउनको निम्ति समेत नेपालमा १२–१३ जनाको हताहती हुनेगरी ठूलो विद्रोह उठाउनु प¥यो ।
गण्डकी वारी खासगरी उपत्यका वरीपरीको जिल्लाहरुबाट युवाभन्दा धेरै युवतीहरु बेचिने चलन थियो । तिनीहरुको रखवाली गर्ने खै खवर राख्ने कुनै सरकारी श्रोत थिएन । अनुराधा कोइरालाले माइती नेपाल नबनाइदिएको भए पञ्चायत र बहुदलकालमा महिलाहरुको उद्धारको त कुरै छोडौं, तथ्यांक राख्ने कुनै निकायसमेत नै हुन्नथ्यो । त्यसैले हिजोको तुलनामा आज हजार गुना राम्रो छ, यद्यपी यसको सुधार गर्दै अझ देशमै उत्पादन बढाउँदै स्वरोजगारको सिर्जना गर्न सक्नुमा नै देशको भलो हुने तथ्य भए पनि कसैको जादुको छडीले छु मन्तर गरेर होइन सकारात्मक काम गर्नेमाथि भरोसा र सहयोग गरेर नै त्यो दिशामा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरा नविर्सौ ।
र अन्तमा
लोकतन्त्र गालीशाष्त्रको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने चौतारी होइन । लोकतन्त्रको परिभाषा त जीवन र जगतलाई देश र जनताको निम्ति अझ विश्व मानव जगतकै निम्ति सबैभन्दा उत्तम ढंगले प्रयोग गर्ने सर्वोत्तम विधि हो । तर प्रतिगामीहरु जीवन र जगतलाई हरेक सवालमा देश विरोधी, समाज विरोधी र केवल आफ्नै ब्यक्तिगत, समूहगत, वा पार्टीगत स्वार्थको निम्ति दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । यसै प्रशंगमा वैदेशिक रेमिटेन्स भित्र्याउने श्रमिक युवाहरुको श्रममाथि नै गरिएको निकृष्ट राजनीतिको परिणाम हो यो । त्यसैले देश विकास नकरात्मकताले होइन सकरात्मकताले हुन्छ, चुट्कीको भरमा कसैको तथास्तुको भरमा होइन देश बन्न निश्चित समय लाग्छ, त्यसको ठोस पहल, निश्चित कुरुवानी र आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक योगदान दिएर मात्र देशले अग्रगति लिने हो ।
मूलत देश हिजोभन्दा डुबेको होइन, हिजोको तुलनामा हजारौं अवयवबाट उठदैछ, राष्ट्रियता हिजोको तुलनामा हजारौं आयामबाट बलियो बनेको छ, जनजीवनको स्तर र सामाजिक राजनीतिक चेतनाको स्तर पनि हजारौं गुना विभेदरहित हुँदै समानताको चेतना पैmलाउँदै अगाडि बढेको छ । यसलाई चित्त नबुझाउनेहरुले के भन्छन् त्यसको पछि नलागी राष्ट्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं, आफ्नो दायित्व निर्वाह गरौं, हल्लाको भरले निरास हुने र निरास बनाउने उद्योग बन्द गरौं देश बन्छ, बनाउने जिम्मा मेरो हो, तपाईको पनि हो ।
धन्यवाद !
