श्रीराम खाईजु
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै पुरातन प्रतिगामीहरु यसको असफलता चिताउँदै ठाउँ कुठाउँमा वातावरण बिगार्न कम्मर कसेर हिँडेको कसैको स्मरणबाट मेटिएको छैन । यसै सिलसिलामा गत असोजको अन्तिम सातामा आईएमएफको हवाला दिंदै प्रचारित तथ्याङ्क (एसियामा पहिलो गरिब राष्ट्र) माथि ठूलो राजनीति गरिरहेका छन् । चाहे दुर्गाको असामाजिक तथा अपाच्य कोणबाट राजतन्त्र फर्काउने अभियान होस् चाहे चारैतिरको असफलताको पीडा भुलाउन प्रमूख प्रतिपक्षी दलले सरकारको खोइरो खन्नको निम्ति होस् यो तथ्याङ्क निरन्तर पस्किरहेका छन् ।
उनीहरुको मुख्य तर्क छ, देश कंगाल भयो, देशको ऋण प्रतिव्यक्ति ७० हजार पुगेकोले बोकीसाध्य भएन, देश श्रीलंकाको दिशामा पुग्यो, बिदेशवाट ऋण लिंदै नेताहरुले घिउ खाए, देशमा अवसर बिहीन बनाएर युवाहरुलाई बिदेशिन बाध्य पारे जस्ता अनेकौं आरोप लगाएर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकिरहेका छन् । तर राष्ट्रोन्नतिको निम्ति आफुले सिन्को नभाँचेपनि अरुमाथि दोषैदोष थोपरेर आत्मरती लिन अभ्यस्त समाजले सरकारबिरुद्ध अचुक हतियारकै रुपमा यिनीहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । यथार्थमा यो आरोपहरु थेरै सत्यको नजिक देखिएपनि पुर्णतः तथ्यबिहीन वा असत्य छन् । तर यस्ता बेतुकको आरोपले सरकारमाथि मात्र होइन ब्यवस्थामाथि नै प्रहार भईरहेको छ ।
के ऋण धेरै हुनु देश डुब्नु हो ?
देशले हाल बोकिरहेको ऋण २२ खर्ब हो जो हाम्रो गार्हस्थ उत्पादनको २९.५ प्रतिशत रहेछ । यदि यही ऋणलाई आधार मानेर देश डुब्यो भन्ने हो भने जापानको ऋण आफ्नो गार्हस्थ उत्पादनको २४० प्रतिशत रहेछ । जापान डुब्यो कि उत्रियो ? नेपालीको प्रत्येक टाउकामा ७० हजार ऋण हुँदा हामी यति आत्तिन्छौं भने प्रत्येक जापनीजको टाउकामा ३६ लाख ८५ हजार भन्दा माथिको ऋण छ उनीहरु आत्तिनु पर्ने कि नपर्ने ? जापानमात्र होइन नेपाल भन्दा धेरै ऋण बोक्ने देशहरु ग्रिष १३९ प्रतिशत, सिंगापुर १२७ प्रतिशत, ईटाली ११९ प्रतिशत, लेवनान ११४ प्रतिशत, अमेरिका ११३.८ प्रतिशत जहाँ प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९२,५२८ अमेरीकी डलर छ । नेपाल १०८औं स्थानमा छ । अर्थात् नेपाल भन्दा धेरै ऋणभार बोक्ने देशहरु १०७ वटा देशहरु रहेछन् । अमेरिका छैठौं नम्बरमा पुग्छ भने अष्ट्रेलिया ५१.६ प्रतिशत ऋण बोकेर ४५औं नम्बरमा पुग्छ । मलेसिया ५१.२ प्रतिशत ऋण बोकेर ४९ नम्बरमा उपस्थित छ । अर्थात् नेपाल भन्दा यी बिकसित भनिएका देशहरुको प्रतिव्यक्ति ऋणभार कैयौं गुणा ठूलो छ । तर हामी गार्हस्थ उत्पादनको २९.५ प्रतिशत ऋणभार बोक्नु पर्दा संसार डुबेको जस्तो निराशा बेचिरहेका छौं, एक प्रकारले युवाहरुलाई देशमा बस्न नदिने, उद्योगपति, व्यवसायी तथा रोजगारदाताहरुलाई हतास र निरास बनाउँदै देशमा नबस्ने वातावरण तयार गरिरहेछौं । के यसले देशलाई स्वाधिन, सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सघाउँछ ?
के ऋणभार लोकतन्त्रमा बढी की राजतन्त्रमा ?
देशको ऋणभार हालसालै बढेको हो कि पहिलेदेखिको निरन्तरता हो ? २०३७–३८ सालतिर देशमा बजेट बनाउने पैसा थिएन भन्ने हामी सबैतिर सुन्छौं तर हाल हामी तथ्याङ्कमै कुरा गरौं राजतन्त्रकालमा बैदेशिक ऋणभार गार्हस्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशत भन्दा माथि पनि पुगेको तथ्य हाल सार्वजनिक भइरहेका छन् । तथ्याङ्कको कुरा गर्दा १९९० देखि २००३ सम्म गार्हस्थ उत्पादनको ६४ प्रतिशत भन्दा तल झरेन तर जब देशले शान्तिपूर्ण निकाश पाउँदै गयो सन् २००४, ५, ६ मा ५९, ५१, ४९ हुँदै तल झरेको पाउँछौं । लामो समय ४० र ५० बीचमा रहेर यो सन् २०२१–२२ र २३ मा बैदेशिक ऋण ह्वात्तै घटेर २९.५ प्रतिशतमा झरेको पाउँछौं । तथ्याङ्कको यो अनुपातको अध्ययनबाट एउटा साँच्चैको देशप्रेमीले भन्न सक्दैन कि देश हिजो भन्दा तल झ¥यो वा डुब्यो । तर आफू अनुकुल मौकावादी व्याख्या गर्ने बिष्लेषक र बुद्धिजिवीहरुको जग्जगी भएको देशमा सत्य प्रश्फुटन हुन फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै भएको छ ।
के ऋण थोरै या धेरै हुनुले देश डुबेको वा उत्रेको भन्न मिल्छ ?
ऋण धेरै हुनु गरिबीको परिचायक हो ? यदि त्यसो हो भने बिनोद चौधरीलाई हामी किन धनी भनिरहेका छौं ? ठूला–ठूला व्यावसायिक घरानाहरुलाई हामी किन धनी भन्दैछौं ? जबकी हर कोही नेपालीको भन्दा बिनोद चौधरी र व्यावसायिक घरानाहरुको ऋण कैयौं गुणाले ठूलो छ । धनी वा गरिबीको मापन ऋणको भार धेरै वा थोरैले गर्दैन बरु त्यो ऋण कति प्रयोग भयो वा कति दुरुपयोग भयो भन्ने कुराले मापन गरिनुपर्छ । बिगत राजाको पालामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूनतम् ६० प्रतिशत ऋणमा चलाउँदा के बन्यो ? बाटो बन्यो कि ? मन्दिर बन्यो कि ? वा पुल पुलेसा, स्कुल कलेज के बन्यो ? स्कुल कलेजहरु मुख्य शहरका बाहेक हरेक ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीय प्रबुद्ध बर्गको अगुवाईमा त्यहाँका सामन्त सुदखोर र जमिन्दारहरुसँग टसल लिँदै त्यहीँको स्थानीय श्रोत र साधन प्रयोग गर्दै त्यहीँको जनसमुदायले श्रमदान गरेरै बनेका हुन्थे । भने शहरको निम्ति थोरबहुत राज्यले व्ययभार ब्यहोर्थे । बनेका बाटोघाटो पुल पुलेसा सबै बिदेशी सहयोगमा बनेका थिए भने राज्यले बनायो के ? ती सबै कुराको निष्पक्ष रुपमा अडिट गर्ने हो भने बिदेशीले बनाईदिएको संरचनामा टालटुलु गर्ने बाहेक राज्यकोषको ढुकुटी प्रयोग भएको पाईन्न तर आन्तरिक र बाह्य गरि ऋणको खपत त अत्याधिक देखिन्छ नी ..! जबकि हाल ऋण २९.५ प्रतिशत मात्र भएपनि भौतिक संरचना कति निर्माण भएका छन् ? पूर्वाधारको निर्माण र दिर्घकालीन आयोजनाहरुको बग्रेल्ति थालनी कति भएका छन् ? हरेक वडामा अरबौँको बजेट र विकास गएको छ । त्यसैले राजतन्त्रले रकमको दुरुपयोग गर्दथ्यो भने लोकतन्त्रले सदुपयोग गरेको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
परिवर्तनको सार के हो ?
परिवर्तनको सार देशमा रहेको श्रम, सिप, श्रोत साधनको सही सदुपयोग र समाजको हक र हितको रक्षा हो । आपसी ढाँटछलबाट समाजलाई एक अर्काप्रति नैतिकवान र इमान्दार बनाउने कारखानाको रुपमा लोकतन्त्रलाई बिकास गर्नु यसको उद्देश्य हो । जसको प्रतिफल श्रमिकको श्रम, ज्ञानीको ज्ञान, लगानीकर्ताको धनमाथि निष्कृय कुपमण्डुक ठगहरुको आधिपत्य नबनोस् । तर एकैदिनमा होइन हजारौं अभ्यास र प्रयत्नबाट मात्र यो अभियान सम्भव हुने कुरा सामान्य समाज विज्ञानको जानकारी लिने हरेकले नबुझ्नु वा बुझेरपनि बुझ पचाउनु दुखद बिषय हो । यदि जानकार मानिसहरुले समाजलाई सुसुचित गर्न अल्छि गर्ने हो भने को मार्फत सही सुचनाको आशा गर्ने ? अनि गलत सुचनाद्वारा समाज कलुसित गरेपछि कसरी श्रमिकले जस, अल्छिले दोष पाउँछ र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ?
समाज बिकास भएको वा बिनाश भएको मापन निकाल्ने नै भए हिजो र आजको तुलनात्मक अध्ययनद्वारा गर्न सकिन्छ । हिजो खोला झोलामा राखेर हिड्ने चलन थियो । किनकि लाईसन लिइसकेपछि काम गर्न हजारौं अवरोध छिचोल्ने भन्दा लाईसन नै बेच्ने चलन थियो । तर आज निश्चित समय भित्र काम सुरु र सुचारु नभएमा लाईसन खारेज गर्ने बिधि ल्याएर झोलाबाट खोला निकाली धमाधम जलबिद्युत, सिंञ्चाईका बिबिध योजनाहरु सञ्चालनमा छन् । जसले नेपालको आमुल परिवर्तनको महत्वपूर्ण अंश कामयवी बन्ने दिशामा पुग्यो । ढुङ्गा माटो, बोट बिरुवा, खानी खनिज हरेक बिषय आज अर्थ आर्जनको बिषय बनेको छ । यसले के नेपाली सर्वसाधारण जनसमुदायको जीवन परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छैन ? यो सबै कुराको मूलढोका लोकतन्त्रले खोलेको होइन ? यति भन्न राजनीतिक पार्टी बुद्धिजिवी र बिष्लेषकहरु किन कञ्जुस्याई गर्छन ? त्यो बिचारणीय छ ।
र अन्तमा….
हाम्रो देशका बुद्धिजिवी र बिष्लेष्कहरु यति प्रश्टै देखिने तथ्याङ्कहरुलाई बताउनमा गौरव ठान्दैनन् बरु तथ्यलाई तोडमोड गर्दै आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने र नयाँ तर्क गर्न सकेकोमा मख्ख पर्छन । कुन कुरा गर्दा कुन उद्देश्य पुरा हुन्छ वा बिग्रन्छ ? कुन् तथ्यलाई कसरी प्रश्तुत गर्दा देश र जनताले कुन अर्थमा लाभ पाउँछ ? उनीहरुको सरोकारको बिषय रहँदैन । उनीहरु केवल कसको आडमा के बोल्दा ताली वा गाली पाईन्छ ? त्यही बोल्छन् । जसले देशमा पर्याप्त मात्रामा नकरात्मकता जन्माएको छ, निराशा हुर्काएको छ र युवा, व्यवसायी, उद्योगपति लगायत अत्याधिक मात्रामा भविष्यका कर्णाधारहरुको पलायनताको कारक बनेको छ । तर ती बुद्धिजिवी भनिएका बिष्लेषकहरु आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तथा ताली र गालीको निम्ति बोलिएका कुतर्कहरुबारे थोरैमात्र पनि समीक्षा गर्न तयार छैनन् जसको कारण देश अझैपनि प्रसब बेदना खप्दैछ ।
बिषयलाई गिजोल्न, राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानलाई पछि धकेल्न वा यसलाई निस्तेज नै बनाउने प्रतिकृयावादी वा पुनर्उत्थानवादीहरु लाग्नु अनौठो होइन । तर अग्रगामी भनिएका पार्टी संस्था तथा बिभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले नै तथ्य लुकाउँदा समस्या भएको हो । आम नागरिकको अपेक्षा के हो भने केवल सरकारको वा कुनै अमुक पार्टीको पक्षधरता चाहेका होइनन् तर तथ्यको आधारमा सत्यको पक्षपोषण गरेर देशलाई निकाश दिन अग्रगामीहरु लाग्नु नै आजको मूख्य आवश्यकता हो । जब बुद्धिजिवीहरुले सत्य लुकाउँदै शक्तिकेन्द्रको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्नेतर्फ लाग्छन् तब देश यस्तै अराजकताको सिकार हुनु स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् ।
