काठमाडौँ, १२ असोज ः सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचना तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सरोकार भएका निकायका अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा सो प्रावधान रहेको छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको पहिलो सम्मेलनका क्रममा ‘सार्वजनिक निकायमा सूचनाको स्वतः प्रकाशनको अभ्यास, सूचना व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक ‘प्यानल’ छलफलका वक्ताले ऐन र नियमावलीको तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै धेरै कार्यालयले पूर्ण पालना नगराएको बताएका हुन् । छलफलमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सूचना सबैका लागि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कार्यालयले स्वतः प्रकाशनमै ध्यान दिए सूचना माग पनि कम हुने भएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समितिले पहल गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले स्वतः प्रकाशन नगर्ने कार्यालयका विषयमा नागरिकले आयोगमा उजुरी गरे त्यस्ता कार्यालयलाई कारबाही गरी कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन गराइने बताउनुभयो । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले काठमाडौँका सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई प्रत्येक महिनामा बैठक बोलाएर स्वतः प्रकाशनलगायत नागरिकले माग गरेका सूचना कानुनबमोजिम समयमै दिन आह्वान गर्ने गरिएको जानकारी गराउनुभयो । फ्रिडम फोरमको महासचिवसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले स्वतः प्रकाशन सूचनाको हकको महत्वपूर्ण पक्ष भए पनि यो ओझेलमा परेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि लाग्न सूचनाको हकका अभियानकर्मीलाई अनुरोध गर्नुभयो । बिहीबार सुरु भएको दुई दिने सम्मेलन आज सम्पन्न हुने प्रचारप्रसार उपसमितिले जनाएको छ । सम्मेलनमा ७७ जिल्ला र सबै प्रदेशका प्रतिनिधि गरी चार सय जनाको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनले आज काठमाडौँ घोषणापत्रसहित आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने जनाइएको छ ।
