सरकारले मधेसका आठ जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको आठ महिना बित्दा पनि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अगाडि नबढाउँदा उनीहरुमाथि थप पीडा भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारबाट गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मुक्तिको घोषणा गरिए पनि बाँकी काम नहुँदा थप समस्या पैदा भएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले दुःखेसो पोख्नुभयो । “कमैया श्रम गर्न बनेको ऐन, २०५८ अनुसार हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण तथा कागजात खारेजीको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो तर अहिलेसम्म त्यसको अनुभूति भएन”, आज जनकपुरधाममा आयोजित हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रदेशस्तरी गोलमेच छलफलका क्रममा अध्यक्ष मण्डलले भन्नुभयो, “पहिले त काम गरेर खाना पाइन्थ्यो, मुक्तिको घोषणापछि कामै पाएनौँ भनेर साथीहरुको गुनासो छ । त्यसैले मुक्तिको घोषणा त भयो तर पीडाबाट मुक्ति पाइएन ।” उहाँले सङ्घीय सरकारले मुक्त घोषणा परेको कामलाई स्वामित्व लिएर पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । हरवाचरवा परिवारका श्यामसुन्दर सदा (सिरहा), रामदयाल माझी (धनुषा), अमरदेव पासवान (पर्सा), दिग्नेश पासवान (रौतहट), राजवती मण्डल (सिरहा) र शिवप्रसाद सदालगायतले मुक्त घोषणा गरिएका हरवाचरवालाई पुनःस्थापनाको गर्नुको सट्टा बाटो विस्तारको नाममा विस्थापन गर्न थालिएको भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो । “कि बस्न देऊ कि बस्ने ठाउँ देऊ भनेर सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ”, श्यामसुन्दर सदाले भन्नुभयो, “उल्टै पुनःस्थापनाका कुनै कार्यक्रम र वैकल्पिक व्यवस्था नगरेरै हामीलाई विस्थापन गर्न थालिएको छ । हाम्रो माग कसले सुन्ने र कहिले सम्बोधन गर्ने ?” कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं मधेस प्रदेशसभा सदस्य जीवछी यादवले स्थानीय सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेर आवश्यक काम गर्नुपर्ने बताउनभयो । उहाँले मान्छेलाई उठिबास लगाउने विकास विकास नै नभएको धारणा राख्नुभयो । स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयशवालले पश्चिम नेपालका मुक्त कमैयाको जस्तै साहस गरेर आफ्नो अधिकारका लागि हरवाचरवाले आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यहरु लक्ष्मीदेवी ठाकुर, किशोरीदेवी दासलगायतले पनि हरवाचरवाका विषयमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आफूहरुले प्रदेशसभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले हरवाचरवाले पनि सम्मानित जीवन बाच्न पाउनुपर्ने भन्दै जीविकोपार्जका विकल्पसहित तत्काल पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले मुक्तकमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गर्दा सो समितिमा रहनुभएका अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले केन्द्र सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको र अब मधेस प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनाको नेतृत्व गरेर जस लिने बेला आएको बताउनुभयो । अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा स्वर्णीम अक्षरले लेखेर मात्रै नहुुने भएकाले हरवाचरवाले महसुस गर्ने गरी तत्काल पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मधेसका आठ जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरवाचरवाको सङ्ख्या करिब ६० हजार परिवार रहेको छ । हरवाचरवासम्बन्धी सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतले औषधोपचारका लागि ऋण लिएकै कारण बधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएको र ७२ प्रतिशतले बढी ज्याला पाउँदा पनि अन्यत्र काम गर्न नपाउने गरेको देखाएको थियो । सोही अध्ययनले २७ प्रतिशत हरवाचरवाको निजी उत्पादनले तीन महिना मात्रै खान पुग्ने, ८८ प्रतिशतको बस्नका लागि कच्चि टहरो, २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको देखाएको थियो ।
