काठमाडौँ, जेठ १४ गते ।
नेपाल आर्थिक रूपले बिकासशील राष्ट्र भएतापनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र संस्कारको हिसावले संसारमै अनुपम राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको दुई छिमेकी मुलुकहरू चिन र भारत आर्थिक रूपले सम्बृद्ध हुँदै गएकाले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न जरूरी छ । रोग, भोक र गरिबीले आजित भएका जनताले राष्ट्रियताको आवाज घन्काउन सक्दैनन् । त्यसकारण अब बन्ने नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि स्पष्ट प्रावधानहरू किटान गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय हितको प्राथमिक विषय अन्तर्गत राष्ट्रको सुरक्षा र अस्तित्व पर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रको आर्थिक समुन्नती र राष्ट्रिय शक्तिको बृद्धि गर्ने विषय राष्ट्रिय हितको प्राथमिक विषय हुनुपर्दछ । राष्ट्रको हितको सुरक्षा गर्न आर्थिक र सामरिक शक्तिमा बृद्धि गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि राष्ट्रिय शक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शक्तिको विकास नगरी राष्ट्रलाई आन्तरिक र बाह्य आक्रमणबाट जोगाउन सकिँदैन । मानव सभ्यताको प्रारम्भमा राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई गौण बनाई धर्म र नैतिकतालाई प्रधान बनाउँदा राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकता कमजोर हुन्थ्यो । राष्ट्रिय हित राष्ट्रको सम्पुर्ण पक्षको स्वार्थलाई संबोधन गर्ने विषय हो ।
राष्ट्रिय हितको संरक्षण मार्फत राष्ट्रको आन्तरिक गतिविधिको सही व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भने अन्य देशहरूसंग कुटनीतिक पहल अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । राष्ट्रिय हित सम्बन्धी अवधारणा व्यापक भएकाले यसको निश्चित परिभाषा दिन कठिन हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रको घरेलु तथा वैदेशिक निति राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिन्छ । विदेश नीतिको निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकुल कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने विषय नै प्रत्येक मुलुकको अहम् विषय हो । अर्काे शब्दमा भन्दा राष्ट्रिय हित राष्ट्रियताको दर्शन हो । प्रत्येक राजनीतिक विचारधाराले राष्ट्रिय हित संरक्षणको लागि राजनैतिक दल, नागरिक समाज, आम नागरिक लगायतका सबै तह र तप्काका मानिसहरूमा राष्ट्रवादी मानवको विकास हुनु पर्दछ । प्रत्येक राष्ट्रको न्यूनतम् आवश्यकता भनेको विदेशी राष्ट्रको आक्रमणको विरूद्ध भौतिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक पहिचानको रक्षा गर्नु हो । भौतिक पहिचानको रक्षा राष्ट्रको अखण्डतालाई कायम राख्नसँगै छ भने राजनैतिक पहिचानको रक्षा राष्ट्रको राजनैतिक आर्थिक पहिचानसँग सबन्धि हुन्छ । साँस्कृतिक पहिचानको रक्षा मुलुकका आदिवासी, जनजाति, धार्मिक, भाषिक र ऐतिहासिक मूल्य तथा मान्यताको रक्षासँग सम्बन्धित छ ।
