काठमाडौं, फागुन ९ गते ।
नोकरशाहीतन्त्र अर्थात् कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक संगठनको स्थायी संरचना हो । यो निर्वाचित संरचना होइन । सार्वजनिक प्रशासन हो । आवश्यकताको आधारमा समाजले राज्यको निर्माण ग¥यो । राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणको विकास भए । कतिपयले राजनीतिक प्रतिष्पर्धाका आधारमा राज्य सञ्चालन गरे वा गर्दैछन् । कतिपयले बल प्रयोग मार्फत् राज्यलाई नियन्त्रणमा लिएर शासन गरे वा गरेका छन् । मुलतः राजनीतिक प्रतिष्पर्धा मार्फत् राज्य सञ्चालनका लागि अधिकार प्राप्त गर्ने तरिका नै संसारभर प्रचलित छ । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेहरु राजनीतिक प्रतिष्पर्धाबाट आवधिक रुपमा निर्वाचित हुने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा यसले स्थायी निरन्तरता दिन असफल हुन्छ । राज्यको संरचनालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुनेगरी व्यवहारमा विगत देखिनै नोकरशाहीतन्त्रको अभ्यास हुँदै आयो ।
राज्य सञ्चालनका लागि यो संरचना अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ । तर, कतिपय अवस्थामा नोकरशाहीतन्त्र मुर्दावाद भन्दै विरोध पनि गरेको पाइन्छ । अत्यावश्यक यो संरचनाको बिरोध किन गरियो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । जनताद्वारा निर्वाचित नभएको, लालफित्ताशाहीको अभ्यास गर्न रुचाउने प्रबृत्ति हावी भएको, कानुन र नियमको नाममा अत्यन्तै कर्मकाण्डीय हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणममुखी बनाउन नचाहने वा नसक्ने, आदेशमुखी र प्रक्रियामुखी हुने, राज्यको काम कहिले जाला घामको सोच राख्ने, प्रक्रिया र नियमको नाममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, कर्मचारी संरचनाभित्र सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार गर्ने आदि जस्ता कारणहरुले नोकरशाहीतन्त्रको विरोध भएको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयलाई परिणाममुखी बनाउन नसकेका कारण पनि यसको विरोध हुने गरेको छ । कतिपय देशहरुमा नोकरशाहीतन्त्रको परम्परागत संरचनाको विकल्पमा कार्यगत इकाई संरचनालाई अभ्यासमा ल्याइएको पाइन्छ । नेपालको नोकरशाहीतन्त्रको चौतर्फी विरोध हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै कहिलेकाहीँ कर्मचारीले राम्ररी काम गरेनन् भनेर आरोप लगाई रहेका हुन्छन् । सेवाग्राही जनता त झनै आजित छन् ।