काठमाडौं, माघ १६ गते ।
नेपाली राजनीतिमा तत्कालिन माओवादीले पहिचानको कुरा उठान गरेको थियो । उसले किन पहिचानको कुरा ग¥यो ? त्यस भन्दा अगाडी पहिचान भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा सुनिएको थिएन । माओवादीले उठाएको उक्त कुरालाई मधेशी र जनजातिहरुले बढी रुचाएको देखिन्छ । आर्यखस समुदाय भने पहिचानको बारे सकारात्मक देखिँदैन । केही मान्छे देखिनु फरक कुरा हो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पहिचानको कुरा उठाएको छ । पहिचान मात्रै होइन अधिकार सहितको पहिचानको कुरा उठाएको छ । दश प्लस एक पहिचानको कुरा गरेको छ । लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, मधेस, थारुवान, खसान र शिल्पी पहिचानको कुरा उठाएको छ । आर्य पहिचानको कुरा भने छुटाएको छ । एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायहरुका लागि विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको कुरा उठाएको छ । आर्य पहिचानमा आधारित आर्यावर्त पहिचानको विषय किन छुट्यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । केही मान्छेलाई सोध्दा उत्पीडित पहिचानको कुरा गरेको हो भन्छन् । उत्पीडक पहिचानलाई नउठाएको हो भन्ने जवाफ पाएको छु । उत्पीडित पहिचान र उत्पीडक पहिचान भनेको के हो ? आर्य पहिचान छुटेको छ । त्यसो भए आर्य उत्पीडक पहिचान नै हो त ? मलाई लाग्छ यो गलत कुरा हो । यसो भन्नु आग्रही, पूर्वाग्रही, दुराग्रही भावना हो । जसपाले जस्तो समाज त्यस्तै पार्टी र राज्य बनाउने भनेको छ । आर्य पहिचान छुटाउँदा त्यो भनाईले गरिखान्छ त ? आर्य पहिचान छुटाउनु गलत भन्ने साथीहरु पनि छन् । आर्य पहिचान नकार्दा पहिचानको आन्दोलनलाई सफलता प्राप्त होला त ? मलाई लाग्छ कुनै पहिचानप्रतिको पूर्वाग्रहले पहिचानको राजनीतिलाई फाइदा गर्दैन । मैले विगत लामै समयदेखि आर्य पहिचानको कुरा गरेको छु ।
आज पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा भन्दै छु । यो विषयलाई मैले झनै सशक्त ढङ्गले उठाउनेछु । आर्य पहिचानको पक्षमा मैले धेरै साथीहरु पाएको छु । पहिचान सबैको हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई सुनेको छु । आर्य पहिचान छुटाउनु गल्ती हो भन्ने साथीहरुको पक्ति ठूलै छ । यहाँ के देख्दै छु भने पहिचानको गलत भाष्य निर्माण गरेर एक प्रमुख राष्ट्रियताको विरोध गर्न खोजिँदैछ । त्यो सम्भव छ ? आर्य पहिचान कसरी उत्पीडक पहिचान भयो ? यसको जवाफ मैले आजसम्म पाएको छैन । पहिचान भन्ने कुरा उत्पीडित र उत्पीडक भन्ने हुँदैन । त्यो कुरालाई पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले अस्वीकार गरेको छ । त्यसै गरी तत्कालिन सरकारले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि अस्वीकार गरेको छ । ती समिति र आयोग आर्य पहिचानको पक्षमा रहेका थिए । जातीय अहंकारवादी र जातीय संकिर्णतावादीहरुले आर्य पहिचानमा आधारित आर्यावर्त प्रदेशको नामाकरण हुन दिएनन् । उक्त समिति र आयोगले आर्यवर्त प्रदेश नामाकरण गर्न नपाएपछि उक्त भूगोललाई नारायणी प्रदेश नामाकरण गर्न बाध्य भएका थिए । समितिले नारायणी प्रदेशमा चितवनको ३९, धादिङको ३५, गोरखाको ३२, कास्कीको १४, लम्जुङको २०, मकवानपुरको ४, नवलपरासीको २०, नुवाकोटको ६, पर्वतको ३८, स्याङ्जाको ३३ र तनहुँको ३५ गरी जम्मा २७६ वटा साविकका गाविस र नगरपालिकाहरुलाई समावेश गरेको थियो । आयोगले वाग्लुङको ११, चितवनको २२, धादिङको २४, गोरखाको २८, कास्कीको १५, लमजुङको २२, म्याग्दीको ७, नवलपरासीको ९, नुवाकोटको ४, पर्वतको ५४, स्याङ्जाको ३९ र तनहुँको २६ गरेर जम्मा २६१ साविकका गाविस र नगरपालिकाहरुलाई समावेश गरेको थियो । उक्त समिति र आयोगले भविष्यमा आर्य पहिचानको खोजी हुनेछ भन्ने हिसाबले उक्त भूगोल छुट्याएका थिए । समिति र आयोग आर्य पहिचनप्रति त्यति धेरै उदार थियो भन्ने प्रमाण हो यो ।
पहिचानको मुद्दा उठाएको जसपा, नेपालले यो भूगोललाई आर्य पहिचान दिन कन्जुस्याईँ किन गर्नु प¥यो ? पहिचानको गलत भाष्य निर्माण गरेर यो पहिचानलाई उत्पीडक पहिचानको श्रेणीमा राखेको मेरो आरोप छ । अब त्यसो गर्न पाईँदैन र हुँदैन । त्यसका लागि पहिचानको गलत भाष्य त्यागौँ र सही भाष्य बोलौँ । पहिचान उत्पीडक र उत्पीडित भन्ने हुँदैन । पहिचान उत्पीडन अन्त्यको साधन पनि होइन । त्यसो भए पहिचान के हो त ? पहिचान सम्बन्धित समुदायको इतिहास हो । साँचो अर्थमा पहिचान भनेको पहिचानै हो । पहिचान उक्त समुदाय प्रतिको सम्मान हो । उक्त समुदायको गरिमा हो । उसको गौरव हो । सभ्यता हो । समानता हो । आत्मसम्मान हो । संस्कृति हो । पहिचानले उत्पीडनको अन्त्य गर्छ भन्नु नै गलत हो । त्यो भए मधेस पहिचानले मधेसीमाथिको उत्पीडनको अन्त्य ग¥यो त ? अर्थात् मधेश पहिचान पाउँदैमा मधेसीको मुक्ति हुँदैन । उत्पीडन अन्त्यका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ । आरक्षणको नीति लिनुपर्छ । राज्यले उत्पीडनमा परेको समुदायका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्छ । मैले दशकौ देखि उठाएको उत्पीडन भित्रको उत्पीडनको नीतिले उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्छ । गरिब मान्छेलाई धनबहादुर भनेर धनी बनाउन त सकिँदैन त । उसलाई त धनी बनाउनको लागि अन्य उपायको खोजी गर्नुपर्छ । पहिचान (नाम) दिएर उत्पीडन अन्त्यको आकांक्षा राख्नु भनेको गरिबलाई धन बहादुर नाम दिएर धनी बनाउनु भने जस्तै हो । जुन असम्भव हो । कुनै विशेष पहिचानप्रति पूर्वाग्रह राखेर अनेक तर्कवितर्क गर्ने मान्छे असली पहिचानको मुद्दा बोकेको मान्छे होइन । त्यो जातिवादी हो । त्यो कुनै जाति समुदायको नै किन नहोस् । असली अर्थमा ऊ पहिचान विरोधी हो । त्यस्ताको विरोध गरौँ । सबै पहिचानको सम्मान गरौँ । जस्तो समाज त्यस्तै पार्टी र राज्य निर्माणका लागि आम जनसमुदायलाई अपिल गरौँ ।