नेपालले परम्परागत प्रविधिलाई विकसित गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ ।

 

काठमाडौं, मंसिर १८ गते ।
भनाई छ कि खाद्य सुरक्षा नभई जीवन सुरक्षित हुदैन । जसको अर्थ खाद्य सुरक्षा मुख्य आधार हो । खाद्य सुरक्षाको लागि मुख्यतया ३ वटा आयामहरु सम्बोधन हुन जरुरी हुन्छ । ती आयामहरु हुन ः खाद्य वस्तुको उपलब्धता, खाद्य वस्तुमा पहुँच र खाद्यवस्तुको वितरण (उपयोग) । यी खाद्य सुरक्षाको आयामहरुलाई अनिश्चितता र जोखिमपनाले ठूलो रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले जोखिमपनालाई पनि एउटा आयामकै रुपमा लिइन्छ । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ ले परिभाषित गरे अनुसार “खाद्य सुरक्षा यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा हरेक व्यक्तिको हरेक समयमा स्वस्थ र सक्रिय जीवनको लागि आवश्यक, आफुले चाहेको सुरक्षित र पोषणयूक्त खानामा भौतिक र आर्थिक रुपले पहुँच हुन्छ” । एक अध्ययन अनुसार नेपालमा भोकोपन र खाद्य असुरक्षाको गम्भीरता समूह वा वर्ग, उमेर, शैक्षिक स्तर, लिंग, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्र अनुसार फरक फरक देखिन्छ । मुलुुकको दुरदराज, कुनाकन्दरा या दुर्गम क्षेत्रमा रहेका निम्न आय भएको व्यक्तिहरु गम्भीर रुपले भोका तथा खाद्य असुरक्षातमा पर्दछन् । नेपालको कृषि नीति तथा योजनाहरु कृषि वस्तुको उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गरी बनाइए तथा कार्यान्वित भए भने भोका विपन्न गरिबहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेन । त्यस्तै गरी खाद्य सुरक्षा योजनाहरु अक्सर कृषि उत्पादन बृद्धिमा नै सिमित रहे, जुन खाद्य सुरक्षाको एउटा आयाम मात्र हो ।

नेपालको दिर्घकालीन कृषि योजनाले पनि राष्ट्रिय उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ तर गरिब तथा सामाजिक रुपले अलग्याईएका समुदायको खाद्य सुरक्षामा बिरलै ध्यान दिइएको पाइन्छ । त्यसै गरी विद्यमान दशौँ योजनाले खाद्य सुरक्षालाई एउटा महत्वपूर्ण विकास उद्देश्यको रुपमा अंगीकार गर्न त सफल भएको छ तर वास्तविक खाद्य असुरक्षित समूह पहिचान गरी उनीहरुको श्रोत र उचित किसिमले त्यसको परिचालन गर्न भने सकिरहेको छैन । यस योजनाको ध्यान पनि खाद्य अभाव रहेको क्षेत्रहरुमा उत्पादन र आपूर्ति गर्नेमा नै सिमित भएको छ । भोका घर परिवार र व्यक्तिहरुको खाद्य वस्तुमा पहुँच बढाउने खालका ठोस कार्यक्रमको उचित रुपमा प्रतिबिम्बित भएको छैन । यी कमजोरीहरु सरकारद्धारा कार्यान्वित परियोजनाहरुमा मात्र छैन, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि कुपोषित र भोका जनताहरुको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरुलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अस्थायी रुपमा क्षती भएका क्षेत्रहरुमा आपतकालीन खाद्य सहयोग पुनस्र्थापना र पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमले दीर्घरुपमा गरिब समुदायमा रहेको खाद्य असुरक्षाको समस्यालाई मध्यनजर राखी आत्मनिर्भरतालाई प्रवद्र्धन गर्दै उनीहरुको स्थायी समाधानको बाटो निर्देश गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई पनि वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

आज विश्वभर प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषि क्रमशः विस्तार भईरहेको छ । त्यस्तै प्रांङ्गारिक उत्पादनको बजार पनि विश्वव्यापी रुपमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ । विश्व बजारमा अर्गानिक उपजको वार्षिक कारोबार ३९ करोड अमेरीकन डलर बराबर पुगेको र हरेक वर्ष १५ देखि २५ प्रतिशतका दरले बृद्धि भइरहेको छ । यसरी प्रांङ्गारिक खेतीको क्षेत्रफल र किसानहरुको संख्या विश्वमा बढ्ढै गइरहेको छ, जुन यथार्थ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि क्रमशः लागू भइरहेको छ । प्राङ्गारिक सिद्धान्तमा आधारित प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणालीले समाजमा थुप्रै किसिमले योगदान दिन्छ । यो प्रणाली रासायनिक विषादी रहित हुने हुँदा किसान, उपभोक्ता र वातावरणको लागि सुरक्षित हुन्छ साथै स्तरीय खानाको लागि गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ । नेपाल परम्परागत ज्ञानमा धनी छ । त्यसैले आयातीत महंगो रासायनीक कृषि सामग्रीहरुलाई भन्दा परम्परागत प्रविधिलाई विकसित र परिमार्जित गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरे दिगो रुपमा आम्दानी बढ्ने हुँदा खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा टेवा पुग्नेछ ।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published.