संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार हाल अल्पमतमा छ । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हो । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु अघि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका थिए । वैकल्पिक सरकार दिन नसकेका कारण माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको थिएन । समर्थन फिर्ता लिँदा पैदा हुन सक्ने राजनीतिक संकटको आंकल गर्दै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संसदमा विश्वासको मत लिन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाए । माओवादी केन्द्रले बाध्य भएर सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । एमाले र माओवादी अलग हुनु अगाडि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववतः अवस्थामा पुगे । ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको गठबन्धन सरकारमा परिणत भयो । माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्तासँगै हाल ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब विश्वासको मत लिनुको कुनै विकल्प छैन् । नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मत लिनुपर्ने झिनो आवाज उठेको थियो । विश्वासको मत लिन बाध्य पारिएको थिएन । तर, उनी एकाएक आफैं विश्वासको मत लिन तयार भए । ओलीले किन त्यसो गरे भन्ने प्रश्न सर्वत्र खडा भयो । धेरैमा आशंका पैदा भयो । आज ओली एक्लै छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस विश्वासका मत दिने पक्षमा छैन् । माओवादी केन्द्र पनि विश्वासको मतको पक्षमा छैन । जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष ओलीको पक्षमा छ भने अर्को पक्ष ओली सरकारको विरुद्धमा छ । आफ्नै पार्टीको खनाल–माधव समूहले हालकै अवस्थामा विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । संसदको यो अवस्थाको सामान्य आंकलन ओलीले विश्वासको मतका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु अगाडि नै थाहा नपाउने कुरै भएन । ओलीले खनाल–माधव पक्षसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्थे । जनता समाजवादी पार्टीसँग हारगुहार गर्न सक्थे । तर त्यसो नगरी एकाएक विश्वासको मत लिन चाहे र प्रक्रिया अगाडि बढाए । आफ्नो सरकार अल्पमतमा छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आत्मघाती प्रकृतिको कदम किन चाले भन्ने राजनीतिक विश्लेषणको वृतमा छलफल चलिरहेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उनको सरकार ढल्छ । संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुसार सरकार टिक्न सक्दैन । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले उनीनै प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन सक्छन् । तर, तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तीस दिनभित्र विश्वासका मत नपाउने पनि पक्का छ । त्यसपछि प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम पुग्छ । उक्त धारा अनुसार व्यक्तिगत रुपमा कुनैपनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्न सक्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनलाई नै राष्ट्रपतिले विश्वास गरेर पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन् । तर, त्यो सरकारले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिको सहकार्यमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार पनि बन्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछन् । त्यसपछि भने संविधानतः निर्वाचनको घोषणा गर्नेछन् । देश स्वभाविक रुपमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । ओली संविधान बमोजिम नै निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने ध्येयले विश्वासको मत लिन तयार भएको राजनीतिक वृतमा विश्लेषण गरिएको छ । अल्पमतमा परेर सरकार छोड्नका लागि होइन । के ओलीले सोचे अनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा ओलीको जीत हुन्छ त भन्ने अर्को प्रश्न खडा छ । त्यो देखिँदैन । आजकै अवस्थामा आगामि निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो ठूलो पार्टी हुने देखिन्छ । ओली पक्षको एमालेले कसैका साथ पाउने कुनै छाँटकाँट छैन । माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह र जसपाबीच पार्टी एकीकरण र गठबन्धनको बलियो आधार पनि देखिँदैन । आफू नजिककालाई धकेलेर, आफू एक्लै भएर आगामी सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसको पक्षमा जाने देखिन्छ । ओली सहज बाटो छोडेर अत्यन्तै जटिल बाटो हिँड्दैछन् । नेपालको राजनीतिलाई कहाँ प¥याउन खोज्दैछन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक वृत्तको एक विश्लेषण अनुसार ओली विश्वासको मतमा असफल हुँने बित्तिकै पतनको दिशामा जानेछन् । राजनीतिक दाउपेच, छिनाझप्टी, सांसद खरिदबिक्री जस्तो तुच्छ खेल मार्फत् संवैधानिक प्रावधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर आफूलाई जोगाउन र झनै तानाशाह पनि बन्न सक्छन् । नेपालको रानजीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आँकलन गर्न आजै कठिन बनेको छ । २७ गते ओलीले विश्वासका मत पाउने सम्भावना न्यून छ । त्यसपछि उनको हर्कत हेर्न सकिन्छ ।
