ज्ञानेन्द्र शाहीको हिन्दुस्थान यात्रा र राष्ट्रियताको सवाल ।

 

काठमाडौं, वैशाख ८ गते ।

आरम्भ,
गत साता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हिन्दुस्तान यात्रावाट फर्के । कुम्भ मेला, बद्रीनाथ, केदारनाथको यात्रा र शाही स्नान(गंगा स्नान) समेत गरेर उनी नेपाल फर्केका छन् । भलै यो उनको ब्यक्तिगत प्रशंग हो, यसमा हामीले धेरै माथापच्चि गरिरहनु पर्दैन । तर भारतीय संस्थापनको रवैयामा नेपाली सार्वभौम सत्ता को कशीमा स्वाभिमानलाई तौलंदा बहसमात्र होइन स्वाधिनताको खातिर ठूलै आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता सम्झेर यो सानो प्रयाश थालेको छु ।

भ्रमण भित्र लुकेको भारतीय हस्तक्षेप

पूर्व राजा ०६३ जेष्ठ १५ वाट एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एक नागरिकको रुपमा स्थापित छन् । उनमा नेपालको कानूनले बर्जित नगरेको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने सुविधा नेपाली आद्यावधिक मौजुदा छ । उनीप्रति नेपाल सरकार, प्रशासनिक निकाय, न्यायलय, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरु, लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले आफ्नो धारणा बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकमा निहित बनाएको छ । त्यसैले उनीप्रति बिरोध वा समर्थनको स्वैक्षिक अधिकार आम नागरिकमा सुरक्षित छ । नेपाल सरकारले त्यसको सम्रक्षण र सम्वर्दनमा कुनै आँच आउन दिनु हुन्न । किनकि लोकतन्त्र पूर्वाग्रहमा होइन, खुल्ला र पारदर्शी हुँदै विशाल हृदयकासाथ चल्नुपर्छ । अराजक भएमा कानूनका अवयवहरुद्धारा नियन्त्रण र नियमन गर्ने राज्यको दायित्व पनि सुरक्षित नै छ र हुनुपनि पर्छ ।

पोहर सालपनि हरिद्धारका मेलाको निम्ति श्री ५ कै हैसियतमा निम्ता आएको हल्ला यहाँका राजावादीहरुले गर्वकासाथ प्रचार गरेका भएपनि त्योे हल्लामै सिमित रह्यो । यो वर्ष त उनलाइ निम्त्याएर बसालेको मञ्चमा कथित श्री ५ नै उल्लेख गरियो, त्यहाँ कुनै “पूर्व” भन्ने शब्दको प्रयोगको सान्दर्भिकता देखेनन् । के भारतीय संस्थापनले नेपालको राजनीतिक संयन्त्रमा “श्री ५” को अस्तित्व देखिरहेका छन् ? यदि देखिरहेका छन् भने बिगत ०६३को जेष्ठ १५ पछि अनेकौंपटकका औपचारिक अनौपचारिक भ्रमणहरु, कुटनीतिक संवादहरुको अस्तित्व नदेखेकै हो ? अथवो नेपालको ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलनको उपलब्धिको बैद्यतालाई भारतीय संस्थापनले अस्विकारेकै हो त ?
अर्थात ०६२–०६३ को आन्दोलन पश्चातको गणतन्त्रात्मक अवस्थालाई अस्विकारी आन्दोलन पूर्वको राजनीतिक व्यवस्थालाई पुनस्थापना गर्ने परोक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने दायीत्व बहन गर्न खोजेकै हुन् त ? यदि त्यसो हो भने नेपाल र भारत बीचको दौत्यसम्वन्धको अवस्था कस्तो रहन्छ ? यदि उनीहरुको ईरासारमा नेपालमा पुरातनवादीहरुको आतंक सिर्जना भयो भने वा उनीहरुको आडमा नेपाला हुने अशान्ति र अराजकताको जिम्मेवार को बन्ने ? त्यसकारणले यो परोक्ष मात्र होइन, प्रत्यक्ष नै हस्तक्षेप हो ! त्यसको प्रतिकार बेलैमा गर्न नसकिएमा प्रतिगामी ओलीको कांधमा बन्दुक राखेर भारतले राजाको गोली नेपाली भूमिमा हान्नेछन् र नेपाललाई सदाको लाई परनिर्भरतामा आधारित पराधिन बनाएर उनको एकलौटी बजारको रुपमा स्थापित गर्नेछ । नेपालको स्वाधिनता नष्ट हुने मात्र होइन चिरकालको लागि पराधिन भएर आजसम्म हामी कसैका दाशतामा बस्न नपरेको गर्व गर्ने अवसरवाट बञ्चित हुने छौं ।

राजतन्त्रसंग राष्ट्रियताको सम्वन्ध

दरवारिया सामन्ती कुचक्र नदेखेका काँचा केटाहरु हालको बिकृत शासन र केही प्रतिगामी नेताहरुको गलत नेतृत्वको उपचारको रुपमा गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्रले राष्ट्रियताको सम्रक्षण हुने कुरा बताईरहेका छन् । के उनीहरुको सपना राजतन्त्रको पुनस्थापनापछि पूरा हुन्छ ? के छ इतिहास ? के राजतन्त्रले नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्छ ? एक नजर लगाउँ ।
दरवारद्धारा पालित पोषित ईतिहासकारले जे लेखेपनि पृथ्वीनारायण शाहा राज्य एकिकरणको उद्देश्य होइन, आफ्नो आधिपत्य बढाउन राज्य विस्तारमा लागेको तथ्य आजको दिनमा छोप्न सकिन्न । राज्यविस्तारको लागि ब्यक्तिगत बहादुरी वा महात्वाकाँक्षाले मात्र काम गरेको छैन । केवल आफ्नै ताकत र बर्कतका साथ आएका होइनन् बल्कि इष्ट इण्डीया कम्पिनीसंग भित्रि चोचोमोचो मिलाएर आएका थिए भन्ने कुरा जनरल किन्लकसंग हतियार किनेर भिमफेदीको बाटो हुँदै आएका काठमाण्डुका सेनासंग भिमफेदीमै छेकड हानेर हतियार खोसेवाट प्रमाणीत हुन्छ । किनकि उनले युद्धमा साम दाम दण्ड भेद सवै प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप उपत्यकासंग सञ्चित रकम पनि सकियोस् उनले ल्याएका हतियारपनि आफ्नो हात परोस् भन्ने उद्देश्यले बृटीससंगकै सल्लाहामा त्यहाँ ढुकि बसेका थिए ।

दोश्रो नेपालीहरुमा राजा त्रिभूवनलाई प्रजातन्त्रका पिताको रुपमा भ्रम फिजाईएको छ । जो सतःप्रतिशत झुठो भएको तथ्य चार सहिदहरुप्रति राजा त्रिभूवनले देखाएको प्रत्युत्पादक रवैयाद्धारा प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ कि राजा प्रजातन्त्रको लागि नभई आफ्नो ज्यान जोगाउन गद्दी त्यागेर भारतीय दुतावासमा शरण लिन पुगेका थिए । उनीहरुलेनै देखाएको ऐतिहासिक तथ्यद्धारा प्रमाणीत गर्न सकिन्छ । किनकि राजा भै टोपलेका त्रिभूवनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुनै योजनामा जनतासंगको सामिप्यतामा त्यगेका होइनन् गद्धी ! उनले त केवल राणाहरुको क्रुरता, अमानवीय मृत्युडण्द, दरवारिया फोहरी राजनीतिक खिचातानी हतास र निरास भै योजनाविहिन अवस्थामा पुच्छर लुकाएर भागेका मात्रै हुन् । तर जनवलद्धारा प्रजातन्त्र आएपछि, हात हल्लाउँदै गौचरणमा देखापरेका राजालाई तत्कालिन अवस्थाका कुटील बिपिहरुले प्रजापरिषदसंगको तुलनामा आफ्नो तागत बढाउन दरवारियालाई साथमा लिन उनलाई राजा मानिदिएका मात्रै हुन् । यो तरिकाको कुटिल प्रयोग २०४६सालको जनआन्दोलनको समाप्तिपश्चात खुल्लामञ्चमा आयोजित आमसभामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “यो जित काँग्रेसको पनि हो, योजित कम्युनिष्टको पनि हो र यो जित पञ्चहरुको पनि हो !” भनेर गरेका थिए । जसको प्रतिफल नेपाली काँग्रेस २०४८ सालको मंसीरमा भएको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्न सफल भएको पनि हो ।

राजा महेन्द्रकै पालामा पनि दोश्रो बिश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात चलेको शितयुद्धकालिन बिशाल ध्रुविकरणमा रसिया–चीनियाँ ध्रुवभन्दा अमेरिका–भारतीय ध्रुवलाई प्रथमिकता दिएका अझ भारतीयलाई खुसी पार्न चीनियाँ हरुलाई धोखा दिएको पनि सैयौं उदहारणहरु छन् । बिरेन्द्रको पछिल्लो कार्यकालमा चैं परिवर्तित परिवेशले भारतीय ऐजेण्डा बोक्ने अभिभारा राजनीतिक पार्टीहरुले पाए जसमा नेकाँ, एमाले, राप्रपाहरुले सकुञ्जेल बोके । महाकाली, पञ्चेश्रवर, ७१ ठाउँका सिमा समस्या, सुस्ता महिष्पुरको गाउँनै भारतीय बनाउने तिकडम, चाँदनी दोधारासम्वन्धि पटक पटकको बिवाद, नागाल्याण्डमा ८ नेपालीको हत्यामा श्री ५ को सरकार मौनता, दशैंमा भारतीय रोजगारीवाट फर्कने सैंयौं मजदुरहरुको सिमासुरक्षावलद्धारा बर्षैपिच्छे हुने लुटपाटमा श्री ५ को सरकार मौनताले भारतीयहरुलाई मानमौजी गर्न दिइनै रहे । जसमा दरवार निर्देशीत संयन्त्रहरुवाट कतै दुखेसो पोखेको आफ्ना नागरिकहरुप्रति सहानुभूति प्रदान गरेको सम्म कतै देखिँदैन । तर बिस्तारवादी उपद्रयाहा दोषको भारी राजामा केन्द्रीत नवनी बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरुले लिनु प¥यो । के यस्तो ईतिहासको बिरासत बोकेको राजतन्त्रले देशको स्वाधिनता र समृद्धीको नैतिक भौतिक र बौद्धिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ ?

राजनीतिक पार्टीहरुमापनि आफ्नो प्रकारको समस्याहरु छन् । बहुदलीय ब्यवस्थामै रहेको तमाम प्रकारका कमजोरीहरुको कारणले उत्पन्न समस्या समाधानार्थ अंकगणितीय खेलहरु हुने, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरु आसिर्वाद थाप्न दुतावास धाउने र आफुलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रश्तुत गर्न बिन्तीभाउ चढाउने गलत संस्कारले भारतीय बिस्तारवाद देशको हरेक मामलामा माईक्रो मेनेज्मेन्ट गर्न सफल र बहादुर बन्दै आयो । तर यो सफलता उनको आफ्नो बुतामा नभई केवल राजनीतिक पार्टीहरुको, नेताहरुको ब्यक्तिगत कमजोरी, लाचारी, र गुलाम मानसिकताको परिणती मात्रै थियो । यसरी देशको स्वाधिनता नेपालीको हातवाट भारतीय संस्थापनको हातमा पु¥याउन खोजिएको साँचो हो । तर यस्ता गतिविधिहरु दरवार नै अस्तित्वमा रहेको बेलामा पनि भएका थिए । हालको कुम्भ मेलामा ज्ञानेन्द्र मार्फत अब्यक्त भारतीय आशय राजतन्त्रको पुनस्थापना गरेर देशलाई सदा सर्वदाको लागि आफ्नो औपनिवेशीकतामा राख्ने प्रष्टै देखिन्छ । र कथित राजा र राजावादीहरु आपूm सत्ताको भ¥याङ्ग चढ्न देशको जस्तोसुकै दुर्दसा हेर्नपनि तयार देखिन्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, भारतीय संस्थापन पक्षले कुनै अमुक पार्टी वा अमुक ब्यक्ति बिशेषप्रति उनीहरुको लगाव होइन । उनीहरुको रुची केवल नेपालको अस्थिरतामा हो ! उनीहरुको चाहाना नेपालमा बनेको संबिधानको अग्रगामी चरित्रको खारेजीमा हो । जसले नेपालको शान्ति खल्वल्याउछ, स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणमा अवरोध पु¥याउँछ, बिशाल भारतको बिशाल उत्पादन खपत गराउने राम्रो बजारको स्थायीत्व प्रदान गर्छ । त्यसैले उनीहरुको चाहाना कतिखेर कुन नेता ल्याउने ? भन्ने होइन, कतिखेर कुन नेताको स्थिरता भत्काउने ? राष्ट्रहितका योजना कसरी भत्काउने भन्ने नै होे । उनीहरुले दिईरहेको बार्षिक सहयोग तथा अनुदानहरु नेपालको भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण र नेपाल लाई स्वाधिन बन्ने दिशातिर होइन पराधिन बनाउने दिशातिर केन्द्रीत छ । त्यसैले लामो समयदेखि भारतीय सहयोगमा नेपालका बामपन्थीहरुलेमात्र होइन ईत्तरका राष्ट्रभक्तहरुलेपनि संसय प्रश्तुत गरिरहेका छन् ।

तर यसपटक केपीलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको स्वार्थको पुलिन्दा बाल्दै घर घर पुगेको सुनिंदैछ, त्यसलाई रेसमी पर्दाले छोप्न शेरवहादुर आफ्नो तर्क गरेर चोखिने, महन्त आफ्नो तर्क गरेर चोखिने गरिरहेका छन् । यथार्थमा यो ग्राण्ड डिजाईन केवल केपीको चाटुकारीताको प्रतिफलमात्र नभइ देको स्वाधिनताको रक्षा गर्ने संबिधान, सवल र सक्षम बनाउने गणतन्त्र, समभाव र समानता प्रदान गराउने समावेशी समानुपातिकता, धर्म संस्कृति प्रति आपसी सद्भाव पैदा गराउने धर्म निरपेक्षता नचाहाने देशी बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको साझा ऐजेण्डा हो यो । त्यसैले यो साझा ऐजेण्डामा केपीको कुशलता देखाइरहेको हुँदा उनको विकल्प भारतीय संस्थापनले देखेका छैनन् । किनकि भारतले केपी मार्फत देशको संविधान, नियम कानून, र लोकतान्त्रिक उपलव्धीहरु धुजा धुजा हुनेगरी च्यातेर त्यसैको कालो छायाँ मार्फत राजतन्त्र पुनस्थापित गराउने मधुरो सपना बुनेका छन् । त्यो सपनाको ड्राईभर ओली र केही सत्तालोलुपताले अग्रगमन र प्रतिगमन छुट्याउन नसक्ने राजनीतिक ठगहरुलाई त्यसका खलाँसीको जिम्मा दिइरहेको छ ।

के दरवार आउँदा नेपालको समस्या छु मन्तर हुन्छ ?

आज “राजा आउ देश बचाउ .. !” भन्दै सडकमा चिच्याउने आलाकाँचा केटाहरुले देखाउने समस्या जम्मा तीन प्रकृतिको हो पहिलो भ्रष्टाचार, दोश्रो लोकतान्त्रिक उपलब्धिको (संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता)को कारणले राज्यको व्यय भार बढेको जातीय विद्धेश वढाएर व्यथिति बढाएको ! भन्ने छ । भने तेश्रो राष्ट्रियतामा खतरा देखाउँने गरेका छन् के उनीहरुले देखाएभैंm खतरा यही कोणवाट आएको हो त ? संक्षिप्त विवेचना गरौं ।

क. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भ्रष्टाचारको जननी हो ?

भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक ईतिवृत्ती कहने यो टपिक्स्को उद्देश्य होइन, तर संक्षिप्तमा भ्रष्टाचारको जरो किलो खुट्टयाउने प्रयाश भने हुनेछ । भ्रष्टाचार नेपालमा सामान्यतया तीन किसिमको हुने गरेको देखिन्छ पहिलो नीतिगत भ्रष्टाचार, जो ठूला योजनाहरुमा टेण्डरप्रकृयादेखि निर्माण अवधिभर हजारौं शिर्षक बनाएर, साना योजनाहरुमा आफ्ना मान्छे उपभोक्तासमितिमा राखेर गरिन्छ । खासगरी यो प्रकृतिको भ्रष्टाचार नेता कार्यकर्ता र बिभिन्न नेताहरुको निगाहामा चल्ने संस्थाहरुको मार्फत गरिन्छ । त्यसैले यसको आकार सानो छैन करिव राज्यको कुल भ्रष्टाचारमा यो प्रकेृतिको भ्रष्टाचारले ४० देखि ५० प्रतिशत ओगटेको आँकडा विभिन्न अनुसन्धानहरुवाट पुष्टी गरेका छन् । दोश्रो पिउन देखि हाकिमसम्मले गर्ने प्रशासनिक भ्रष्टाचारको कुरा हो, जसको आकारपनि सानो छैन, करिव २० देखि ३० प्रतिशत ओगटेको भ्रष्टाचारले आम जनतालाई काम छिटो सक्नको निम्ति होइन काम ढीलो सक्नको निम्ति शव्द शव्दमा अड्काउने र टेवल मुनीवाट हात थापेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । तेश्रो प्रकृतिको भ्रष्टाचार साना ठूला व्यवासायी, व्यापारी, लगानीकर्ता, र तपाई हामीलेपनि तर्कारी किन्न जाँदा समेत श्रीमतीलाई ढाँटेर पाँच दशरुपैयाँ छड्काउनु पनि यही प्रकारको भ्रष्टाचार भित्र पर्छ । त्यसैले यसको आकार ठूलो देखिएपनि परिमाण सानै छ र यसको निराकरण अघिल्ला दुइ प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा जस्तो कष्टसाध्य हुँदैन ।

नेपालमा रहेका मूलत यी तीन प्रकृतिको भ्रष्टाचारकोे जन्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले होइन, राणा, राजा, पञ्चायत, देखि यहाँसम्म सदा सर्वदा कायम रहँदै आएको छ । भलै त्यसको मात्रामा हेरफेर भयो होला,गुण र चरित्रमा थोरै दायाँ बाँयाँ भयो होला ! तर प्रकृति र प्रवैत्तिमा २० को १९ परिवर्तन भएको छैन । सत्ता सम्रचनाको आधारभूत रुपान्तरणको अर्थ क्रान्ति हो । क्रान्ति नरुचाउने अनि सुधार चहिने अर्थात रुख नरोपेपनि दाउराको खपत चैं सवैभन्दा बढी गर्न खोज्ने, वा बिवाहा नगरेपनि बच्चा चै आफ्नै चाहिने स्वार्थी प्रवृत्तिले नै हालको सामाजिक आवस्यकता र उपभोगमा देखिएको समस्या हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको मामलामा ब्यवस्थाप्रति आक्रोस पोख्ने दरवारियाहरुलेपनि बुझ्नु आवश्यक छ, कि उनीहरुको पालामा झन बेरोकतोक, असिमित भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर वाक–प्रकाशनको स्वतन्त्रता नभएको, सुचनाको हकमा पावन्दी भएकोले बाहीर आउन नसकको मात्र हो ।

भ्रष्टाचार देश बिकासमा एकप्रकारको महारोग हो, क्यान्सर हो सवैले भन्छन् तर नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न कार्यकारी राष्ट्रपति, र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको अन्त्यकोलागि जनलोकपाल र अन्य सानातिना भ्रष्टाचार रोक्नको लागि जिम्मेवार तथा जवाफदेही प्रशासनको जगेर्णा गरौं भन्ने डा. बाबुरामलाई बिदेशी ऐजेण्डा बोकेका “रअ”को ऐजेन्टको आरोप लाउँदै बिषयान्तर गर्नेहरुले आज भ्रष्टाचारको अन्त्यको अलाप गर्नु कतिको सान्दर्भिक र बिश्वसनीय होला ? यदि उपर्युक्त ऐजेण्डा ल्याएर कार्यन्वयन गर्न सक्ने हो भने पञ्चायतले निरन्तर तीस वर्ष सत्ता सम्हालेको बेलामा किन भ्रष्टाचारका बिभिन्न काण्डहरु घटे ? अन्त केही नपाएपछि पौराणीक मुर्तिसमेत किन चोरिन थाले ? त्यसैले दरवार आउँदैमा भ्रष्टाचारको शिरोक्षेदन हुने होइन बरु एकात्मक स्वरुप लिने हुँदा चाटुकारहरुको बाहुल्यता हुन्छ, प्रतिस्पर्धाको स्वरुप गुलामीमा बदलिन्छ र लोकतन्त्र सत्यानास हुन्छ । दरवारीया निगाहा प्रप्त ब्यक्तिले अकुत कममाउाँछन् र अन्य तमाम नागरिकहरु केवल रैतीमा बदलिन्छन ।

ख. लोकतान्त्रिक उपलब्धि बिदेशी ऐजेण्डानै थियो त ?

लोकतन्त्र देश र जनतालाई सवल सक्षम र स्वाधिन बनाउनको लागि यहाँको धरातलीय यथार्थ समेट्ने र भौगोलिक रुपमा एक भएपनि मानसिक रुपमा अनेक भएका जनताको मानसिक एकतासमेतलाई ध्यान दिएर ल्याइएको हालसम्मको बैज्ञानिक योजना हो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समानुपातिक समावेशीता । तर उनीहरु यसैलाई घाँडो, देशले धान्न नसक्ने, आदि भनेर बिरुपिकरणमा लागेका छन् । के उनीहरुले भनेभैmं संघीयताले देशको प्रशासनिक खर्च बढ्ने नै हो त ? गाउँ गाउँमा प्रशासनिक, राजनीतिक अधिकार पुगेपछि त्यसले हुने पूर्वाधारको विकास, र श्रम सिप र कच्चा पदार्थको खपत, उत्पादन, पुनर्उत्पादन आदिवाट राष्ट्रिय पूँजिमा आउने द्रुत र गुणात्मक परिवर्तनले देश स्वाधिन बनेर राज्य बलियो हुने कुरा लुकाउन उनीहरु यस्तो कुतर्क गरिरहेका छन् । संघीयता ले व्यवस्थापन गरेको प्रशासनिक निकाय घटाउँदा खर्च घट्ने आलांकारिक कथन केवल कुतर्क मात्र हो । किनकि संघीयताले व्यवस्थापन गर्ने इलेक्टेड समुहको व्यवस्थापनमा उनीहरुको बिमती राख्दै उक्त क्षेत्रमा यदी नोमिनेटेड मान्छेले गर्ने हो भने के त्यो जिम्मेवार होला ? इलेक्टेडले गर्दा जस्तोसुकै भ्रष्ट अनैतिक भएपनि आगामी निर्वाचनलाई ख्याल गरी अलिकति मात्रै भएपनि जिम्मेवार र जवाफदेही प्रशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थात ईलेक्टेडहरु जनताद्धारा चुनिने भएकोले जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ । तर नोमिनेटेडहरु कसैको कृपाद्धारा तानिने भएकोले उनीहरुप्रति नै बफादार हुन्छन् र उनीहरुकै अदप मान्दै दायित्व निर्वाहा गर्छन् । निर्वाचितहरुले जनआकाँक्षाको सम्वोधन नभए अर्को निर्वाचनमा नयाँ ल्याउन सकिन्छ । तर नोमिनेटेड हरुलाई जनवलद्धारा राखिएको नभएकोले त्यसलाई हटाउन सकिंदैन । आवधिक प्रशासनिक नियमअनुसार सरुवा बढुवा हुन्छ, त्यसकोलागि उनले अफिसकै हाकिम रिझाए पुग्ने हुँदा उनलाई रिझाउन साना ठूला भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने र त्यसको सम्रक्षणमा बन्ने जालेले जनअधिकार कहाँ कुन ढंगले मिचियो भन्नै नसक्ने गरि मिचिन्छ र जनता नागरिक होइन केवल रैतिमा मात्रै सिमित हुन्छन् । त्यसैले संघीयता जनअधिकार सम्रक्षणको लागि ल्याइएको नित्तान्त लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसको बदलामा आउने एकात्मक व्यवस्थाले “कतै खाताखात र कतै पुरपुरामा हात” बनाउँछ र बर्ग बिभेद तिव्र बन्दै अन्ततो गोत्वा ठूलो बिद्रोह जन्माउने आधार तयार पार्छ । के हामी त्यसको लागि तयार छौं ? केही सामन्ती एकाधिकारवादीहरुको अधिकारको स्वाथै रक्षर्थ भोलीको रक्तपातको जिम्मेवार बन्न मञ्जुर छौं ?

उनीहरुको मत समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षताले सामाजिक परम्परा बिगारेको जातीय बिसंगती पैदा गरेको जस्ता फत्तुर लगाईरहेका छन् । के हजारौं वर्षदेखि निचा बनाउँदै सामाजिक शोषण गरिंदै आएका मानिसहरुलाई उनीहरुको अधिकार चिनाएर राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनु जातीय बिद्वैस पैदा गराउने कुरा हो ? एक्काईसौं शत्ताव्दीको बैज्ञानिक युगमा पनि जातपातको नाममा उँचो र नीचो ब्यवहार गर्नु सामाजिक रुपमा न्यायसंगत छ ? ह्वैन भने समानुपातिक समावेशी मार्फत पिँधमा रहेका जाति जनजातिहरुलाई केही भाग दिंदा कसको टाउको दुख्नुपर्ने हो ? तर सनातन जोगाउने नाममा उनीहरुले फेरीपनि अरुलाई दलाएर आपूm उचो बन्ने कल्पनामा छन् । ठिक छ दरवारसंग सामाजिक बहिष्करणमा परेका जाति भाषा क्षेत्र, लिंग लाई समविकासको अवधारणा छ भने सामुन्ने ल्याय हुन्छ, बहस गर्न तयार हौंला तर हाल ल्याएको योजनाको बद्ख्वाई गर्ने नाममा सामाजिक संरचनाम फेरीपनि त्यही बिभेदकारी योजना ल्याईन्छ भने त्यसलेपनि केही समयमा नयाँ बिद्रोह जन्माउने निश्चित छ ।

त्यसैले उनीहरुको यो तर्कले सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक होइन नकारात्मक प्रभाव मात्रै पार्दछ, समाजले अग्रगति होइन दुर्गतिमात्रै भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संघवादको बदला एकात्मक राजतन्त्र, समानुपातिक समावेशीको बदला एकल जातीय नश्लवाद लागू गर्दा देश रुवाण्डा बन्नेछ । हामी रुवाण्ड र बुरुण्डी वा हैटी होइन, शान्ति र सद्भावको सन्देश फैलाउँदै समाजवादी दिशामा समुन्नत स्वाधिन नेपाल बनाउने महान दिशामा अगि बढ्नु छ ।

ग. के दरवार ल्याएछि राष्ट्रियता जोगिन्छ ?

संसारको ईतिहासमा राष्ट्रप्रेम एकात्मकतामा भन्दा संघात्मकतामा बढी देखिन्छ । अर्थात तमाम जात जाति, भाषा धर्म, संस्कार संस्कृतिको बहुलतायुक्त समाजको प्रतिविम्व आउने सत्ताले जति राष्ट्रियता अरुले दह्रो बनाउन सकिंदैन । लोकतन्त्रमा एउटा पक्षले राष्ट्रघात गरिहाल्यो भने अर्को पक्षले त्यसलाई रोक्ने अनेकौं उपाय आउँछ । तर दरवार वा राजतन्त्रमा त राजा नै शक्तिसाली हुने हुँदा कुनै उपाय रहँदैन । फेरी हरेक राजामा त्यक्तिकै राष्ट्रभक्ति हुन्छ नै भन्ने के ग्यारेन्टी ? पुस्त्यौनी बिराषतवाट शान मानको अधिपति भएको हुँदा उनलाई राज्य, राजकाज, र प्रशासनिक ब्यवस्थालाई जनसरोकारको बनाउने भन्दा आफ्नो बाउपत्तिको रुपमा राज्य र नागरिकप्रति उनको दृष्टिकोण निर्माण भएको हुन्छ र तदनुरुपनै राष्ट्रिय ब्यवहार हुने हुँदा नागरिकहरु आफुमा निहित भएको कला कौशल, योज्ञता क्षमता, श्रम र शिप प्रयोगवाट पूरै बञ्चित भएको इतिहास साक्षि छ । जस्तो नेवारको कला कौशल यो २५० बर्षमा कसरी माटोमा मिल्दै गए ? थारु, धिमाल, सत्तार,मैथली लगायतका हिमालदेखि तराइसम्मका जनजातिहरुको पहिचानयुक्त संस्कार संस्कृति कसरी लोप हुँदै गए ? त्यसैले राजतन्त्र आउँदा देशले अग्रगति लिने होइन, अधोगति लिने चैं पक्का छ । त्यसैले राजतन्त्रले देश बचाउने होइन देश सिध्याउने दिशातिर दिन प्रतिदिन हामी मुखरित हुन्छौं । त्यसैले दरवारको जयगान गाउने भाइहरु हो, यो व्यवस्था प्रति धित मरुञ्जेल आक्रोस पोख्न सक्छौ, सुधार्ने दिशामा आलोचना गर्न सक्छौ ! तर लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भन्दै आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बुद्धिमानी हुँदैन । देश सुधार्नु छ भने आक्रोस, आवेगलाई विबेकमा बदल्ने हो, देश बदल्ने योजनाहरु पस्कने हो । तर केवल भत्काउने मात्र त मान्छेले होइन बाँदरले गर्छ के हामी त्यसै हौं ?

अव के गर्ने ?

राजाको भारत भ्रमण व्यक्तिगत हो भने उनी चन्द्रमामा गएपनि हाम्रो सरोकारको विषय होइन, मठ मन्दीर मात्र चाहार्ने हो भने ब्रम्हा बिष्णु महेश्वरको आफ्नै नीजि घरमा गएर मेजमानी खाएर आएपनि हाम्रो आपत्ती होइन ! तर उनी त औपचारिक रुपमा कथित श्री ५ भन्दै मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा छन् । औपचारिक सम्मान ग्रहण गर्दै निर्धक्क डुलिरहेका छन् त्यसैले आपसी दौत्यसम्वन्धको हिसावले आपत्तिजनकमात्र होइन राष्ट्रिय कुटनीतिको हिसावले नेपाली सार्वभौमिकाता र स्वधिनता माथिको ठूलो चुनौतिपनि हो । यो परिवेशमा सवैले आग्रह पुर्वाग्रहलाई एकैक्षण एकठाउँमा छोडेर नेपाली स्वाधिनतामाथिको भारतको सवैभन्दा ठूलो हस्तक्षेपको जमेर बिरोध र अनाधिकृत “श्री ५” प्रयोग गर्दै हिड्ने ज्ञानेन्द्र शाहा माथि कानूनी कार्यवाही आजको नित्तान्त आवश्यकता हो । जो मर्जी ।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *