प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको बहसलाई तीब बनाउने बेला आएको छ । विगत संविधानसभामा संसदीय व्यवस्था कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली भन्ने बहस भएको थियो । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको नाममा संसदीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरियो । परम्परागत संसदीय प्रणालीका कमजोरीहरुलाई हटाएर सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनियो । त्यसले संसदीय शासन प्रणालीका कमजोरी हटाउने ठोकुवा पनि गरियो । तर, परिणाम त्यस्तो आएन । व्यवहारमा संसदीय शासन प्रणालीका कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकारले एक कार्यकाल पूरा गर्न हम्मेहम्मे भएको छ । तीन वर्ष नपुगी ओली नेतृत्वकोे सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई रोक्न सकेन । राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गर्न सकेन । समृद्धिको यात्रामा व्यस्त हुनुपर्ने देश आज राजनीतिक खिचातानीमा फसेको छ । आजको अवस्था आउनुमा अग्र भागमा प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकार र दम्भ देखिएपनि अन्तर्यमा संसदीय शासन प्रणालीको प्रमुख दोष छ । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको गर्भबाट सरकारको गठन हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सोही जनप्रतिनिधि संस्थाबाट खोजिन्छ । वैधानिक हिसाबले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु कानुन निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन । तर, उनीहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि बन्न पाउँछन् यो शासन प्रणालीमा । त्यसैले सरकारमा आउने समस्याको असर प्रतिनिधिसभा अर्थात् संसदमा सोझै पर्छ । गधालाई नुहाएर गाई बनाउन सकिँदैन भने जस्तै सुधारिएको संसदीय प्रणालीले संसदीय प्रणालीका कमजोरीहरुलाई हटाउन सकेन । त्यसैले यो शासन प्रणालीको विकल्पको बहस यही अवसरमा तीब्र बनाउनु पर्छ । यस बेला जनतालाई शासन प्रणाली बदल्ने सम्बन्धमा कन्भिन्स गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीमा सरकार र संसद पूर्णतः अलग हुन्छन् । सरकारको निर्माण संसदको गर्भबाट हुँदैन् । जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुन्छ ।
सरकारको प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भएपनि उसलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित गर्छन् । उ वास्तविक रुपमा बहुमत प्राप्त हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा वास्तविक बहुमत प्राप्त हुन सम्भव छैन । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त भनिएपनि वास्तविक बहुमत प्राप्त सरकार होइन् । जनताले गरेको लोकप्रिय मत ओली सरकारको विपक्षमा छ । लोकप्रिय मतको गणना गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छैन् । लोकप्रिय मतको आधारमा ओली सरकारलाई ३३.२५ प्रतिशत मात्रै लोकप्रिय मत प्राप्त भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनिवार्य रुपमा जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्वाचित हुने कार्यकारी शक्तिशाली र बढी क्षमतावाला हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बहुमत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका होइनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले विषय विज्ञलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पूर्ण क्षमतामा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँछ । त्यसले सरकारको कार्य क्षमतालाई ह्वात्तै बढाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई हटाउन सजिलो हुँदैन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा उसलाई संसद र अन्य संवैधानिक निकायहरुले पाइलैपिच्छे नियन्त्रण गर्न सक्छन् । त्यसैले उ निरंकुश हुन पाउँदैन् । सरकारको स्थायित्व हुन्छ । सरकारको स्थायित्वमा आउने समस्याले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था नभएपछि राजनीतिक अस्थिरता हुँदैन । देशमा राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य हुन्छ । यो कुरा जनतालाई बुझाउने बेला आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरहरुले यो बहसलाई तत्काल देशव्यापी बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
