श्रीराम खाइजु
(सरकारी हनिमुन पिरियड)
आरम्भ
नेपाली जनतामा रहेका चरम निराशा, राजनीतिक पार्टीप्रति चरम वितृष्णाको जगमा टेकेर भएको जेन्जी आन्दोलनको बिसर्जनबालेन सरकारमा भएको छ । कसैसंग आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, कसैको विरोध वा समर्थन गर्दा देशको भविश्य सुनिश्चित होइन अन्यौलमा पर्छ । त्यसैले काम गर्नेहरू पाइलैपिच्छे सफल बनुन् सुभेच्छा सवैको होस् हामी पनि गर्छौं तर नाच्न जान्दैन आँगन टेढो पाराले आफू गलतगर्दैजाने विपक्षले विरोध मात्रै गरेको फत्तुर लगाउँदैमा मुसा बिरालो र बिरालो बाघ बन्न सक्दैन । किनकि केहीलाई केही समय झुक्याउन सकिन्छ तर सवैलाई संधै झुक्याउन सकिँदैन ।
हाम्रो अपेक्षा
महान् जनयुद्ध परिस्थितिजन्य बाध्यताले पूर्ण विजयमा पुर्याउन सकिएन । फलत संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई बिश्रामस्थल बनाउनुपर्यो । नेपाली समाजले आज भोग्नु परेका चरम निराशावाट मुक्त गर्ने अपेक्षामा धरै हदसम्म ब्रेक लाग्नुको मुख्य कारण यही नै हो । तर करिव तीन महिनाको बालेन सरकारको गतिविधि हेर्दा आशावादको टुसा पनि देखिएन, उल्टै संघीयता सम्वन्धि उल्टो मान्यता, धर्मनिरपेक्षताको मामलामा उल्टो बुझाई, समानुपातिक तथा समावेसी चरित्रको राज्यव्यवस्थाप्रतिको गलत गतिविधि लगायत स्थानीय निकाय तथा नागरिक अधिकारको सयौं अवयवहरूको मामलामा गलत रुझानले नेपाली समाजलाई थप निराशाको सिकार बनाउने सम्भावना चरम देखियो ।
हरेक विद्रोह क्रान्तिको पुरक बन्दा आधारभूत वर्गले सुविधा पाउँदैजान्छ । क्रान्तिको विपरित जाँदा बुर्जुवा वर्गले निर्माण गरेको माफिया तस्कर र भ्रष्टहरूको अपेक्षा पुरा हुन्छ । निसन्देह हरेक समाजमा आधारभूत भूईंमान्छेको तुलनामा शोषकहरू अल्पसंख्यक हुन्छन् । बहुमतलाई पिँधमा पुर्याएर नै अल्पमत टुप्पामा पुग्ने हो । त्यसैले जेन्जी आन्दोलन क्रान्तिको विपरित नभई क्रान्तिको पुरक बनोस्, आधारभुत वर्गको हक हितको वकालत गर्दै समतामुलक समाजको स्थापनामा माओवादी आन्दोलनले पूरा गर्न बाँकी कार्य गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो ।तर बालेन सरकारको गतिविधिले क्रान्तिको पुरक होइन प्रतिक्रान्तिको मियो बन्ने छाँटकाँट देखिँदैछ ।
‘नल अनुसारको फल’ भनेझैं बालेन आधारभुत वर्गको रक्षक बन्ने सम्भावना देखाएनन् । सुकुम्वासी पिरोल्ने, सानातिना ब्यावसायी तर्साउने, बजेटको अधिकाँस स्वरुप हेर्दा गरिवलाई निचोरेर धनिलाई पोष्ने बिधिको बैधानिकता नै देखिन्छ । त्यसैले जेन्जी आन्दोलन क्रान्ति नभई प्रतिक्रान्तिको रुपमा नेपालीले भोग्न नेपाली विवस बन्यो । किनकि क्रान्तिले आधारभूत वर्गको रक्षार्थ उपल्लो वर्गलाई नियन्त्रणमा लिन्छ, प्रतिक्रान्तिले उपल्लो वर्गको रक्षार्थ आधारभूत वर्गलाई नियन्त्रणमा लिन्छ ।
हनिमुन र अपेक्षाको सिमा
सामान्यतया हरेक सरकारलाई सय दिनको समयलाई सुविधाजनक समय मानिन्छ । तर हरेक सरकारको यो अवधिले पछिल्लो उनको कार्यदिशाको निम्नतम् छनक दिइसकेको थियो । बालेन सरकारको छनक महानगर सञ्जालन गरेदेखि नै मिलेको, राजनीतिक पार्टीहरूले आलोचना पनि गर्दै आएका हुन् । यद्यपि नयाँ र पुरानाको भाष्य निर्माण गरेर कथित नयाँ सर्वगुणसम्पन्न, ३२ लक्ष्यणले युक्त, र कथित पुराना भनिएकाहरू केही काम नलाग्ने, सम्पूर्ण विक्रिति विसंगतिको बहाकको रुपमा सँस्थागत गर्न देशी विदेशी तत्व लगिपरे । पुरानाले भनेको हरेक कुरा गलत, नयाँले भनेका हरेक सवाल सहि भन्ने अन्धता कायम भयो ।
तीन महिनाको उपलब्धि
१. सपथकै दिनमा नेपालको संविधान प्रदत्त धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाउँदै हिन्दु पण्डाहरूद्वारा नाटक मञ्चन गराइयो ।
२.संसद मार्फत नेपाली जनतालाई सम्वोधन गर्न रुचाएनन् बरु राजा आएपछि मात्र बालेनले संसदमा सम्वोधन गर्ने हल्ला मच्चाइयो ।
३. १५ दिन पछि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा आफूले सम्वोधन नगरि राष्ट्रपति मार्फत पढ्न लगाइयो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित ब्यक्तित्वले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेकै अवस्थामा कसैसँग सामान्य मार्यादा र औपचारिकताको समेत ख्याल नगरिजुरुक्क उठेर हिँडे ।
४.संसदप्रति हदैसम्म अपमान र मानमर्दन गर्दै उपस्थित नहुने, सांसदहरूले प्रमको माग गर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत संसदकै हुर्मत लिने दैनि हजारौं अफवाह फैलाउन लगाइयो ।
५.बिद्यार्थी, मजदुर, कर्मचारी लगायतका पेशागत र वर्गीय संगठन खारेज गराउने लोकतन्त्रविरोधी हल्ला चलाउन थालियो । वडा सदस्यहरू खारेज गराउने, प्रदेश सदस्यहरू खारेज गराउने, स्थानीय निकाय गैर दलीय बनाउने, संघीय संसदको पनि संख्या घटाउने, राष्ट्रपति समेत हटाउने हल्ला खेति गर्नथाले । जसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्च्याउँदै फेरी एकात्मकता तर्फको संकेत गर्यो ।
६.नेपालीपनको बडो बखान गर्ने प्रमले नेपाली पोसाक कहिलेपनि लगाएनन् । उल्टै महेन्द्रको झल्को आउनेगरि कालो पोसाक लगाउन थालियो ।
७.चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेपछि करिव १ महिना पुग्दा नपुग्दै २ दिने सूचना जारी गरेर सुकुम्वासीको वस्तिमा निर्ममतापूर्वक डोजर चलाए । सुरुमा लजमा राख्ने, आफ्नै नामको पूर्जा दिने प्रलोभन देखाए पनि होल्डिङ्ग सेन्टर नामक खोरमा थुनियो । करिव १ महिनासम्म राज्यको बजेट अपचलन गरेर एक महिना पछि खाना दिन समेत बन्द गरियो ।
८.स्पाइ नेपालको नविकरण काण्ड, पोखराको जग्गा काण्ड, तथा बि वाई डि कमिसन काण्ड चल्यो, त्यसलाई छोप्न सिंगै पार्टी लाग्यो ।
९.तयारी बिना नै ओली र लेखक लगायत एकाध प्रशासकहरू गिरफ्तार गरे विधि विधानभन्दा आफूलाई बरिष्ठ ठानेर कार्की आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरि गरिएको उक्त गिरफ्तारी सत्ता उन्मादको शेखी अदालतले झारिदियो, र कानूनी प्रकृया पुरा गराउँन सुझाव सहित रिहा गर्ने आदेश दियो ।
१०. सरकारी मिडिया बाहेक अन्य मिडियामा सरकारी बिज्ञापन नदिने कडा निर्देशन जारी गरियो । यसले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकमाथि ठूलो बज्रप्रहार भयो ।
१२.बालेन नबोल्ने, पार्टी कार्यकर्ताहरू माइक देखेपछि भाग्न थाल्ने परिवेश बनेपछि त्यसको प्रभाव हरेक अफिसहरूमा पर्नथालेको छ । सरकारी बिज्ञापन नीजि सञ्चारमाध्यमले नपाउने भएपछि सरकारी वा गैर सरकारी समाचारहरू दिन पनि हरेक अफिसका सूचना अधिकारीहरू अनकनाउन थालेको छ ।
१३. सरकारले गरेका केही गैर कानूनी कार्यवाहीलाई अदालतले उल्टाउन थालेपछि अदालतको विरुद्ध निकृष्ट अवहेलना सुरु भएको छ । ठूला ठूला सेटिङ्गका प्रसंग निस्कन थालेको छ । त्यसमध्ये महान्यायधिवक्ताको माध्यमवाट रवी, जिवी र लगायतको मुद्धा फिर्ती अभियान नै चलाएको मुख्य मानिन्छ ।
१४. सोही समयमा प्रधान न्यायधिश नियुक्ति प्रसंग पनि चल्यो, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पहिलो रोलक्रमका सपना प्रधानलाई पन्छाएर पाँचौं नम्वरमा परेका डा.मनोज कुमार शर्मालाई नियुक्ति गरियो । जसको कुनैपनि हिसावले योग्यता नपुगेको चर्चा छ ।
१५.पूर्व सरकारहरूले राज्यका बरिष्ठ नागरिकहरूमध्यवाट राज्यलाई पाउन सक्ने योगदान प्राप्त गर्न केही संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन थियो । त्यसलाई बालेन सरकार आएपछि ‘पार्टीका झोले’ उपमा दिएर अपमान जनक रुपमा पजनी गर्ने प्रपञ्च रचियो । १५९४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी अपमानजनक ढंगले निष्कासन गरियो । उक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्दा स्वतन्त्र नागरिकवाट नगरी ९० प्रतिशत रास्वपा नजिकका वा पदको किनबेचको आधारमा गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भए । यो घटनाले राजा रणवहादुर शाहादेखिसुरेन्द्रका पालासम्म थापा र पाँडेहरूको कार्यकालमा भएका आलोपालो पजनीहरूलाई उछिनेको अनुभूत सवैले गरे ।
१६.सुकुम्वासी माथि डोजर चलाउँदै गर्दा केपी खनाल लगायत नौजना रास्वपा सांसदहरूको घर सरकारी जगामा देखियो र तत्काल डोजर बन्द भयो । यो देख्दा केपीकालको आफ्नालाई छुँदै नछुने, अर्कालाई छोड्दै नछोड्ने हद दर्जाको पक्षपातपूर्ण प्रशासन देखियो ।
१७. ‘राजतन्त्र तुरुन्तै आउने,’‘प्रचण्डमाथि यो वा त्यो मुद्धा लाग्दै,’‘वडा सदस्यहरू खारेज गर्दा के होला ?’‘जिवी राई गिरफ्तार !’‘प्रचण्डको धेरैवटा केशको फाइल खुल्ने’ जस्ता दैनिक सयौं फेक न्यूजहरुको खेति नै गरे । जसले पाठकहरूलाई साँचो के हो, झुठो के हो भन्ने अन्यौलताले ब्याप्त भयो ।
१८.जुन मतदाताले आफूलाई संसद बनायो, उनलाई धन्यवाद दिनु आवस्यक सम्झेनन् । जुन संसदले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनायो, उनलाई कृतज्ञताको औपचारिकता समेत निर्वाह गरेनन् । जुन जनताले असिम विश्वासका साथ देशको कार्यकारी प्रमूख स्वीकार्यो उनलाई एकपटक सम्वोधन गर्नु आवस्यक सम्झेनन् । यो सार्वभौम जनतामाथि हद दर्जाको घृणित तिरस्कार हो, अफूले आफैमाथि गरिएको लज्जास्पद देवत्वकरण हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मार्यादाको सम्वर्धन गर्दैन ।
१९.करिव दुइ महिना लगातार संसद बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकको तर्फवाट प्रमको सम्वोधन माग गर्यो । एक प्रकारले भन्दा रोइकराइ नै गर्यो । बल्ल बल्ल संसदमा उपस्थित हुँदा कार्यसुचिको वास्तै नगरी हात उठाएर रोष्टममा पुगे र बोल्दा “भारतले मात्र नेपालको सिमा मिचेको होइन नेपालले पनि भारतीय सिमा मिचेको छ !” भन्ने खसोखस अपराध र राष्ट्रद्रोह ओकलेर निस्किए । विपक्षमा रहेका हरेक साँसदहरूले संसदको रेकर्डवाट हटाउन र प्रमले माफि माग्न दवाव दिँदै आए । तर बालेनले कसैलाई रौंजति पनि गनेनन् । संसदको मर्यादा र गरिमाको यो जतिको उपहास इतिहासमा सायदै भएको होला ।
२०. पुराना पार्टीहरूले राज्यकोष धेरै अपचलन गरेको, त्यसले देश कंगाल भएको ढ्वाङ्ग फुक्दै आएका प्रमले आफ्नो सल्लाहाकार नै ५७ जना बनाएका छन् । हरेक मन्त्रालयहरूमा दर्जनौं सल्लाहाकार तथा हरेक संसदको निम्ति गाडी लगायत निजि सचिवालय समेत गर्ने बिधि बनाएको छ । जवकि जेन्जी आन्दोलन पश्चात चलिरहेको संसद त विघटन गर्यो गर्यो, प्रदेश सभाषदको एकाध स्वकीय सचिवहरूको तलव समेत रोकेका थिए ।
२१.संसदमा प्रमले सिमाबारे बोलेको भोलिपल्ट सुस्तामा भारतीय एस एस बी पसेर स्थानीय मानिसहरूलाई धम्क्याएर गए । कैलाली कन्चनपुर लगायत धनुषा र महोतरीमा समेत सिमा स्तम्भ सारेको भिडियो फुटेजहरू बाहिर निस्कियो । रास्वपाका कार्यकर्ताहरू भने देशले भारतीय भूमि मिचिएको प्रमाण बटुल्न ब्यस्त थिए । सामाजिक सञ्जालमा नेपाली राष्ट्रियता लिलाम गर्दै फुर्सद पाएनन् ।
२२. मोरंग क्षेत्र नं २ वाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद कृष्णकुमार कार्कीलाई ‘रिता आजुको’ भन्ने एकजना नाइजेरियन युवतीलाई गर्भवती बनाइ अलपत्र पारेको र आफू बेपत्ता भएको आरोप लाग्यो । संसदमा चर्को आवाज उठ्यो छानविनको माग भयो तर एकाध दिनमा हल्ला नै सामसुम बनायो ।
२३. भारत भ्रमणमा रवी लामिछानेको स्तरीय स्वागत गरिएको समाचार फैलँदैगर्दा लेण्डुप दोर्जेलाई पनि त्यस्तै गरेको संस्मरण धेरैले गरेका थिए । र केही न केही बिठ्याईं गर्ने संका धेरैले गरेका थिए । संका यतिखेर सत्य सावित भयो जतिखेर नयाँ शिर्षकमा सुपुर्दगी सन्धि सार्वजनिक भयो । जसले ‘भारतीय कानून मिचेका वा भागेका कैदी समात्न एकजना बरावर दर्जनौं भारतीय बर्दिधारी सुरक्षाकर्मी नेपालको सरहद भित्र छिरेर कानूनी कार्यवाही गर्न सकिने’ प्रावधान राखरे सम्झौता गरेर आएछन् । इतिहासमै नभएको यस्तो राष्ट्रघातलाई हालसम्मपनि सरकारी तवरवाट गोप्य राख्नु गम्भीर सवाल हो ।
२४.राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात देशमा रहेका विभिन्न सडक, पुलपुलेसा, चोक चौतारो, केही स्कुल कलेजको समेत नाममा राजा वा राजतन्त्रको ठाउँमा जनता वा देशको नाममा नामाकरण भएकोमा बालेन आउनेवित्तिकै पुन राजाकै नाम आउनेगरि महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गरे, झापाको शहिद चोकको शालिक मिल्काइयो । पोखराको लखनथापाकोे शालिक झिकेर मिल्काए । मानौं बालेन तेली सिंहदरवारमा होइन नारायणहिटीवाट राजकाज गर्दैछन् ।
२५. बडो तामझामका साथ दलितसँग माफि मागियो तर त्यसको एकाध दिनमा नै सिन्धुलीका श्रीकृष्ण बिकलाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा माइती पक्षले छोरी अपहरण गरेको बहानामा काठमाण्डौवाट गिरफ्तार गरेर सिन्धुली पुर्याएर यातनाकै क्रममा उनको हिरासतमै मृत्यू भयो । उनको न्यायिक छानवीनको निम्ति गएका खगेन्द्र सुनार र रिमा विश्वकर्मालाई रास्वपाकै कार्यकर्ताहरूले जातीय पक्षधरता लिएको भन्दै पुरै खेदो खनियो ।
२६. निर्वाचित हुनेवित्तिकै सरकार बन्नुपूर्व बालेनले कोशी प्रदेशदेखि कर्णालीसम्मका सांसदहरूको भेटघाट राखे, प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूलाई इन्ट्री दिइयो तर समानुपातिक कोटावाट निर्वाचित साँसदहरूसँग भेटघाट गर्न मानेनन् । अर्थात् समानुपातिक समावेशी कोटाप्रति बालेन र रास्वपाको सौतेनी ब्यवहार प्रस्ट रुपमा देखाए ।
२७. मन्त्रीमण्डल गठन हुनेवित्तिकै मन्त्रिहरूको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक हुँदा हरेक मन्त्रिहरूको किलोका किलो सुन, सयौं रोपनी जमिन धेरैजसोको देखियो । जसको श्रोत देखाउन सर्वपक्षीय दवाव सिर्जना हुँदा पनि सुनेको नसुन्यै गरेर टारे ।
२८.पोखराको फेवाताल जोडिएको २७ रोपनि जमिनमा सुदन गुरुङ्गको कैफियत निस्कियो । जसमा अनुसन्धानको नाममा आलटाल गरेर चोख्याउने कार्य गरे जसले ओली सरकारकै झल्को दियो ।
२९.सम्पत्ती सुद्धिकरणको मुद्धा खेपिरहेका रवी लामीछानेको मुद्धा फिर्ता लिने क्रममा अन्य राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि मुद्धा लगाउनुपर्ने सामाजिक अभिमत थियो । तर बालेनले उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी, बहालवाला मन्त्रीहरू, नव निर्वाचित साँसदहरूको हकमा मुद्धा नलाग्ने निर्णय गरेर सानाको निम्ति ऐन, ठूलाको निम्ति चैन को उखान चरितार्थ गरिदिए ।
३०.राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको उमेर हद ५७ वर्ष भइरहेका परिवेशमा उनले ५५ वर्ष गराए, सेवा अवधि ३५ वर्षमा ३० वर्षको निर्णय गराए । जसले कार्यक्षमता रहेपनि अल्पसमयमै पेन्सन, भत्ता र उनको स्थानमा आउने नयाँ मानिसको निम्ति तलव दिनुपर्दा राज्यको वार्षिक अरर्वौं ब्यय भार बढ्न गएको छ । यो एकप्रकारको राष्ट्रघात हो ।
३१. सांसदहरू जति रोइकराइ गरेपनि संसदसम्म नपुग्ने बालेन सेनाको कार्यक्रममा लुसुक्क पुगेर धितमरुञ्जेल बोलेर आए । सोही सवालमा वर्तमान कार्यरत उच्चस्तरीय कर्मचारीमध्ये २०–३० उपसचिव तथा सचिवहरू हटाउने र रिक्त स्थानमा पूर्व सेनाका जर्नेल कर्णेलहरूले भर्ने योजना बनाएको पनि खुल्न आएको थियो ।
३२.तराइका नाकाहरूमा १०० भन्दा माथिका सामानहरूमा कर कडाइ गर्ने नाममा करिव २ हप्ता नाटक गरियो । खुल्ला नाका आश्रित अन्तर्देशीय जटिलताहरूको कुटनैतिक अर्थराजनीतिक विवेचना बिना गरिएको यस्तो हरकतले भविश्यमा आउने परिणामको ख्याल गरिएन । नेपाल सरकारले एकाध पोका पन्तुरा र फलफुल छाम्दैगर्दा नेपालवाट निर्यात हुने चिया, अदुवा र बनस्पति घिउमा गुणस्तर जाँच गर्ने निहुँमा चिया नकिन्ने फैसल गर्न पुग्यो, जसको कारणले पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया उद्योग पूर्णत बन्द भयो, करिव ५०–६० हजार प्रत्यक्ष र करिव २ लाख परोक्ष रोजगार गुमाएको मात्र होइन मासिक अरवौं कारोवार समेत बन्द हुनपुग्यो ।
३३.प्रचण्ड सरकार ढलाएर ओली सरकार बनेपछि निजिकरण गर्न लागेका उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कार्खाना, हेटौंडा कपडा कार्खाना, वायुसेवा निगम, आएल निगमलाई नयाँ नाम दिएर बालेन सरकारले निजिकरण गर्ने घोषणा गर्यो । अझ थपेर गोरखकाली रवर उद्योग तथा बिद्युत प्राधिकरण समेत निजिकरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
३४.जेन्जी आन्दोलनको प्रतिवेदन बुझाउदा गौरीवहादुर कार्कीले २३ गतेको देख्नु २४ गतेको विर्सनु दुखद विषय थियो भने मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्णत बेवास्ता गर्नु कुनै संयोगमात्र नभई बालेन सरकारको नियत नै खराव रहेको प्रस्ट पार्यो ।
३५. जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर गएका रास्वपाका १० सांसद अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न, ८ सांसद अपराधिक कृयाकलापमा सहभागी, ३ जना यौन जन्य कृयाकलापमा सहभागी भएको तथ्य पत्रपत्रीकामा छताछुल्ल भयो । तर छानवीन र कार्यवाहीको सवाल कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन ।
३६.स्पाइस नेपालको नविकरण प्रकृयामा ३० अर्व घोटला काण्ड सार्वजनिक भयो, त्यसमा शुशिला सरकारका सञ्चारमन्त्री वर्तमान रास्वपा सांसद जगधिश खरेलको नाम मुछियो तर छानवीन र अनुसन्धान गर्नुको बदला ठाउँ कुठाउँमा धम्कीको भाष यत्रतत्र सार्वजनिक भयो ।
३७.जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट बनाउने संविधानप्रदत्त बिधिहरू छन् । आवश्यकता, उपादेयिता, गोपनीयता, बजेट निर्माणको मूख्य पक्ष हो । तर ८–१० दिन अगाडि आफ्ना नाता पर्ने मानिसको कम्पनीबि.वाइ.डि कम्पनीमार्फतसूचना लिक करिव ८०० वटा गाडि कोरोला नाकावाट भित्राइयो । २ अर्व भन्दा बेसी राज्य ठगिएको काण्डलाई विविध बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रघात भनिरहे । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले ले पनि सूचना लिक भएको स्वीकारे । यथार्थमा एकाध विषयको सूचना लिक भएको मात्र नभइ बजेट पुस्तिकाको १८ पाना नै गायव भएको समाचारहरूमा नियमित छाइनै रह्यो ।
३८.मत गणना सकिनेवित्तिकै धादिङ्ग पुगेका आशिका तामाङ्गले गिट्टी बालुवा ब्यावसाय बन्द गराउन चेतावनी दिए ।
३८. उनै आशिकाले संसदभित्र पटक पटक सुझ्नु न बुझ्नु बेप्रसंगमा जंगली ब्यवहार देखाए । मान्छे मारेपनि बाँदार बच्नुपर्ने कुतर्क गर्दै महिनौंदेखि बेकामको बहस चलाइरहेका छन् ।
३९.आशिकामात्र होइन अधिकाँस रास्वपाका साँसदहरू संसदको काम कर्तब्य र अधिकारको सिमाको विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । तर दुइतिहाइको दम्भर र घमण्डले यति चुलिएको देखिन्छ किः उनीहरू मालिक हुन् अन्य सारा नागरिक केवल रैति हुन् । उनीहरूले जे गरे पनि कसैले चुँक्क बोल्न मिल्दैन ।
४०. संसदमा करिव २ तिहाई संख्या पुग्दा पनि संसदसँग तर्सेर विधेक लाई अध्यादेश बनाएर चलिरहेको संसद रोकेर अध्यादेश पेश गरे । प्रारम्भमा ५ वटा मत्र अध्यादेश भनियो तर केही ऐन संसोधन अध्यादेशको नाममा आएको
४१.रास्वपाका सांसदहरूको ठगि धन्दा केवल रवी र बालेनसँग मात्र सिमित छैन केपी खनाल लगायतको साझा लगानी रहेको चियादानी रेष्टुरेन्टले वार्षिक ७५ लाख राजस्व ठगिरहेको प्रमाण बाहिरियो । तर उनलाई सामान्य छानवीनको डायरामा समेत ल्याएनन् ।
४२.पुराना नेताहरूले गाडि, स्वकीय सचिव तथा अन्य सुविधा लिएर राज्य लुटेको भाष्य निर्माण गर्ने रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव नै ५७ जना भर्ति गरेछन् । प्रत्येक मन्त्रीले दर्जनौं स्वकिय सचिव तथा राजनीतिक सल्लाहाकार राख्ने प्रस्ताव पास गरेछन् । हरेक व्यक्तिले सचिव वा उपसचिव सरह सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएछन् ।
४३.यातायात सुविधाको सवालमा सिमै नाघेर बाँडिएको देखिन्छ । कलाकार अर्जुन भुषालदेखि सांसद वा मन्त्रीहरूका हरेक आसेपासेहरूका हातमा सरकारी साधन पुगेको देखिन्छ । सेतो नम्वर प्लेटलाई रातो बनाएर सम्म प्रयोग भएको पाइयो । यो दर्जाको नेपो अपचलनले संसारभरकै भ्रष्ट तस्करहरूलाई माथ गरेको देखिन्छ ।
४४.रास्वपाको महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु भयो, जहाँ बालेन पनि पुगे । यद्यपि बालेन छोरी श्रीमतिको साथमा अधिवेशन स्थलवाट २० किलोमिटर परको पाँचतारे होटलमा बसे जहाँको एकरातको भाडा मात्र पनि लाखौं ३६ हजार छ । लोकतन्त्र ल्याउन जीवन दाउमा राख्ने प्रचण्डले एक किलो कुखुराको मासु पकाउँदा राज्यदोहन गरेको चार्ज लगाउनेहरू राज्यको करोडौं रुपैयाँ यसरी उडाउदा भने चुपचाप छन् ।
४५.महाधिवेशन हलमा उपस्थित ४४ सय भन्दा धेरै प्रतिनिधिहरूलाई गर्मिमा टट्टाइयो, देशभरवाट सिद्धान्त, राजनीति र कुशल नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक विधि बढाओस् भन्ने चाहानामा तुषारापात गर्दै आफ्नो इत्तरकालाई प्रतिनिधि समेत नवनाउने, पार्टी निर्माणमा योगदान दिनेलाई पाखा लगाउन अनेकौं प्रपञ्च गरिएको सार्वजनिक भयो ।
४६. चार हजार चार सय चानचुन प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सञ्चालन भएको अधिवेशनमा करिव ३० प्रतिशतले पनि मतदान नगरि सकिने परिवेश निर्माण भएको छ । रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले अधिवेशनलाई कुम्भ मेला सम्झिएका हुन् कि बिस्केट जात्रा सम्झिएका हुन् ?कि राष्नीति निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गएका हुन् ? पाउने दुइसय केन्द्रीय सदस्यमा ५१ जना सभापतिले मनोनित गर्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको रुप कस्तो बन्छ ? कसैले विचारेका छन् ?
४७.उमेदवार उठाउन पावन्दी, प्रतिनिधिमा अनियमितता, प्रतिनिधि प्रवेश शुल्क, केश उमेदवार उठ्न २५ हजार र ७ जना प्रस्तावक र समर्थक चाहिने प्रावधान राखेर वर्तमान लोकतन्त्रलाई ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ बन्नवाट रोकेर ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’मा जाने प्रयाश गरेको देखिन्छ । सदस्य बनेर पार्टीको जिम्मेवारी पाएकाहरू अधिकाँस भ्रष्ट तस्कर तथा माफियाहरूका निकटता देखिएको छ । के यसरी पुरानोको विक्रिति साम्य पार्ने नैतिक ताकत राख्छन् ?
४८.संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिंदै संवैधानिक आयोग जनजाति आयोग खारेजीको निर्णय गर्नु सामान्य प्रकारको अधिनायकवाद होइन । तर नयाँले गरेको सवै सहि हुन्छ भन्ने अन्धताले नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकारमय बनाउने निश्चित छ ।
४९.आफ्नो अधिवेशनमा संघीयता सम्वन्धी अनाधिकृत प्रस्ताव पेश गर्न पुगे । प्रदेश सभा खारेजी गर्ने निर्णय केवल एकल पार्टी निर्णय र कर्कलाको पानी होइन । यो त सिंगै नेपाल र नेपालीको भविष्य फेरी पञ्चायत र राणाकालमा पुर्याउने जवर्जस्त प्रपञ्च हो । यद्यपि कथित पुराना भनिएका पार्टीहरू विरुद्धको जनमत र कथित नयाँ भनिनेहरू पक्षको अन्धताले नेपाली समाज आफूले आफैलाई कालकोठरीतर्फ धकेल्दैछ ।
५०.तयारी बिना आरोप र गिरफ्तार, तयारी बिना सुकुम्वासीमाथि डोजर आक्रमण, तयारी बिना होल्डिङ्ग सेन्टर छोड्ने आदेश जस्तो कच्चा तौर तरिका अपनाउँदा बालने सरकार कुनै लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइरहेका होइनन, उनीहरूले नै कनिष्ठ ब्याख्या गरिरहेको उत्तर कोरियाको सत्ता चलाइरहेका छन् । उनी २१औं सत्ताब्दीको पूर्णलोकतन्त्र होइन, १८ औं शत्ताब्दीको जंगे साशन चलाईरहेका छन् । उनी शान्ति र विकाशको निम्ति सम्वाद सहकार्यद्वारा राज्यचलाइरहेका छैनन् उनी एकल निर्णय एकल आदेश, परमादेश र हुकुमी साशन चलाइरहेका छन् । के यसरी २१ औं शत्ताब्दीको लोकतन्त्र चल्छ ?
त्यसैले ..
मथि भनेझैं विद्रोहलाई क्रान्तिको पुरक बनाउँदा भुँइमान्छेले न्याय पाउँदैजान्छ, देशले प्रगतिको एक पछि अर्को ढोका खोल्दैजान्छ, प्रतिक्रान्तिकोे खेताला बन्दा जनताले एक पछि अर्को दुर्गति भोग्दै दुःख पाउदैजान्छ ।
