काठमाडौँ, ७ वैशाख : रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रूतमार्ग सहित चारवटै उत्तर-दक्षिण रणनीतिक सडकको निर्माणमा विनियोजित बजेटअनुरुप शतप्रतिशत नै लक्ष्य हाँसिल भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले देशको कठिन भूगोल र दुर्गमस्थानलाई सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्यलाई सेनाले सहयोग पु-याइराखेको बताउनुभयो । मन्त्री उप्रेतीले भन्नुभयो, “सेनाको जनशक्ति तथा उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा क्षमताको पूर्णसदुपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक महत्वसँग जोडिएका सडक छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव समन्वय गरिरहेको छ ।” आयोजना निर्माणकार्य समयमा पुरा गरी सर्वसाधारणले छिटो लाभ प्राप्त गर्न सकुन भन्नेमा मन्त्रालय सजग रहेको बताउँदै उहाँले खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, पुरक वातावरणीय अध्ययन, विष्फोटक पदार्थ र अन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन चूनौतिकाबीच निर्माणकार्य दू्रतरुपमा अघि बढिरहेको जनाउनुभयो ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन आयोजना कावुबाहेक निर्धारित समय र तोकिएको बजेटको सीमाभित्र पुरा गर्ने दृढता ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही विधि र प्रक्रियाकोकारण बाहेक पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुप नै प्रगति हासिल भाएकोछ, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक आयोजना समयमै पुरा हुन्छ, प्रेरणा दिने र आत्मवल बढाउने काम गरौँ, शंका नगरौँ ।” पुल र सुरुङ निर्माणलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सेना अरोरात्र खटिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले हालसम्म विनियोजित बजेटअनुरुप काम गर्न सफल भएकाले तोकिएको समयसीमा भित्र पुरा हुनेमा विश्वस्त छौँ भन्नुभयो । करिव ७१ किमी दुरीको काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रतमार्ग(फाष्ट ट्रयाक)का हालसम्म ३३ प्रतिशत भौतिक र वितीय प्रगति हासिल भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । निर्माणलाई १३ समूहमा विभिजन गरी आयोजना अघि बढाइएकामा प्रस्थान विन्दुक्षेत्र खोकनाबाहेक अरु क्षेत्रको काम भकाभक अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो ।
त्यस मार्गमा बनाइनुपर्ने छ वटा सुरुङमध्ये तीन वटाको निर्माण समग्रमा ७६ प्रतिशत प्रगति हाँसिल भएको बताइयो । आयोजनाका लागि हालसम्म ३० हजार ५९१ रुख कटान गरिएकामा एक रुख बराबर २५ कादरले पाँच लाख विरुवा रोपेर हुर्काउने कामसमेत भइरहेको सेनाको भनाइ छ । केही रुख कटान, केही जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका समस्या भने सुल्झाउन बाँकी नै रहेको जानकारी दिइयो । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिलगायतका विभिन्न विषयबस्तुसँग गाँसिएको रणनीतिक महत्वको आयोजनालाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन समयमै प्रयाप्त बजेटको अभावमा श्रोत, जनशक्ति र उपकरणको पूर्णरुपमा सदुपयोग हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सेनाको प्रयासमा मन्त्रालयका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग र समन्वय भइरहेको विश्वास दिलाउनुभयो । सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका रणनीतिक महत्वका चार वटा उत्तर–दक्षिण सडकको समग्र प्रगति भने ८८ प्रतिशत रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मुलुकको रणनीति महत्वको द्रुत मार्गलगायतका उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोर मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । यसअघि बैठकमा सेनाको तर्फबाट दु्रतमार्ग र रणनीतिक महत्वको उत्तर–दक्षिणका चार वटा सडकको हालसम्मको कार्यप्रगति, कठिनाई र चूनौतिबारे समितिलाई जानकारी दिइयो । नेपाली सेनाका सहायकरथी विकास पोखरेलले दु्रतमार्गका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये ३९२ बाँकी नै रहेको तथा प्रस्थान विन्दुमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न ६ विकल्पमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सेनाले विभिन्न कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत कार्य र भौगोलिक चूनौतिकाबीचमा पनि आफनो नेतृत्वमा अघि बढिरहेका आयोजनालाई समयमै पुरा गर्न दिलो ज्यान र सम्भव भएसम्मको ज्ञान प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट लक्ष्य बमोजिम काम भइरहेको जनाएको छ ।
करिव रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गमा हालसम्म रु ५७ अर्ब खर्च भइसकेको जानकारी दिइयो । यसअघि बैठकमा सदस्यले आयोजनासम्बन्धी आएका विभिन्न टिक्का टिप्पणी, प्रगति र सुल्झाउन पर्ने अड्चनबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका कोरिडोर र द्रूतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको बताउनुभयो । यसअघि समितिले सेनासँग गत पुसमा ती आयोजनाकाबारेमा जानकारी लिएको थियो । विसं २०७४ जेठमा शिलान्यास भई २०७६ असोजबाट कार्य प्रभारम्भ भएको द्रुत मार्ग आगामी २०८३ चैतसम्ममा निर्माण पुरा गर्ने गरी सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको छ ।
