श्रीराम खाइजु
कसैले मानेपनि नमानेपनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अभिन्न अंग हुन् । उनी वर्तमानका मात्र नभई भूत र भविश्यका समेत मार्गद्रष्टा हुन् । किनकि नेपाली राजनीतिका चार आयाम, पहिलो : देशको भूगोल निर्माण, जसको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहाले गरे । दोश्रो : बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राज्यमाथि शासन गर्न पाण्डे र थापा खलकको संघर्ष, त्यसमा बहादुर शाहको बहादुरीपूर्ण संघर्ष र त्यसको ओज घटाउन भएको दरबारीया षड्यन्त्रको बीचबाट उदाएको जंगबहादुरले सुरु गरेको राणा शासन जसले देशभित्रै दोहोरो शासनको प्रारुप देखाप¥यो । तेश्रो : १०४ वर्षे राणा शासनको बिरुद्धमा प्रजातन्त्रको नाममा उठेको संघर्ष र त्यसको नेतृत्व टंकप्रसाद आचार्य, बीपी, गणेशमान, मात्रिका, लगायतका नेताहरुले गरे । चौथो : आफ्नो लागि आफ्नै हातले संविधान लेख्ने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने बोल्ने होइन गर्ने प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) प्राप्तीको महान् अभियान हो जसको नेतृत्व प्रचण्ड–डा. बाबुराम भटराईद्धारा भयो ।
स्वभावैले पूरानोको तुलनामा नयाँ उन्नत, सिर्जनशील र बहुआयामिक हुन्छ, आन्दोलन वा क्रान्तिको हकमा पनि यो कुरा साँचो हो । क्रान्ति र परिवर्तनको वकालत गर्दा त्यसको पुरातनताको रक्षक र भक्षकहरुबीचको तानातानमा विगत सात दशकमा जनयुद्ध नै यस्तो धक्काको रुपमा समाजले भोग्यो जुन अन्य आन्दोलनको माध्यमबाट अनुभूत गर्न पाइएको थिएन । ०७ सालको आन्दोलन, बिराटनगर, बिरगञ्ज र काठमाडौं केन्द्रित भयो । वर्गको हिसाबले शहरीया पेटी बुर्जुवा बर्गमा केन्द्रित रह्यो । खासगरी शाह र राणाहरुबीचमा अधिकारको खिचातानीमा “सी”बर्गमा राखेर अपहेलित गरेकोमा झोंकिएर बागी बनेका सुवर्ण समशेर र बडाहाकिमले घोडा चढ्न नदिएको निहुँमा बिद्रोही बनेका कोइराला परिवार मिसिन गएपछि अलिकति जन–आन्दोलनको रुप लिन पुगेको हो । नत्र १९९७ देखि सुरु भएको उक्त आन्दोलनमा दुईसयको संख्या कहिल्यै पुगेको थिएन ।
त्यस्तै २०१७ पछिका बिबिध आन्दोलनहरु (२०२८ को झापा आन्दोलन, ०३५-०३६ को बिध्यार्थी आन्दोन, ०४६ को जनआन्दोलनहरु पनि खासै आधारभूत क्षेत्र–बर्गसम्म पुग्न सकेनन् । ती अन्दोलनहरु केवल मुठ्ठीभर शहरीया बिद्यार्थी र बुद्धिजिवीहरुमा केन्द्रीत थियो । तर ०५२-०६३ सम्मको जनयुद्धले शहरदेखि गाउँसम्ममात्र होइन टोल टोलमा पुग्यो, त्यहाँको उत्पादन सम्बन्ध कब्जा गरेर बसेका तमाम सामन्तहरु, तिनलाई शासकीय स्वरुप दिएर टेवा पु¥याईरहने जाली फटाहहरु, सामाजिक बिकृति र बिसंगतिका बहाक शक्ति बलात्कारी, सुदखोर र अन्य किसिमका शोषकहरुको तख्ता उल्टाउँदै केन्द्रीय रुपमा राजतन्त्रको अन्त्यसम्मको भूमिका त्यस आन्दोलनले खेल्यो । त्यसैले नेपालको ईतिहासमा जनयुद्ध र क.प्रचण्डको भूमिकाको बद्ख्वाई गर्नु त्यो बर्गको बर्गस्वार्थ रक्षाको निम्ति अत्यावश्यक थियो र ग¥यो ।
के प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या नै हो त ?
मंसीर ५ को निर्वाचन र त्यसले दिएको परिणामपछि नेपाली काँग्रेसभित्र उब्जिएको शक्तिकेन्द्रित अहमता र पार्टी भित्रकै अनुदार खेमाको दबाबमा देउवामा पलाएको सत्तालालसाले प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन कायम गराउन सकेनन्, नयाँ गठबन्धन बन्यो । जहाँ प्रचण्डको मात्र होइन एमालेको सत्ता स्वार्थले पनि अझ धेरै काम गरेको छ । किनकि यदि बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काउन नसकेमा पाँच बर्ष त सत्ताबाट बाहिर बस्ने निश्चित भयो, त्यसपछि पनि भन्न नसकिने राजनीतिक अन्धकारको छायाँ केपी ओलीले देखे र काँग्रेससँग छल गरेर माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएरै भएपनि सत्तामा अँसियार बन्ने दाउ रच्यो । तर माओवादीको सामु शान्ति प्रक्रियाको अपुरा कार्य पुरा गराउनु, निर्वाचन अगाडि जनताको सामु दिईएको ०४६ सालदेखि हालसम्मका भ्रष्टाचारीहरुको छानबिन गर्ने, आम नागरिकले भोगिरहेका दैनिक प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अराजकता जस्ता व्यवहारिक समस्या समाधान देखि संघीयतालाई पूर्णरुप दिने, संविधानमा रहेका अपुर्णतालाई बृहद राष्ट्रिय एकताद्धारा पूर्ण गराउने जस्ता कामहरु बाँकी नै थियो । जो अन्य पार्टीको नेतृत्वको सरकारले नगर्ने कुरा अघिल्लो सरकारहरुको राजनीतिक र प्रशासनिक उदासिनतावाट छर्लंगै थियो ।
किनकि काँग्रेसभित्रको अनुदार तप्का अझैपनि हिन्दु राष्ट्रको ह्याँगओभर छोड्न सकेको थिएन भने एमालेको ओली गुट जुनसुकै उपाय अपनाएर भएपनि यो संविधानको औचित्य समाप्त पारी राज्यमा अराजकता भित्राउने र त्यसैको आडमा विदेशी डलरको खेती गर्ने पुरानै पेशाको निरन्तरता दिने मास्टरप्लान थियो । त्यसैले प्रचण्डको सामु सत्तालिप्साको कारणले होइन देश र नागरिकले पाएको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने अभिष्ट पूरा गराउनको निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्नु अनिवार्य थियो । तर प्रतिकृयावादीहरु सत्तालिप्सा भन्दै कोकोहोलो मच्चाउँदै गरे ।
तर ४५ दिन नकट्दै राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रशंगले राप्रपा र एमालेले गठबन्धन छोड्यो, जबकि माओवादीको सचिवालयको बैठकले सबै मिलेर देशमा आजसम्म नआएको अद्भूत एकताको माध्यमवाट राष्ट्रनिर्माणको लहर ल्याउँ मात्रै भन्यो । तर राष्ट्रवादको ढोंग रच्दै विकासको नाममा आसेपासे पोष्ने, राज्यकोष भन्दा महत्व आफ्नै कोषलाई दिने र त्यसको मूल सुक्न नदिन उनै तस्कर माफिया, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँन मै दिन बिताउनेहरुलाई बृहद राष्ट्रिय एकता र संविधान र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा भएर देशले नयाँ दिशा लिएको मन नपर्नु स्वभाविकै थियो । र छिमेकी भारतीय संस्थापन पक्ष जसले संधै देशको अस्थिरताबाट आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउँदै आए तिनलाई नेपालको स्थिरता, र उन्नति मनपर्ने त कुरै थिएन ।
त्यसैले उनीहरुले दुतको रुपमा बिनयसिं क्वत्रा र एस डि मुनी पठाए । देशका प्रमूख पार्टीका नेताहरु सबैलाई अलग–अलग भेटेर चारजना सामाजिक सेवामा रहेकाहरुको नाम लिंदै राष्ट्रपतिको लागि योग्य भन्दै गए । जबकि देशभित्र काँग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र वा कृष्ण सिटौला, एमालेको तर्फबाट सुवास नेम्वाङ्क वा ईश्वर पोखरेलको भने माओवादीको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामै थियो । माघ ११ गते अपर्भmट रामचद्र पौडेलको नाममा राष्ट्रय सहमति जुटाउने निर्णय आएपछि अत्तालिएको एमालेले राष्ट्रिय सहमति हुन नदिने तयारी ग¥यो । त्यसको निम्ति रास्वपा, राप्रपा, लगायत अन्य साना दलहरुलाई समेत भेट्दै क्याम्पिङ्क ग¥यो । तर रास्वपाले सरकारमा सहभागी नभएपनि समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय लियो । यद्यपी तथ्यहरुलाई बङ्कयाउँदै निर्वाचनमा काँग्रेससंग, सरकार बनाउँदा एमालेसँग र सरकार बनिसकेपछि फेरी काँग्रेससंगै भन्ने बिकृत बिम्ब भट्याइरहेका छन् । जुन बिम्बले प्रचण्डको अस्थिरताले देशको समस्या सिर्जना भएको पो हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ ।
नीतिगत स्थिरताले देश उँभो लाग्छ, त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको हो । तर राजनीतिक रुपमा स्थिर भएपनि नीतिगत रुमा प्रतिगामी दिशाको निम्ति मौकाको पर्खाइमै मात्र रहन्छन् । मौका पाउने बित्तिकै संविधानको विरुद्ध, ऐन कानूनको बिरुद्ध वा अग्रगामी राजनीतिक योजनाहरुको बिरुद्ध लागिहाल्ने, जसको बिरुद्ध देशलाई शान्ति र समृद्धिको लागि प्रतिगामी हरकतको बिरुद्ध ब्रेक लगाउनु जनअधिकारको संरक्षण वा लोकतान्त्रिक उपलब्धीहरुको रक्षाको अर्थमा बुझ्ने हो भने प्रचण्ड समस्या नभई समाधान हो भन्ने बुझिन्छ । जस्तो केपी ओलीको सरकारको पालामा भएको भ्रष्टाचार र त्यसको संरक्षणमा बनेको सञ्जाल, प्रशासनिक अराजकता र त्यसको संरक्षण गर्न बनेको सञ्जाल, गुठी बिधेयक, निर्मला, भागिरथी, लगायतका बलात्कारपछिको हात्याकाण्ड, यति ओम्नी जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई सडक सदन र सरकारबाटै चेतावनी दिन नसकेको भए …? दुई दुई पटकको संसद बिघटन र त्यसलाई छोपछाप पार्न बुनेको प्रपञ्च र जालझेललाई सशक्त ढंगले चिर्न नसकेको भए ?
त्यस्तै काँग्रेससँगको सहकार्यको मामलापनि यदि प्रचण्डलाई एकाध घण्टामात्र अल्मल्याएको भए ७६(३) अनुसारको सरकार बन्ने त्यसलाई प्रचण्ड लत्रेरै भएपनि समर्थन गर्नुपर्ने, यदि नलत्रिएमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने वा त्यो पनि नभए फेरि संसद बिघटन गरेर एमालेपथमै लाग्ने ठूलो ग्रयण्ड डिजाईन थियो । देशको स्थिरता, सुशासन तिनीहरुको मर्मको विषय थिएन, बल्की माओवादीलाई सत्ताबाट निकाल्न पाए आफ्नो अभिष्ट पूरा भएको ठान्थे बस् । त्यसैले राजनीतिक रुपमा स्थिर देखिएपनि नीतिगत रुपमा जनबिरोधी, विधि विधान र कानून विरोधी हुनु भनेको त्यो झन खतराको बिषय हो । त्यसैले त्यसलाई लगाम लगाउनकै लागि पनि प्रचण्ड र माओवादीले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् जो भारतीय संस्थापन र यहाँका पुरातनपन्थी शोषक सामन्तहरुलाई मनपरेको छैन । त्यसैले उनीहरुले प्रचण्डको अस्थिरताले दुख पाएको गुनासो गर्छन ।
प्रचण्डमाथिको मुद्धा के हो ?
द्घन्दकालिन मुद्धा संवेनदनशील मुद्धा हुन् । जो संख्यात्मक तथा मात्रात्मक हिसाबले असंख्य छ । केवल मृत शरीरको मात्र होइन भावनात्मक मृत्युको हिसाबपनि त्यसैमा जोडिन्छ । जुन सामाजिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक विभेदको कारणले जिउँदो लास बन्नुपरेको थियो, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । त्यसैले द्घन्द्धकालिन मुद्धाको छिनोफानो परम्परागत अदालतले गर्न सक्ने सवाल नै होइन । सामाजिक रुपान्तरणमा राजनीतिक उपरिसंरचना फेरवदलको अभिष्ट सामान्य घटना वा दुर्घटनामा सिमित छैन त्यसको बहुआयामिकताको सम्बोधन परम्परागत अदालतले गर्न सकेको भए दुनियाँमा कुनैपनि आन्दोलनहरुको सिर्जना हुने नै थिएन । जस्तै लोकतन्त्र पूर्व नेपालमा नुन चिनी पानी खान नपाएर बर्षमा ४५ हजार बाल बालिकाहरुको अकाल मृत्यू हुन्थ्यो, सरकारी तथ्याङ्गक अनुसार नै १००० मा ६७ जना महिलाहरु व्यवस्थित सुत्केरी बन्न नपाएर अकाल मृत्यु हुन्थ्यो । गर्भ भएपछि महिलालाई चाहिने क्याल्सियम, भिटामिनको मात्रा पु¥याउन नसक्दा महिलाहरु ईट्टाका टुक्रा, कमेरो, रातोमाटो वा त्यस्तै अखाध्य वस्तु चपाएर तिर्सना मेट्थे ।
जसको परिणाम सुत्केरी व्यथा सफल भएकामा पनि बाल बालिकामा स्वास प्रश्वासको रोग, बिफर मेनेन्जाईटीस जस्ता ज्यानमारा रोग, कुपोषण र रुञ्चे रोग लागेर बाल बालिकाहरुको शारीरिक र मानसिक विकासमा प्रशस्तै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्थ्यो । त्यसको भर्पाई कोसंग गर्ने ? यदि अकाल मृत्यू नै भएपनि त्यस विरुद्ध मुद्धा कुन अदालतमा लगाउने ? बाटोघाटो थिएन, अस्पतालको मुख देख्न नपाएर बर्षको लाखौंको संख्यामा मृत्युको मुखमा पुग्थ्यो, तिनको भर्पाई कोसंग गर्ने वा कुन अदालतमा कसको बिरुद्ध निबेदन दर्ता गराउने ? बिजुलीको पहुँच १० प्रतिशत नागरिकमापनि थिएन, जसको कारण करोडौं नागरिक अन्धकारमा जीवन व्यतित गर्नेमात्र होइन उनको चेतनाको बृद्धि विकासमा हजारौं अवरोधको सामना गर्नुप¥यो र अझै अधिकांशको जुनी नै अन्धकारमा बित्यो त्यसको जिम्मा कुन अदालत, कुन कर्मचारी वा कुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई दिने ? तर लोकतन्त्र आएपछि यस्ता हजारौं समस्याहरुको समाधान गर्ने ढोका खुलिसकेको छ, भलै यो डेढ दशकमै जादुको छडी झैं छु मन्तर चैं भएको छैन र हुन सक्ने विषयपनि होइन । त्यसैले यस्ता परम्परागत विधि विधानले समाधान गर्न नसक्ने मुद्धाहरुको गुजुल्टा हो द्वन्द्धकालिन मुद्धा । जसको समाधान कति नयाँ नियम कानून बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । कति भावना साटासाट गरेर हुन्छ । कति राज्यले पिडितमाथि दायित्व बहन गरेर हुन्छ । वा कति केशहरु पुनः अदालतमै गएर टुँग्याउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
यसैको लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताको बेलामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिकल्पना सकारात्मक ढंगले नै गरिएको हो । तर काँग्रेस एमालेको सरकारले कहिल्यैपनि उक्त बिषयमा सोच्दै सोचेनन् किनकि उनीहरुलाई आम नागरिकहरुको पिडासंग खेल्न आउँछ समाधान गर्न आउँदैन वा चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई शहिदहरुको रगतको उपहास गर्न आउँछ, घाईते र बेपत्ताहरुको पिडा र भावनाको खिल्ली उडाउन आउँछ तर तिनीहरुको पिडाको उपचारको निम्ति थोरै अवसर र रकमहरुको व्यवस्था गर्न खोज्दा हजारौं बहानामा निहुँ झिकेर बितण्डा मच्चाउँदै आएकापनि छन् । अनि प्रचण्डलाई हलो अड्काएर गोरु चुटेझैं शहिद बेपत्ता घाईतेहरुको बेवास्ता गरेको अझ आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरुलाई प्रयोग गरेर उनीहरुको सपना चैं बिर्सेको भनिटोपल्छन् । यो उनीहरुको काईते दाउ र त्यसबिरुद्धको जनपक्षीय संघर्षनै हालको नयाँ युद्धको मूल प्रबृत्ति हो । तसर्थ यो रुपान्तरित जनयुद्धको नयाँ मोर्चा हो ।
निश्चयपनि नेताहरु संघर्षमा मर्न नहुने, गिरफ्तार पर्न नहुने, वा जेल बस्न नहुने भन्ने हुँदैन । सिंगै जनयुद्धमा त्यस्ता हजारौं मृत्यु पासोसँग जुध्दै बाँचेर आएको नेतृत्वको पंक्ति हो यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि मण्डेला २८ बर्ष जेलमै बसेर संघर्ष गरेका हुन्, पटक पटक माक्र्सलेपनि निर्वासनको पिडा झेलेका हुन्, अन्य आन्दोलन र नेताहरुलेपनि जेलनेल नभोगेका होइनन् । देशभित्रकै पनि तमाम नेताहरुको यस्तो अनुभव छ, त्यसैले क. प्रचण्ड जेल पर्दैमा आन्दोलन धरासायी नै हुन्छ भन्ने होइन । तर लोकतान्त्रिक उपलब्धी संस्थागत गर्ने वा त्यसको बिनाश गर्ने भन्ने द्घन्द्धको चरम बिन्दुमा आएको कारणले यतिखेर नेतृत्वमाथि हुने थोरैमात्र आघातलेपनि लोकतान्त्रिक उपलब्धी जोगिने कि नजोगिने भन्ने सवाल तिब्र छ । त्यसैले प्रचण्ड जोगाउनु उनको ब्यक्तिगत रक्षाको सवाल मात्र होइन तमाम नागरिकहरुको अधिकार जोगाउने सवालसंग सम्बन्धित छ । देशको स्वाधिनता समृद्धिको सपना साकार पार्नपनि उनको रक्षाको सरोकार देशले राख्नुपर्छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र त्यसका टिप्पणीहरु के त ?
माओवादीले आफ्नो निर्वाचनको घोषणापत्र मुताविक नै बिभिन्न नीतिगत तथा राजनैतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजस्व छली आदिको मुद्धाका फाईलहरु खोलिरहेका छन् । ठूला ठूला हात्ति जत्रा पार्टीहरुले खोेल्न नसकेका फाईलहरु जम्मा जम्मी ३२ सिट भएको पार्टीले आँट गरेर खोलेपछि आम नागरिकमा आशाको दियो राम्ररी बल्यो । प्रशंसाको बाढी रोक्न वा त्यसका भूल्काहरु आफुतिर पार्न सबैले आ–आफ्नै तर्कहरु प्रयोग गर्न थाले । कसैले “मैले गर्दा सुरु भएको नत्र …..!” भने जबकी उक्त फाईल चलाउने निश्चित भएपछि सरकार ढलाउने नियत सहित सरकारलाई दिईरहेको समर्थन फिर्ता लिनेले त्यसो भन्दापनि केही मानिसहरुले नपत्याएका चैं होइनन् । कसैले “कहाँ ! त्यो अभियान माओवादीले सुरु गरेका हुन् त्यो त अमेरीकाको दवाव आएपछि बाध्य भएर सुरु गरेका हुन् !” भन्न थाले । कसैले “यो त स्टन्टको निम्ति हो, यो भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति नभई सत्ता बचाउनको निम्ति हो !” कसैले “ठूला माछा जोगाउन साना माछा समातेका !” कसैले “ठूला मान्छेहरुको नाम आउनेबित्तिकै सबै फाईलहरु बन्द भयो देख्यौ ?” भन्दै जिस्क्याउने मात्र होइन सुन काण्डमा त प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई नै तस्करको रुपमा चित्रित गर्दै अनेकौं बितण्डा मच्चाईरहे ।
प्रचण्डसंग त्रसित मानसिकताका पुरातनवादीरुले जे जस्तो अभिव्यक्ति दिएपनि प्रचण्डको नियतमा कालो छैन, देश र जनतालाई अग्रगामी दिशा दिन हरपलमा तयार छन् । उनको र्ईमान्दारीता अघिल्लो दुई कार्यकालमा पनि देखिएकै छ । भ्रष्टाचार रहित शासन, अग्रगामी योजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, उपत्यकाको बाटोहरुको दिर्घकालीन सुधार, लोडसेडिङ्गको अन्त्य, साना किसानहरुको ऋण मिनाहा, २० युनिटसम्म खपत गर्ने १५ लाख परिवारको बिजुली महशुल मिनाहा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका माफियागिरीको अन्त्य जस्ता दिर्घकालीन महत्वका सैयौं निर्णयहरुले अघिल्ला कार्यकालहरुपनि निष्कलंक छन् भने यसपटक पनि भ्रष्ट माफिया, तस्कर र सुदखोरहरुको निद हराम गराएर आम जनसाधारणहरुको घाउमा मलम पट्टी लाउँदैछन् ।
जहाँसम्म यसको निरन्तरता र जरासम्म पुग्ने सामथ्र्यको सवाल छ, निश्चयपनि यो युद्ध जनयुद्धमा जस्तो आफु मरेरपनि युद्ध र क्रान्ति जोगाउने होइन, यो युद्धमा आफु बाँचेर क्रान्ति र परिवर्तनको अमुल्य निधि जोगाउने नयाँ समयको नयाँ युद्ध हो । त्यसैले दुश्मनले उल्क्याएको भरमा साना साना कुरामा इमान्दारीताको ढोंग रच्दै राजीनामा दिने वा नीतिगत रुपमा लत्रिने होइन, हावा हुण्डरी मात्र होइन आधुनिक सुनामी नै आएपनि शतिसाल झैं उभिने ताकत संगालेर परिवर्तनको नेतत्व गर्ने सामथ्र्य कमरेड प्रचण्डसंग अपेक्षा गरौं । निश्चयपनि हामी पूर्ण विजय प्राप्त गरेको जनवादी व्यवस्थामा छैनौं, समाजवादमा पुगेकापनि होइनौं, त्यसैले शक्ति सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सहमतीय संसदीय ब्यवस्थामा छौं । परिणामतः नियत सफा हुँदाहुँदै ठूलो बचाउन सानाको त्याग आवश्यक रहन्छ । दुश्मनले यस्तै सानाको त्यागलाई देवत्वकरण गरि–गरि महान बनाएर नेता कार्यकर्ता र आम जनतामा भ्रम पैदा गराउन सक्छन् । कार्यकर्ताहरु यस्तामा संधै सजग र सतर्क रहनु आवश्यक छ ।
यद्यपी यसपटकको अभियानमा पूर्ण विजय नपाएपनि भ्रष्ट, माफिया र तस्कर विहीन सुशासनको एउटा राम्रो नमुना प्रश्तुत गरिने र हिजो गाउँबाट शोषक सामन्त र सुदखोर तथा त्यसका लठैत सुराकी, लखेटेर गाउँलाई शोषणविहीन बनाएझैं आज शहरबाट दलाल नोकरशाह, भ्रष्ट, माफिया, मिटरब्याजी, काला बजारीया, तस्कर लखेटेर शहरलाई पनि शोषण विहीन बनाउने दिशामा निरन्तर लाग्ने नै हो । जहाँसम्म यसको अन्त्यको सवाल छ, पुरातन सामन्तहरुको जालझेललाई पत्याउँदै अग्रगामी शक्तिलाई यो वा त्यो नाममा कमजोर बनाउञ्जेल यो प्रक्रिया झन लम्बिन्छ, अझ जनयुद्ध र त्यसको मर्म नबुझ्नेहरुको हातमा परेपछि व्यवस्थामा आएको परिवर्तन पुनः फर्कने सम्भावना तिब्र हुन्छ । जस्तो रुस र चीनमा जनयुद्धको कठोर संघर्ष नबुझेका बुझेरपनि बुझ पचाउने नेतृत्व आउने बित्तिकै १८० डिग्रीको फन्का मार्दै क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा बदलिएझैं देशमापनि नहोला भन्न सकिन्न । प्रतिकृयावादीहरु त्यसैको प्रतिक्षामा छन् । त्यसैले उनीहरु नेतृत्वको पुस्तान्तरणको कुरा उठाइरहेका छन् भने त्यसो गर्दापनि अलमलिने देखेपछि नेतृत्वको अनाहकको तेजोवध गर्ने उद्योगमै लागेका छन् ।
र अन्त्यमा
नेपाली राजनीति बिषम अवस्थाको सिकार बनिरहेको अवस्थामा नेतृत्वको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय र त्यसको द्धन्द्धवादी विश्लेषण गरि समाजिक न्याय कायम गराउनुको बदला क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई बदनाम गराउँदै, नेतृत्वमाथि अविश्वास पैदा गराउँदै जनयुद्ध र त्यसका उपलब्धी त्यही सामन्त दलाल नोकरशाही बर्गकै हातमा सुम्पने प्रपञ्च हुँदैछ । त्यसमा जानी नजानी परिवर्तनकारी शक्तिपनि विभिन्न रुपमा प्रयोग भईरहेको, परिवर्तनको वास्तविक आवश्यकता र औचित्य भएका जाति जनजाति, बर्ग क्षेत्र, लिंग धर्म संस्कृति आदिको सामुदायपनि प्रकारान्तरले उनीहरुको स्वार्थमा प्रयोग भईरहेको छ । यस्तो सम्वेदनशील अवस्थामा नेतृत्वको कुशलताप्रति दृढ विश्वास गर्दै क्रान्तिकर्ममा लाग्नुको विकल्प छैन । जसले हजारौंको बलिदान, लाखौंको त्याग, करोडौंको तपस्या र भविश्य बोकेको परिवर्तनका मूल ऐजेण्डाहरु जोगिन्छन् ।
जसले जे भनेपनि प्रचण्डले जनयुद्ध चलाउँदापनि घुच्चुकमा नहानेसम्म कसैले पत्याएका थिएनन् वा पत्याएर कुनामा थुरथुर काप्नुपरेपनि सुरुवाल भिजाउनुपरेपनि लोकको सामुन्ने जनयुद्ध र त्यसको महानतालाई गिराउन अनेकौं कुतर्क गर्ने गरेका थिए भने हालको नयाँ जनयुद्धमापनि अनेकौं कुतर्क गरिरहेका छन् तर भोली त्यसको सकारात्मक परिणाम हातपर्ने बेलामा केही शक्ति टाउका घुसार्दै फुँदा गाँस्दै प्रचण्डको भक्तिभाव गर्दै उपलब्धि लुट्न आउनेछन् भने केही शक्तिहरु परिवर्तनका हजारौं अवयवहरुलाई यो त केही होइन, कहाँ ! प्रचण्डको तागतले हो र यो समाज बिकासको नियमित प्रकृया वा विदेशीले उचालेर यस्तै यस्तै कुतर्क गर्दै समाजमा आफ्नो रवाफ कायम गर्न खोज्नेछन् ।
तर जसले जे व्यक्त गरेपनि वा सोचेपनि ईमान्दारीता र कार्यकुशलता सबै हिसावले माओवादी र प्रचण्ड अब्बल सावित नै हुनेछन् । काँग्रेस र एमालेलाई धेरैपटक बहुमत वा त्यसको छेउ छाउमा पु¥याउँदापनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेका थिएनन्, आफुले नपाउञ्जेल जस्तोसुकै सम्झौतापनि गर्ने र पाएपछि जस्तोसुकै बेइमानी गर्नपनि पछि नपर्ने संस्कृति बसालिरहेकोमा क. प्रचण्ड र माओवादीले यो संस्कृति तोड्ने र राजनीतिक अथिरताको अन्त्यको निम्ति जस्तोसुकै त्यागपनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहारण प्रश्तुत गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना चैं दिन कञ्जुस्याई नगरौं । राजनीतिक अस्थिरता र नैरास्यताले छोपिएको युवाबर्गलाई आशावाद छरेर काँग्रेस र एमालेले दिन नसकेको स्थिरता, सुशासन, र अग्रगामी शासन पद्धतिको बिजारोपन गर्न सकोस भन्ने शुभेक्षा पनि साथैमा दिउँ ।
धन्यवाद
