गण्डकी प्रदेशसभा : विषयगत समितिको नेतृत्वमा दलका आ–आफ्नै दाबी

गण्डकी प्रदेशसभामा विषयगत समिति गठनका लागि दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेशसभाका चार समितिको नेतृत्वमा दलहरुले आ–आफ्नै दाबी अघि सारेका छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दुई समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले दाबी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अर्थ तथा विकास समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले समितिको सभापति लिनेमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । “सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने कुरा पक्का जस्तै छ, यो संसदीय प्रचलन पनि हो, बाँकी तीन समितिको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादी मिलेर टुङ्गो लगाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेशसभामा दलीय हैसियतअनुसार समितिको सभापति चयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो, दुई समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समिति गठनलाई छिटो टङ्ग्याएर प्रदेशसभालाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।” उहाँले अब सरकारले ल्याउने विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भएपछि मात्र प्रदेशसभामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले समितिमा पठाउने सदस्यका विषयमा दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीको दाबी रहने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रदेशसभा नियमावली सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । “एक÷दुई दिनभित्रैमा सभामुखज्यूबाट प्रदेशसभा नियमावली प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यसपछि सभामुखज्यूले समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सदन स्थगित छ, अबको बैठकमा समितिको विषयले प्रवेश पाउँछ, अब विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदैन ।” प्रदेशसभा नियमावली समयमा नबन्दा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि बल्ल विषयगत समिति गठन हुन लागेको हो । ‘मिनी ससंद्’ले चिनिने विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरु नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा रहेको प्रावधानअनुसार विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । “सभामुखज्यूले समितिका सदस्यको सङ्ख्या तोक्नुहुन्छ, अनि दलहरुबाट समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम माग्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गठन भएको समितिले नै पछि सभापति चयन गर्छ, पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्छ ।” सरकार फेरबदललगायत राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिको काम प्रभावित हुँदा विषयगत समिति गठन पनि पछाडि धकेलिँदै आएको थियो । नियमावलीमा चार विषयगत समितिको व्यवस्था छ । पहिले रहेका विषयगत समितिका नाम र कार्यविभाजनमा हेरफेर गरिएको छ । प्रदेशसभा अब अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति रहनेछ । पहिलेको विधायन समिति हटाइएको छ भने सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नयाँ थप भएको हो । विसं २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी चारवटा विषयगत समिति क्रियाशील थिए ।