केशवराज अर्याल
समकालिन विश्वमा प्रजातन्त्र, मानअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता निकै बिकाउ मुद्धा भएका छन् । यद्यपी प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र नागरिक स्तन्त्रता के लाई मान्ने ? यसको मानक के हो ? भन्ने सर्बसम्मत जवाफ छैन । यसको मानक के लाई मान्ने ? बहसकै बिषय छ । एकथरी भन्छन्, मानव इतिहास भनेको स्वतन्त्रा प्राप्तीका निम्ति गरिएको संघर्षको इतिहास हो । त्यसैले प्रजातन्त्र ,मानवअधिकार र स्वतन्त्रताबिना मान्छे उन्मुक्तता साथ बाँच्न सक्दैन । उल्लेखित अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुति भएको राज्य वा प्रणाली सबै भन्दा उत्तम प्रणाली हो । उनीहरुको दाबी छ , स्वतन्त्रताको पुर्ण प्रत्याभुति प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा मात्र हुने भएको प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था नै दुनियाको सबै भन्दा राम्रो ब्यवस्था हो । जहाँ आवाधक निर्वाचनबाट चुनियका ब्यक्तिले कानुन बनाउने, कर लगाउने र शासन गर्ने अधिकार राख्दछन । यस्तो ब्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ । चुन्ने र चुनिने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । समकालिन बिश्वमा अमेरिका र उसले अंगालेको शासन प्रणालीका पक्षधरहरु यस्तो प्रणालीको वकालत गर्दछन । तर कम्युनिजम र साम्यवादमा विश्वास गर्नेरुले भने धनी र गरिब भएको, शासक र शासित भएको राज्यप्रणाली उचित नहुने धारणा राख्दछन् । उनीहरु भन्छन् मान्छे–मान्छे बिच असमानता भएको शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । जहाँ सबै नागरिक बिच समनता हुन्छ, सबै भन्दा उत्तम शासन प्रणाली त्यही हो । चुन्ने र चुनिने भन्ने बिषय त हात्तिका देखाउने दाँत हुन् । पुँजीवादी ब्यवस्थामा गरिबहरु जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिनै सक्दैनन् । संसद भनेको अर्बपतिहरुको क्लब हो । उनीहरुले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पहिला गाँस, बास, कपास हुनु पर्दछ । स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो कुरा मान्छे बाँच्न पाउनु हो ।
ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता बिषयहरु खासगरी अमेरिका र उसका समर्थक राष्ट्र«ले चर्काे रुपमा उठाउने गरेका छन् । अझ भनौँ अहिले त विश्वमा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ठेक्का अमेरिका र उसका समर्थक राष्ट्रले मात्र लिए जस्तो देखिन्छ । यद्यपी के अमेरिका साँच्चै नागरिक स्तन्त्रताको पक्षमा छ ? वा बिश्वभर आफ्नो दबदबा कायम गर्न यी मुद्धालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दछ भन्ने प्रश्न भने खडा छ । यस्तो प्रश्न किन उठ्छ भने अमेरिकाको ब्यबहार हेर्ने हो भने उसले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानबअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता बिषय आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न प्रयोग गरेको देखिन्छ । आफुले जे भन्यो त्यो मान्ने शासक भए उसले जे गरे पनि अमेरीका बोल्दै । अमेरिकाले चाहे जस्तो गरेन भने उसले मानबअधिकार रक्षाको नाममा, प्रजातन्त्रको रक्षाका नाममा, अल्पसंख्यकको धार्मिक स्वतन्त्रता रक्षाका नाममा एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न देश माथि समेत सिधै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । बिभिन्न अधिकारका नाममा बिभिन्न संस्था आफ्नै लगानीमा खुलाई तीनै संस्थालाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाउने अनि सरकाले रोक्न खोजे स्बतन्त्रा हनन भयो भन्दै हस्तछेप गर्ने । उसको यो दोहोरो मापडण्ड देखिन्छ । यसका लागि अमेरिकाले ठुलो रकम समेत खर्चने गरेको छ । उदाहरणकै निम्ती हेर्ने हो भने अमेरीकाको पहलमा संञ्चालित ईन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम तथा बिलिफएलाईन्सलाई लिन सकिन्छ ।
अमेरीकाको पहलमा संञ्चालित ईन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम तथा बिलिफएलाईन्सलाई भन्ने एउटा संस्था छ । यो संस्थाको संस्थाको स्थापनाको घोषणा अमेरिकी स्टेड सेक्रेटरी माइृक पम्प ले १९९८ मा गरेका थिए । संस्थाको प्रधान कार्यालय यु एस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ह्वाईट हाउस यु एस गर्भमेन्ट अफिसमा छ । स्थापनाको समयमा २७ देशको सहभागिता रहेको यो एलाईन्समा निदरल्याण्ड ,क्यानडा, बेलायतन, अष्टेलिया ,नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क लगायतका देश छन् । २०२१ सम्ममा आइपुग्दा ३२ बटा देश यसको सदश्य भएका छन । बिश्वका अधिकांस देशमा बिभिन्न गैरसरकारी संस्था, क्रिश्चियन धर्म प्रचारक चर्चमार्फत् पनि यस्ले आफ्ना गतिबिधि गरिरहेको संस्थाको आधिकारीक वेभसाई हेर्दा थाहा हुन्छ । संसथाले आफ्नो ४० औ स्थापना दिवस मनाउँदा सम्म बिश्वब्यापि संञ्जाल तयार पारेको छ । अमेरिकि कगे्रसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार सम्बन्धी बिशवब्यापी घोषणपत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघिय अन्तराष्ट्रिय नागरीक तथा राजनीतिक अधिकारको बार्षीक रिपोट यसै एलाईन्सको रिपोर्टका आधारमा पेश हुने गर्दछ । १९९८ मा अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टिभ र सिनेट दुबैबाट ईन्टरनेशनल रिलिजन फ्रिडम एक्ट सर्बसम्मतले पारीत गरेपछि यसकै आधारमा अमेरीकाले यो एलाईन्स अगाडी बढाएको हो । यो घोषण मानबअधिारको बिश्वब्यापि घोषणको धार १८ को आधारमा गरीएको समेत संस्थाले जनाएको छ । समान बिचार बोक्ने देशहरुको यो एलाईन्सको सदस्य रहने र एलाईन्स अमेरिकाको बिदेश मन्त्रालय अन्तर रहने यसकै वेभसाईडमा उल्लेख छ । एलाईन्सले सार्बजनिक गरेको घोषाणपत्रमा उस्ले बिश्वभरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने उल्लेख छ ।
बाहिरी रुपमा एलाईन्सको अबधारणा हेर्ने हो भने बिश्वभर धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा र संरक्षण गर्नु यसको उदेश्य हो । आफुलाई मनपरेको धर्मको अवलब्बन र अभ्यास राज्य र अन्य समुहको डर बिना गर्न पाउनु पर्दछ, धर्मको प्रचार गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने हो । प्रजातान्त्रिक सरकारले धार्मिक स्तन्त्रता दिने भएकोले सरकार प्रजातान्त्री हुनु पर्दछ भन्ने हो । यसरी हेर्दा बाहिरी नारा ठिकै छन तर भित्र भने धार्मिक स्तन्त्रताको आवरणमा गुप्तचरी र क्रिश्चियानिटीको प्रचार गर्ने गरेको ब्यबहारमा देखिन्छ । यो कुनै पुर्वाग्रह पुण तरीकाले आरोप लगाएर यसो भनिएको होईन । एलाईन्सले उसको वेभसाईमा राखेका नेपालमै गरेका गतिबिधि हेर्दा यस्तो देखिन्छ । नेपालका प्रतिनिधिले एलाइन्सको मुख्यालय अमेरिकि बिदेश मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोट अहिले पनि एलाईन्सको वेभसाइडमा हेर्न सकिन्छ । नेपालबाट पेश गरीएको रिपोटमा लेखिएको छ । तिब्बती बुधिष्टहरुको नयाँ वर्ष ल्होसार मनाउन अमेरिकन राजदूतावासका राजदुत, यु.एस मिसनमाकार्यत एक दर्जन प्रतिनिधि ,पाँचवटा देशका राजदूत र दुई सय तिब्बतियनहरु बीच काठमाडौंमा कार्यक्रम गरियो । त्यस्तै दलाई लामाले नोबेल पुरस्कार पाएको दिन डिसेम्बर १० मा पनि कार्यक्रम गरिएको अमेरिकि दुतबासले पठाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा परम्परागत मिडिया फेसबुक र ट्वीटर प्रयोग गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरिएको उल्लेछ । गौतम बुद्धको जन्मदिन र किरातहरुको उद्यौली पर्वमा शन्देश राखेको र शन्देश १ लाख ६६ हजार भन्दा बढिले हेरेको र ९४ हजार भन्दा बढिले आफ्नो प्रतिकृया जनाएको उल्लेख छ । बुद्ध स्तुपाहरु बनाउन आर्थिक सहयोग गरेको पनि उल्लेख छ । रिपोटमा सन् २०२३ को जनवरीमा रोल्पामा, फ्रेबुअरी ६ माखोटाङमा ,जुन ५ मा भक्तपुरमा र अगष्टमा सिन्धुलीमा गाई काट्दा मान्छे पक्राउ गरी सरकारले मुद्धा चलाएको उल्लेख छ । नेपाल १० हजार भन्दा बढी क्याथोलिक चर्च भएको, उच्च हिन्दु बह्माणले दलितलाई मन्दिर प्रवेश रोक लगाएका जस्ता थुप्रै कुरा रिपोटमा उल्लेख छन् ।
यहाँ रिपोट गरिएका कुरा गलत छन वा सही छन् भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको होइन । नत कसैको धार्मिक स्वतन्त्रता र आस्था माथि प्रश्न गर्न खोजिएको हो । केबल भन्न खोजिएको यो धर्मका नाममा गुप्तचरी र धर्मका नाममा राजनीति हो कि होईन ? यसो गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । अमेरीका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशको दुतावासले नेपालले खुल्ला गतिविधि गर्न रोेकेका तिब्बती शणार्थीका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन कति उचित हुन्छ ? यदि अमेरीकामा रहेको नेपाली दुतबासले ओरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको समुहसंग भेटे अमेरिकाले के गर्दथ्यो होला ? अमेरिका जस्तो राज्य आफैले कुनै धर्मको प्रचार गर्न र अन्यधर्मलाइ खराब भन्न उचित हुँन्छ कि हुदैन भन्ने प्रश्न हो ? राज्यले सबै धर्मलाई समान सम्मान गर्नु पर्दछ । आफूलाई मन परेको धर्म, संस्कार र संस्कृति अंगाल्न पाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यसैले विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशका संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिकहकको रुपमा राखिएको हुन्छ । अहिले विश्वका १२० भन्दा बढि देशका संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले व्यक्तिलाई आफूले चाहेको धर्म संस्कृति अंगाल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ तर पनि राज्यको भने कुनै धर्म हुँदैन । धर्म व्यक्तिको हुन्छ । राज्यले नागरिकले मान्ने हरेक धर्मको संरक्षण गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ । कुनै पनि राज्यले एउटा धर्मलाई विशेष संरक्षण गर्ने र अन्य धर्मलाई दमनगर्ने गर्नु हुँदैन जसरी राज्यले हरेक नागरिकको जीउधनको सुरक्षागर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी उस्ले प्रत्येक नागरिकले मान्ने उस्को आस्था र विस्वासको पनि संरक्षण गर्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको संरक्षण राज्य स्तरबाट गरिए पनि राज्य आफैले कुनै धर्मलाई विशेष मान्ने वाकुनै धर्मलाई दमनगर्ने गर्नु हुँदैन । अमेरिकाले अहिले जे गरीरहेको त्यो भनेको सबै धर्मलाई समान रुपले हेर्ने भन्दापनि क्रिश्चियानिटीको प्रचार हो । नेपाल सरकार पनि यसतर्फ सचेत रहँदै इन्टरनेशनल रिलिजन फ्रिडम एयरलाइन्स जस्ता संस्थामा आवद्ध हुने संघ संस्थाबारे पनि उचित निगरानी बढाउनु पर्दछ । त्यस्तै मानबअधिकार, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता ,धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पती सम्बन्धी अधिकारका मापडण्ड बारे पनि सबैको अलगअलग मापडण्ड छ । यस्तो अवस्थामा अमेरीकाले आफ्नो मापडण्ड सबैले मान्नु पर्दछ भन्नु कतिउचित हुन्छ ? यदि अमेरिकि मापडण्ड मान्ने हो भने नेपाल, भारत, चिन, मध्यपुर्बका मुस्लीम राष्टमा अल्पसंख्यमा रहेका क्रिश्चियनहरुले धार्मिक सवतन्त्रता पाएनन भनि एलाईन्स मार्फत अमेरीकाले भन्न सक्छ । उस्ले उचालेर आन्दोन गराउन सक्छ । यस्तो बेला इन्टरनेशनल रिलिजन फ्रिडम एयरलाइन्स जस्ता संस्थामा र संञ्चालक अमेरिका धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छन भन्ने कि अर्काको देशको आन्तरीक मामिलामा गुप्तचरी र हस्तक्षेप मान्ने प्रश्न खडा भएको छ । .
