अफ्रिकामा बढ्दो हिंसाप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा चिन्ता व्यक्त

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अफ्रिका महाद्वीपमा बढ्दो हिंसाविरुद्ध लड्न र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन र ‘शान्तिका लागि कदम चाल्नुपर्ने’ बताउनुभएको छ । अदिस अबाबामा अफ्रिकी सङ्घ (एयू) को वार्षिक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा गुटेर्रेसले भन्नुभयो, “प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी क्षेत्रमा सशस्त्र समूहहरूद्वारा हालै गराएका हिंसा र साहेल र अन्य ठाउँमा आतङ्कवादी समूहहरूको उदयप्रति म ‘निकै चिन्तित’ छु । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी क्षेत्र, साहेल र अन्य क्षेत्रमा युद्धविरामका लागि अफ्रिकी नेताहरूले दबाब दिन बैठक गरिरहेका छन् जहाँ एम २३ लडाकूले धेरै भूभाग कब्जा गरेको छ र किन्सासा र रुवान्डाबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको छ, जसलाई विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको छ । सन् २०२० देखि माली, गिनी र बुर्किना फासोजस्ता साहेल राष्ट्रमा ‘कू’ को लहर चलेको छ । गुटेर्रेसले भन्नुभयो,“शान्तिका संयन्त्रहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । अफ्रिकी सङ्घले ‘शान्तिका लागि लडाइँ जारी राख्न’ आग्रह गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखले अफ्रिकाले ‘ठूलो परीक्षणको सामना गर्नुपरेको’ बताउनुभएको छ । लगभग हरेक मोर्चामा, ‘महाद्वीपले युक्रेनमा रूसी आक्रमण र जलवायु परिवर्तनसहित उत्पन्न गर्ने धेरै सङ्कटहरू’को सामना गरिरहेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको क्रुर प्रभावका कारण यस महादेश बाढी, खडेरी, अनिकाल र गर्मीको चपेटामा परेको छ । शुक्रबार भएको छोटो सम्मेलनमा सात राष्ट्रको पूर्वी अफ्रिकी समुदायका नेताहरूले सबै सशस्त्र समूहलाई अर्को महिनाको अन्त्यसम्ममा पूर्वी डीआरसीको कब्जामा रहेका क्षेत्रहरूबाट फिर्ता हुन आह्वान गरेका छन् । गुटेर्रेसले शुक्रबार विशेषगरी कङ्गोको सङ्कटबारे रूवान्डाका राष्ट्रपति पल कागामेसहित केही अफ्रिकी नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो । सेना निकट सरकार रहेका माली, बुर्किना फासो र गिनीले यस हप्ताको अन्त्यमा हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पाउने छैनन् । तर तीनै देशका कूटनीतिज्ञहरू अदिस अबाबामा पुनः सहभागीका लागि दबाब दिन पुगेका छन् । गुटेर्रेसले भन्नुभयो, “बुर्किना फासो, गिनी, माली र सुडानमा नागरिक र लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट निर्वाचित सरकारको पुनस्र्थापनाका लागि तपाईँको आह्वानलाई म समर्थन गर्दछु ।” महाद्वीपका ५५ देशलाई एकै ठाउँमा ल्याउने दुई दिने शिखर सम्मेलनले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ ।