बुटवलमा आयोजित प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि सङ्घीय संसद्बाट छुट्टै कानून जारी गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानून परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा आज सम्पन्न सम्मेलनपश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी सात बुँदे घोषणापत्रमा उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले व्यवस्थित शहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा सबै उपमहानगरपालिकाले हरित, समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका महत्त्वपूर्व प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै उपमहानगरबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल नेपालका माध्यमद्वारा संस्थागत गर्ने सम्मेलनले प्रण गरेको घोषण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस खालको राष्ट्रिय सम्मेलन आलोपालो गर्ने, आयोेजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालयसमेतको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । आगामी सम्मेलन छ महिनापछि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले उपमहानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई समन्वयात्मकरूपमा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्र्य गर्न ऐक्यबद्धता जारी गरेको छ । स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा सम्बन्धित कानून निर्माणको जटिलताले स्थानीय तहको स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको निष्कर्षसहित अविलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका सञ्चालन एउटै कानूनबाट गर्ने व्यवस्था गरेकाले स्थानीय सरकार सबैका समस्या र आवश्यकता समान नहुने भएकाले अलग कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “गाउँपालिका र उपमहानगरपालिका समान समस्या र आवश्यकता नहुन सक्छन्, नगरपालिका र महानगरपालिकाका समान समस्या र आवश्यकता नहुन सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उपमहानगर र महानगर सञ्चालन प्रकृति समान हुन सक्छन् भनेर नै अलग कानूनको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।” उहाँले सम्मेलनले औँल्याएका विषयको समाधानका लागि सङ्घीय, प्रदेश सरकारका सबै निकायमा पुगेर आफूहरूका कुरा राख्ने पनि बताउनुभयो । सम्मेलनमा देशभरिका ११ उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
