काडमाडौं, माघ २२ गते ।
नेपाल विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार आदिको हिसाबले सम्पन्न एक सार्वभौम मुलुक हो । विगतमा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले एक भाषा, एक धर्म, एक जातिलाई प्रमुखता दिएर राष्ट्रिय एकताको वकालत गरेकै कारण अन्य जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिहरु ओझेल पर्न बाध्य भएका हुन । नेपाली समाज विविधतायुक्त छ र त्यो विविधतालाई एकतामा रुपान्तरण गर्नु आजको अहम् महत्वको विषय हो । यसका लागि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आपसी सद्भाव, विश्वास र सम्मान मार्फत समाजलाई एकताबद्ध र प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ । यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विभिन्न जाति र समुदायका मानिसले बोल्ने मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था राज्यले कडाई पूवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मातृ भाषामा आधारभुत शिक्षा दिँदा उक्त समुदायको आत्मसम्मान वढ्ने, बालबालिकाहरुले सहज एवं सरल ढंगले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले यसले राष्ट्रको शैक्षिक तथा भाषिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
विभिन्न जाति र समुदायका मानिसहरुको भाषा, संस्कृति, धर्म, लिपीको सम्बद्र्धन र विकास गर्नु राज्यको मुख्य कर्तव्य हो । प्रत्येक समुदायको आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र अवलम्वन गर्ने हकलाई कुन्ठित गर्नु हँुदैन । संस्कृतिका नाममा भित्रिएका विकृति तथा विसंगति, कुरिती तथा कुसंस्कार र कुप्रथालाई कडाइका साथ रोक लगाउनका लागि राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ । संस्कृति समाजको मौलिक पहिचान हो भने समुदायको प्रतिष्ठा हो । नेपालको पहिचानको रुपमा रहेको सांस्कृतिक विविधतालाई जोगाउन र सम्बद्र्धन गर्न राज्यले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । भाषा सञ्चारको महत्वपुर्ण माध्यम हो । त्यसको लागि भाषा र लिपीको संरक्षण गर्न सम्बन्धित समुदायलाई नै संरक्षण गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । राज्यले त्यसमा सहयोगीको भुमिका खेल्नुपर्छ । नेपाली समाज छुवाछुत तथा जातीय विभेद जस्ता विकृतिले कुरुप पनि छ । मानिसले मानिसलाई अछुतो ठान्ने, एउटा जातिले अर्को जातिलाई होच्याउने जस्ता विकृतिहरु विरुद्ध राज्य निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।
