– क्षितिज विक्रम खनाल
आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस । संसारका धेरै देशमा यो दिन युवाको अधिकार, सम्भावना, शिक्षा, रोजगारी र भविष्यबारे कुरा गरिन्छ । नेपालमा पनि हरेक वर्ष युवा दिवस आउँछ, शुभकामना आदानप्रदान हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छन् र युवाका लागि सरकारले गरेका कामको चर्चा हुन्छ । तर यसपटकको युवा दिवसलाई केवल एउटा औपचारिक दिवसका रूपमा मनाएर पुग्दैन । किनकि नेपालका युवाले पछिल्ला वर्षमा केवल आफ्नो भविष्यबारे प्रश्न गरेका छैनन्, उनीहरूले राज्य र राजनीतिलाई नै प्रश्न गरेका छन् । यही प्रश्नको एउटा ठूलो अभिव्यक्ति न्भल–श् आन्दोलनमा देखियो र त्यसैबाट बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले अन्ततः युवा नेतृत्वको सरकारलाई जन्म दिएको छ । अब प्रश्न पहिलेको जस्तो छैन । पहिले हामी सोध्थ्यौँ, “युवाका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?” आज प्रश्न अझ गम्भीर छ, “युवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवाका लागि वास्तवमै के परिवर्तन हुँदैछ ?” नेपालको कानुनले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यही उत्पादनशील उमेर समूहमा छ । करिब ४२.५ प्रतिशत जनसंख्या युवा उमेर समूहमा हुनु सामान्य कुरा होइन । यो देशका लागि ठूलो अवसर हो । तर अवसर आफैँ उपलब्धिमा बदलिँदैन ।
खेतमा बीउ धेरै भएर मात्र राम्रो बाली हुँदैन । त्यसलाई पानी, मल, श्रम र उचित मौसम पनि चाहिन्छ । त्यसैगरी युवाको संख्या धेरै भएर मात्र देश समृद्ध हुँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा, सीप, रोजगारी, पूँजी र सही वातावरण चाहिन्छ । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो । हाम्रो देशमा युवा छन्, तर अवसर पर्याप्त छैन । विश्वविद्यालय छन्, तर पढाइ र रोजगारीबीच दूरी छ । तालिम छन्, तर तालिमपछि काम कहाँ गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकमा कर्जा छ, तर नयाँ उद्यमीका लागि सहज पहुँच छैन । खेत छ, तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता छैन । पर्यटनको सम्भावना छ, तर त्यसलाई व्यवसायमा बदल्ने पूर्वाधार र बजार कमजोर छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा, युवासँग ऊर्जा छ, तर त्यो ऊर्जा प्रयोग गर्ने दिशामा राज्य अझै स्पष्ट देखिँदैन । यही अवस्थाले नेपाली युवाको एउटा ठूलो हिस्सा विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । आज विदेश जाने युवा सबै देश छाड्न चाहेर गएका होइनन् । धेरैका लागि यो निर्णय अवसर र बाध्यताको बीचमा गरिएको निर्णय हो । नेपालमा आफ्नो योग्यता र श्रमअनुसारको आम्दानी हुने अवस्था नभएपछि युवाले विदेशलाई विकल्प बनाएको हो ।
विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले घर चल्छ, बालबालिका पढ्छन्, घर बन्छ, ऋण तिरिन्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर हामीले एउटा प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ, यदि देशको उत्पादनशील उमेरको ठूलो जनशक्ति विदेशमा छ भने नेपालभित्र उत्पादन कसले गर्ने हो ? रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार त बनेको छ । तर विदेशमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपालमा मुख्यतः उपभोग र आयातमै खर्च भइरह्यो भने त्यसले हाम्रो वर्तमान त धान्ला, भविष्य बनाउँदैन । विदेशबाट आएको पैसाले घर बनाउन सकिन्छ, तर उद्योग बनाउन सकिएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । विदेशबाट आएको पैसाले गाडी किन्न सकिन्छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन भने अर्को पुस्तालाई पनि विदेशकै बाटो देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आज सरकारको प्राथमिकता “युवा विदेश नजाऊ” भन्ने हुनु हुँदैन । युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिँदैन, रोक्नु पनि हुँदैन ।
मानिसलाई आफ्नो भविष्यका लागि अवसर खोज्ने अधिकार छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम भनेको नेपालमै पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास र आधार निर्माण गर्नु हो । यही असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा देखियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन कारणका रूपमा अगाडि आए पनि आन्दोलनको असन्तुष्टि त्यसभन्दा गहिरो थियो । युवाको प्रश्न केवल एउटा एप चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने थिएन । प्रश्न थियो, राज्यले हामीलाई कति सुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्व हामीप्रति कति जवाफदेही छ ?अवसर किन पहुँचका आधारमा बाँडिन्छ ?भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग किन सामान्यजस्तो देखिन्छ ? पढेर पनि भविष्यका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? त्यसैले न्भल–श् आन्दोलनलाई एउटा पुस्ताको क्षणिक आक्रोश मात्र भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन । यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको निराशाको विस्फोट थियो । आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो, नयाँ पुस्ता अब केवल चुनावमा मत हाल्ने पुस्ता भएर बस्न तयार छैन ।
ऊ प्रश्न गर्न चाहन्छ, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छ र आफूले भोगिरहेको समस्याको समाधान हेर्न चाहन्छ । त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तनले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्याायो । युवा पुस्तामाझ स्थापित छवि भएका बालेनको प्रधानमन्त्री बन्नु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत थियो । लामो समयदेखि शासनमा रहेको पुस्ताको ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा युवा नेतृत्व आउनु पुस्तान्तरणको संकेत हो । तर यहाँबाट एउटा ठूलो भ्रमबाट बच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री युवा हुँदैमा सरकार युवामैत्री हुँदैन । युवा हुनु एउटा उमेर हो । युवामैत्री हुनु एउटा नीति हो । युवा नेतृत्व हुनु एउटा राजनीतिक पहिचान हो । युवाको भविष्य बदल्ने नीति बनाउनु शासनको परीक्षा हो । त्यसैले अब बालेन सरकारको मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्री कति वर्षका छन् भनेर होइन, नेपाली युवाको जीवनमा के परिवर्तन आयो भनेर हुनुपर्छ । सरकारले रोजगार, सीप र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने दिशामा केही महत्वपूर्ण पहल गरेको छ ।“रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि–२०८३” यसको एउटा उदाहरण हो ।
विगतमा तालिम एउटा ठाउँमा, रोजगारीको सूचना अर्को ठाउँमा र कर्जाको व्यवस्था अर्को निकायमा हुने समस्या थियो । एउटा युवाले सीप सिकेपछि काम खोज्न फेरि अर्को कार्यालय धाउनुपर्ने, व्यवसाय गर्न खोजेपछि कर्जा र बजारको छुट्टाछुट्टै खोजी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यी सेवाहरूलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने प्रयास सही दिशातर्फको कदम हो । तर एउटा कार्यविधि बनेर मात्र युवाको जीवन बदलिँदैन । अन्ततः प्रश्न यही हो, त्यसबाट कति युवाले काम पाए ? कति युवाले व्यवसाय सुरु गरे ?सुरु गरेका व्यवसायमध्ये कति टिके ?कति युवाको आम्दानी बढ्यो ?यी प्रश्नको जवाफ तथ्याङ्कले दिनुपर्छ । युवा स्वरोजगारका नाममा नेपालमा यसअघि पनि धेरै कार्यक्रम आए । ऋण बाँडियो, तालिम दिइयो, अनुदान दिइयो । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक मापन गरेनौँ, ती कार्यक्रमबाट कति सफल उद्यमी जन्मिए ?कति व्यवसाय पाँच वर्षपछि पनि टिकिरहेका छन् ? कति युवाले अरूलाई समेत रोजगारी दिए ? अब नयाँ सरकारले त्यही पुरानो बाटो दोहोर्याउनु हुँदैन । युवालाई केवल ऋण दिने होइन, ऋणसँगै सीप, परामर्श, बजार र प्रविधिदिनुपर्छ ।
एउटा युवाले व्यवसाय सुरु गर्दा सरकारी कार्यालयले उसलाई कागजको फाइल होइन, व्यवसायको यात्रामा आवश्यक सहयोग दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै युवाले कृषि व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने उसलाई कर्जा दिएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । उसलाई कुन उत्पादन बजारमा जान्छ, कति उत्पादन गर्ने, कहाँ बेच्ने, कसरी प्रशोधन गर्ने र कसरी ब्रान्ड बनाउने भन्ने ज्ञान र बजार पनि चाहिन्छ । होटल वा पर्यटन व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई पनि ऋणसँगै व्यवस्थापन, डिजिटल मार्केटिङ र बजार पहुँच चाहिन्छ । प्रविधिमा काम गर्न चाहने युवालाई सीपसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ । यही कारणले अब नेपालको युवा नीति “सरकारले के दिने ?” भन्ने प्रश्नमा होइन, “युवाले के सिर्जना गर्न सक्छ ?” भन्ने प्रश्नमा आधारित हुनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाका विषयमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ । विदेशबाट फर्किएको युवालाई हामी प्रायः रोजगारी गुमाएर फर्किएको व्यक्तिका रूपमा हेर्छौँ । वास्तवमा ऊ अनुभव लिएर फर्किएको हो । उसले विदेशमा मेसिन चलाएको हुन सक्छ, होटल व्यवस्थापन सिकेको हुन सक्छ, निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको हुन सक्छ, कृषि प्रविधि बुझेको हुन सक्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कार्यसंस्कृति देखेको हुन सक्छ ।
