उद्धव सिलवाल
स्थानीय समाज, प्रदेश, देश र जनसमूहका लागि असल व्यवहारबाट गरिने कार्य तथा शासनलाई सुशासन भनिन्छ । राज्यका सबै अंग, स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिंगको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिने कार्यलाई असल शासन वा सुशासन भन्ने गरिन्छ । सुशासनले समाजमा रहेका नागरिकलाई पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानता जस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीलाई बुझाउँछ । यो भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो । राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो । सुशासनले समाजमा शान्ति, अमनचयन र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजमा रहेका सबैको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्छ । सुशासनको परिकल्पना सुख र समृद्धिका लागि हो ।
सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
विश्व बैंकको अनुसार सुशासन भनेको कुनै पनि देशमा अधिकार प्राप्त निकायलाई शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनु हो । यसमा सरकारहरूले नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको क्षमतालाई छान्ने, अनुगमन गर्ने एवं प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया तथा उनीहरूबीच आर्थिक र सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्ने, संस्थाको लागि नागरिक तथा राज्यको सम्मानसमेत समावेश गरिएको हुन्छ । विश्व बैंकले सुशासनका विशेषताहरूको आयामहरूमा सहभागिता, पादर्शीता, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, कानुनी शासन, भ्रष्टाचाररहितता, समावेशीकरण, प्रभावकारिता, दक्षता र सम्बेदनशीलतालाई लिने गर्दछ । बैंकका अनुसार सुशासन भनेको कुनै पनि देशमा अधिकार प्राप्त निकायलाई शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । यसमा सरकारहरूले नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको क्षमतालाई छान्ने, अनुगमन गर्ने, प्रतिस्थापना गर्ने प्रक्रिया र उनीहरूबीच आर्थिक एवम् सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्ने, संस्थाको लागि नागरिक तथा राज्यको सम्मानसमेत समावेश गरिएको हुन्छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसमा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोे, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ ।
हामीकहाँ २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०८२ को जेनजी आन्दोलन हुनुमा तत्तत् समयमा समाजमा सुशासन कायम नभएको, बजारमा प्रतिस्पर्धा, क्षमता वा उत्पादनशीलताका आधारमा नभई, सत्ता, राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आर्थिक अवसर र लाभ बाँड्ने (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को कारण भएको हो । हामीकहाँ अनुहार फेरियो, दलहरुको नारा फेरियो तर शासन शैलीमा आम जनताले राहत महसुस गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । यिनै कुरालाई ध्यानमा राख्दै चालु आवको बजेटमा पनि सुशासनलाई महत्व दिइएको छ । बजेटमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह आधारभूत रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता नागरिक सेवासँग जोडिएको प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैले अहिले आम जनताको खोजी भनेकै सुशासन रहेको हो । यसको लागि सरकारसँगै कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । ब्यूरोक्रेसीको कारण सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । व्यूरोक्रेसीको विकल्प भनेको सुधारिएको ब्युरोक्रेसी नै हो । ब्युरोक्रेसीमा सुधार गरी सुशासन टेकेर समृद्धि र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काम सरकारको प्रमुख कार्यमा पर्दछ । सार्वजनिक सेवाको अन्तिम लक्ष्य भनेको सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय ढंगले सेवा प्रदान गर्नु हो । सरकारको प्रमुख भूमिका नागरिकहरूको शासन, कानुन र मापदण्ड निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन पनि भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा संगठनात्मक संरचना, कार्य र प्रक्रियाको महत्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैले सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताको कारण सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनावश्यक झन्झट, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावलाई हटाउन सके मात्रै अशल शासनको परिकल्पना पूरा भई सुशासन कायम हुनेछ ।
