सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिङ मामिलामा प्रवर्तन निर्देशालय (इडी) ले पक्राउ गरेको कारण अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गरिएको अपिल खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपङ्कर दत्ताको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दामा जान नसकिने र यो दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले हेर्ने विषय भएको बताएको छ ।
इजलासले भनेको छ, “यो सबैमा हामी कसरी जाने ? लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई कारवाही गर्न दिनुहोस्, कुनै कानूनी अधिकार छैन ।” गत हप्ता इजलासले जुन १ मा दिल्लीमा हुने आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको थियो । तथापि इजलासले केजरीवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कुनै पनि आधिकारिक फाइलमा हस्ताक्षर गर्न वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो ।
यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले इडीले पक्राउ गरेपछि अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन निर्देशन दिन माग गरेको अपिललाई खारेज गरेको थियो । अपिलकर्ताले अदालतलाई राजनीतिक घेरामा तान्ने प्रयास गरिरहेको दिल्ली उच्च अदालतले बताएको थियो । आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ मामिलामा जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ ।
आम चुनावको समयतालिका घोषणा भएको केही दिनपछि मार्च २१ मा मुद्दाका सम्बन्धमा ईडीद्वारा पक्राउ परेपछि उहाँले कारागारमा ५० दिनभन्दा बढी बिताउनुभयो । जमानत जुन १ सम्म लागु हुनेछ । केजरीवालले जुन २ मा अधिकारीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ । इजलासका अनुसार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा भाग लिन सक्नुहुनेछ तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्न । दिल्लीको सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा मे २५ मा एकै चरणमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ । मतगणना जुन ४ मा हुनेछ ।
