म्यान्मारका अधिकारीहरूले बुधबार रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूसँग बैठक शुरू गरेका छन् । यसलाई बङ्गलादेशी अधिकारीहरूले राज्यविहीन अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिमा फर्काउने लामो समयदेखि रोकिएको प्रयासको पुनःउत्थान भएको बताएका छन् । म्यान्मारको अध्यागमन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय टोली बुधबार बिहान सीमावर्ती शहर टेकनाफ आइपुगेको बङ्गलादेशका शरणार्थीसम्बन्धी उप–आयुक्त शमसूद डुजाले एएफपीलाई बताउनुभयो । बङ्गलादेशमा करिब १० लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन्, जसमध्ये अधिकांश सन् २०१७ मा छिमेकी देश म्यानमारमा भएको सैन्य कारबाहीबाट भागेका थिए । दुवै देशले त्यस वर्षको अन्त्यमा उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् तर यसमा थोरै प्रगति भएको छ, जसले गर्दा शरणार्थीहरू बङ्गलादेशमा नै अव्यवस्थित राहत शिविरहरूमा बसिरहेका छन् । म्यान्मारमा ७०० भन्दा बढी रोहिङ्ग्याको फिर्तीको उपयुक्तताको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिनिधिमण्डलले अन्तरवार्ता लिने आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन् । “सन् २०१७ पछि पहिलो पटक म्यानमारको टोली रोहिङ्ग्या शरणार्थीको व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लिन आएको हा नाम नबताउने शर्तमा विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले एएफपीलाई बताउनुभयो । “मनसुन अघि नै स्वदेश फर्कने क्रम शुरु हुने अपेक्षा गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो । हरेक जुन महिनामा हुने वर्षाका कारण यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेकोले बर्षा पहिल्यै कामलाई अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । ती अधिकारीले आफ्नो इच्छाविपरीत कुनै पनि रोहिङ्ज्यालाई फिर्ता नगरिने बताए । म्यान्मारको सैनिक निकट सरकारका एक प्रवक्ताले एएफपीसँगको कुराकानीमा भ्रमणको पुष्टि गरे पनि विस्तृत विवरण भने दिन आफु अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नभएको बताए । चीनले दुवै देशबीच नयाँ स्वदेश फिर्ती प्रयासमा मध्यस्थता गरिरहेको छ र ढाकाका लागि बेइजिङका राजदूत याओ वेनले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै स्वदेश फिर्ती ‘चाँडै’ शुरु हुने बताउनुभएको थियो । यसै महिना चिनियाँ र बङ्गलादेशी कूटनीतिज्ञहरू म्यानमारको सीमा क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए र शरणार्थीहरूको फिर्तीको तयारीबारे जानकारी लिएका थिए, म्यान्मारस्थित चिनियाँ दूतावासले यसै हप्ता जनाएको छ । सन् २०१७ मा सहमति भएको स्वदेश फिर्ती योजनाले आंशिक रूपमा रोहिंग्याहरू फर्केमा सुरक्षित हुने छैनन् भन्ने चिन्ताका कारण त्यसपछिका वर्षहरूमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा र सन् २०२१ मा म्यान्मारको नागरिक सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेपछि प्रगति पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो । सन् २०१७ को दमनअघि म्यानमारको पश्चिमी राज्य राखिनमा अधिकांश रोहिङ्ग्याहरू बसोबास गर्दथे तर त्यहाँ म्यानमाको सैन्य सरकार र विद्रोही अराकान झडपपछि उनीहरू बङ्गलादेशलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन् । म्यान्माको प्रतिनिधिमण्डलले अन्तर्वार्ता दिने तयारीमा रहेकी रोहिङ्ग्या महिला इस्मत आराले आफू सुरक्षित नभएसम्म फर्कन नचाहेको बताउनुभयो । “उनीहरूले हाम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूले हाम्रो जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गरे र हामीलाई नागरिकको रूपमा मान्यता दिइयो भने मात्र हामी म्यानमार जानेछौं,” उहाँले भन्नुभयो ।