पेरुका राष्ट्रपतिद्वारा तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न आग्रह

पेरूमा हप्तौंदेखि जारी हिंसात्मक प्रदर्शनलाई अन्त्य गर्ने उपायका रूपमा समयअगावै निर्वाचन गराउन आइतबार संसदलाई पुनः आग्रह गर्दै अन्यथा आफूले संवैधानिक सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । गत डिसेम्बर ७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो क्यास्टिलोलाई संसद भङ्ग गर्ने र हुकुमी शासन गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि दक्षिण अमेरिकी देश राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ । पेरुको गभर्नरको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सात हप्ताको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा एक प्रहरी अधिकारीसहित ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अशान्ति मुख्यतया दक्षिणी पेरूका गरिब, ग्रामीण आदिवासीहरूबाट आएको छ । आदिवासी बहुल क्षेत्रका कास्टिलोलाई हटाउनुलाई गरिबी, नस्लवाद र असमानताको अन्त्यको आफ्नो लडाईँमाथिको षड्यन्त्र भएको आदिबासी समुदायको बुझाइ रहेको छ । गत महिना सांसदहरूले सन् २०२६ मा हुने निर्वाचनलाई सन् २०२४ को अप्रिलमा सार्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, तर विरोध प्रदर्शन कम हुने कुनै सङ्केत नदेखिएकाले बोलुआर्टेले यसै वर्ष निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बोलुआर्टेले भन्नुभयो, “सन् २०२३ भित्र निर्वाचन गरी पेरुबासीको विश्वास जित्ने मौका लिन संसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसदहरूले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा अक्टोबरमा पहिलो चरणको निर्वाचन र डिसेम्बरमा अन्तिम निर्वाचन गर्नेे गरी संवैधानिक सुधारको प्रस्ताव गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ । निर्वाचनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न सोमबार व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बस्ने भएको छ । शनिबार सार्वजनिक भवनबाट ढाल, ढुङ्गा र सिमेन्टका टुक्राहरू बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले अश्रुग्याँसको सामना गर्दै प्रहरीसँग लडेका थिए । पेरूमा बोलुआर्टेले राजीनामा दिएर नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै क्यास्टिलोका समर्थकले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् जसका कारण खाद्यान्न, इन्धन र अन्य आधारभूत आपूर्तिको अभाव भएको छ । सरकारले अवरोध हटाउन चाँडै नै प्रहरी र सैनिक परिचालन गर्ने बताएको छ । सन् २०२६ मा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई अघि सारीसन् २०२४ को अप्रिलसम्म सम्पन्न गर्न सांसदहरूबीच गत महिना सहमति भएको थियो । तर लगातारको विरोधप्रदर्शनका बीच बोलुआर्टेले शुक्रबार संसदमा निर्वाचन अघि सार्ने पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, शनिबार सम्पन्न पूर्ण अधिवेशनमा संसदले प्रस्तावको पक्षमा ४५, विपक्षमा ६५ र दुई अनुपस्थितसहित अस्वीकृत गरेको थियो ।