काठमाडौं, फागुन २१ गते ।
वैकल्पिक राजनीति र सुशासनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार हो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा भ्रष्टाचार विकास र समृद्धिको बाधक हो । सार्वजनिक स्रोत, साधन, सम्पत्ति, अधिकार र जिम्मेवारीको गलत प्रयोग गरी निजी हितमा लगाउनु भ्रष्टाचार होa । गलत ढङ्गले आर्थिक लेनदेन गर्नुपनि भ्रष्टाचार हो । गलत लेखाङ्कन पनि भ्रष्ट्राचार हो । कानुनको गलत व्याख्या र प्रयोग पनि भ्रष्टाचार हो । राजश्व हिनामिना पनि भ्रष्टाचार हो । भौतिक प्रगति बिनाको कागजी उपलब्धी पनि भ्रष्टाचार हो । विभिन्न रुप र स्वरुपमा हुने अनियमित कार्य भ्रष्टाचार हुन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नु पर्ने काम गर्नु पनि भ्रष्ट्राचार हो । यस्ता अपराधजन्य कार्य रोक्नु राज्यको दायित्व हो । भ्रष्टाचार रोक्न नेपालमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन गर्न नेपाल असफल भएको छ । राजनीतिको मुख्य मुद्दा समस्या हुन्छ । नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र उत्पीडन मुख्य समस्या हुन् । त्यसो भए त्यो नै वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्नु पर्छ । वैकल्पिक राजनीति गर्नेले यो विषयलाई पार्टीभित्र जोडतोडका साथ उठाउनु पर्छ । होइन भने त्यो परम्परागत राजनीतिमा सीमित हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण जिम्मेवार छन् । नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत, मनोवैज्ञानिक र आचरणगत कारणबाट नेपालमा भ्रष्टाचार भएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवार राजनीति हो । नेपालमा राजनीतिमै भ्रष्टिकरण भएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो । कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण हो । कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको दृढ इच्छशक्तिको अभावकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको हो । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिमा भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बन्नु पर्छ भनेको हो । निर्वाचन खर्च अनियमित हुँदा भ्रष्टाचारको आधार खडा भएको छ । भ्रष्टाचारको अर्को कारण भनेको सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार गरेको छैन । भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मान्छेलाई सामाजले घृणा गर्न सकेको छैन् । झनै भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु सामाजमा खुलेआम सम्मानित भएका छन् । यस्ता विषयमा वैकल्पिक राजनीति सचेत हुनुपर्छ । जसरी होस् सम्पत्ति आर्जन गर्नेले समाजमा सम्मान पाउँछ । सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही नहुँदा भ्रष्ट्राचारले प्रश्रय पाएको हो । सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफेदी नहुनु । सरकारी कार्यालयमा स्वच्छता नहुनु । लामो र जटिल प्रक्रिया हुनु । माथिल्लो निकायले नियन्त्रणात्मक, दण्डात्मक र प्रर्बद्धनात्मक कार्य नगर्नु । सेवाग्राही सर्वेक्षण र खोज पत्रकारिताको विकास नहुनु ।
वैकल्पिक राजनीतिले यस्ता कुरालाई मुद्दाको रुपमा विकास गर्दैन र अभ्यास गर्दैन भने त्यो वैकल्पिक राजनीति होइन । सुचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु । सेवा प्रवाहमा एकद्धार प्रणाली लागू नहुनु । फाँटैपिच्छे राजस्व तिर्नुपर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ । काम गर्ने र नगर्नेबीच व्यवहार एउटै हुनु । भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन नसक्नेलाई नामर्द र हुतिहारा जस्ता ट्याग लगाइन्छ । सेवाग्राही सचेत नहुनु । कर्मचारीसँग सेवाग्राहीले मिलेमतो गर्नु । काम छिटो सम्पन्न गर्न सेवाग्राही आफैँ घुस दिन तयार हुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । सेवा प्रदायक कर्मचारीहरुको कार्यशैली लोकतान्त्रिक नहुनु । भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ ? त्यो जहाँ पनि हुन्छ । भ्रष्टाचार कसले गर्छ ? त्यो जसले पनि गर्छ । कसरी गर्छ ? जसरी पनि गर्छ भनिन्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मुलीकरण गर्न नसकिएपनि न्यूनिकरण भने गर्नुपर्छ । आफ्नो मान्छेलाई निश्चित ठाउँमा नियुक्ति दिनुपनि भ्रष्टाचार हो । आर्थिक लेनदेन मात्रै भ्रष्टाचार होइन । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोग गर्न पनि भष्ट्राचार हो । राजश्व उठाउने ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ । राजश्व खर्च गर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ । कानुन बनाउने ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ । निजी क्षेत्रले कर छली गर्छन् । ग्राहकलाई ठग्छन् । कानुन र नियम भन्दा बढी पैसा असुल गरेर निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गरेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तिायर दूरुपयोग आयोग हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसदीय समितिहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरिरहेका छन् । राज्य व्यवस्था समिति, लेखा समिति, अनुगमन समिति र सुशासन समितिहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छन् । दण्ड र पुरस्कारको व्यवहारिक कार्यान्वन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिनु उत्तम । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द, सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छन् । उपर्युक्त सबै संरचना हुँदापनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिले भ्रष्टाचार समस्यालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ ।
