काठमाडौं, माघ १५a
समाजमा सबै समान हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । मानिस एक चेतनशील सामाजिक प्राणी भएकाले उसको समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । उसलाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, वर्गीय आदिका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन । उसलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । राज्यको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन । प्रत्येक नागरिकले व्यक्तित्व विकासको लागि अनुकुल वातावरणको अपेक्षा राज्यबाट गरेको हुन्छ । राज्यबाट अनुकुल वातावरण र स्वच्छ व्यवहार पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सबै व्यक्ति समाजमा समान आर्थिक हैसियतका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । उनीहरु विभिन्न कारणले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडी परेका हुन्छन ।
पछाडि परेका दलित, कमैया, हलिया, कम्लहरी, डोम, बाँतर, मुसहर, वादी, धोवी आदि जस्ता अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत जनतालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गराई तिनीहरुमा स्वामित्व र अपनत्वको भावनाको विकास गर्नुपर्छ । एकल महिला, वृद्ध, अशक्त, असहाय, अपाङ्ग तथा लोपुन्मुख जातिलाई संरक्षण गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । देशमा विद्यमान भाषा र संस्कृतिको विविधताको सम्मानको प्रत्याभुति हुनुपर्छ । विभिन्न समुदायहरुका आ–आफ्नै संस्कृति, मुल्यमान्यता र परम्पराहरु छन् । राज्यले सबैको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने प्रत्याभुति गर्नुपर्छ । समाज र संस्कृतिको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने भएकाले संस्कृति सामाजको प्रतिबिम्ब हो । संस्कृति समाजको पहिचान हो । संस्कृतिलाई बचाई राख्नु राज्यको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो । आर्थिक, सामाजिक, सांँस्कृतिक, राजनीतिक असमानताहरु हटाई विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदायबीच समानता र सहिष्णुताको विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हो । त्यसलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
