काठमाडौं, जेष्ठ २५ गते ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम ओदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गुर्न अघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न असार ८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट परेका छन् ।
