काठमाडौं, जेष्ठ २५ गते ।
लोकतन्त्र निरपेक्ष विषय हो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसमा सापेक्षता जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसैगरी सार्वभौमसत्ता पनि निरपेक्ष विषय हो । राजनीतिमा जनताको सार्वभौमसत्ताको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई पनि सापेक्षतामा व्याख्या गर्न जरुरी छ । त्यसैले लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तालाई समावेशीकरणको मुद्दासँग जोडेर व्याख्या गर्नु पर्छ । होइन भने लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता फिका हुन पुग्छन् । यहाँ समावेशीकरणको आलोकमा लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको विषय उठान गर्न खोजिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको बहस लामो छ । राजा, राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको लहरो चुडिँएको छैन । सबै शासक र सबै व्यवस्थामा लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता साझा विषय बने । तर यी विषयले व्यवहारमा भने सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । यी विषयलाई सार्थकता दिन समावेशीकरणको मुद्दालाई जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको मानवीय भूगोल र विशेषतालाई राजनीतिले समेट्नु पर्छ । विभिन्न जाति र समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जीवनको अध्ययन गरिनुपर्छ । नेपाली समाजमा छुवाछुत व्याप्त छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरु छन् । त्यसैगरी आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग पनि छ ।
विगतमा नेपालको राजनीतिमा वर्गीय विषयलाई बढी उठान गरियो । पछिल्ला दिनमा सामाजिक विषयलाई पनि राजनीतिको मुद्दा बनाउन थालिएको छ । यो सुखद कुरा हो । तर, यसलाई नेपालको राजनीतिले व्यवहारतः सार्थकता दिन सकेको छैन् । वैकल्पिक राजनीतिको बहस गर्ने दलहरुले भने यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको पाइएको छ । यो भनेको उत्पीडनको संरचना र विशेषताका आधारमा उपचारको खोजी गर्न चाहेको भन्ने बुझिन्छ । नेपाली जनतालाई साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको समावेशी अभ्यास गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत् नै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि समान क्षमता भएकाहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्छ । कमजोर र बलियोबीच गरिने प्रतिष्पर्धाले सामाजिक न्यान दिन सक्दैन । विगतमा बहिष्करणका कारण आधार र प्रभाव फरक परेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुबीचको प्रतिष्पर्धा जायज र न्यायपूर्ण मानिँदैन । नेपालमा बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका जाति तथा समुदयहरुको संख्या धेरै छ । उनीहरुको समावेशीकरणको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद, सकारात्मक कारबाही, विशेष अधिकार र विशेष लक्षित योजना मार्फत समावेशीकरणलाई वैज्ञानिक र उपयोगी बनाउनु पर्छ ।
