काठमाडौं, जेष्ठ २० गते ।
नेपालको समकालिन प्रमुख समस्या भनेको समृद्धिको अभाव हो । त्यसैले नेपालको राजनीतिको अर्जुनदृष्टि समृद्धि हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु समृद्धिका पक्षमा देखिन्छन् । बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजमा पनि समृद्धिको खुबै बहस हुने गरेको छ । दुर्भाग्य देशले समृद्धि पाउन सकेको छैन । लगभग दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले समृद्धिको सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो सरकार आज अल्पमतमा पुगेको छ । राजनीतिक परिस्थिति आफू अनुकुल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । भोलि अदालत मार्फत् पुनस्र्थापना हुनपनि सक्छ वा नहुनपनि सक्छ । विषय समृद्धिकै हो । नेपाली जनताको लागि समृद्धि सबैभन्दा प्रिय छ । किनकि नेपालीहरुले विपन्नता र उत्पीडनको सामना युगौँदेखि गरिरहेका छन् । विपन्नता र उत्पीडन अन्त्यको एकमात्र साधन भनेको देशको समृद्धिकरण हो । देशको वस्तुगत अवस्था र जनताको चाहनालाई बुझेर नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आजभोलि समृद्धिको खुबै कुरा गर्छन् । पछिल्ला दिनमा आफ्ना दस्तावेजहरुमा समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जसरी समाजवादको कुरा सबैले गर्छन् त्यसैगरी समृद्धिका कुरा सबैले गर्न थालेका छन् । अब प्रश्न खडा हुन्छ कि समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने । समृद्धिको बुझाईमा भने प्रत्येक राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरुमा व्यापक विभन्नता पाइन्छ ।
त्यसैले समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनु जरुरी हुन्छ । होइन भने समाजवाद भन्ने तर पुँजीवादको गुरुत्वाकर्षणमा लत्रिने जस्तै हुनेछ । नेपाल मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल छ । आर्थिक विकासका हिसाबले पनि पछि परेको छ । सामाजिक विभेद र उत्पीडनमा उल्लेखनीय कमी आउन सकेको छैन् । गरिबी र बेरोजगारीका कारण पचासौँ लाख नेपाली युवायवुती विश्वका विभिन्न देशमा श्रम बेच्न विवस छन् । देशभित्र रहेर उद्यमशील र सिर्जनशील हुन खोज्नेका लागि समस्याका ठूला पहाड छन् । यो लुकाउन नसक्ने यर्थार्थ हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा देशले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको सुन्न पाइन्छ । यथार्थ भने अत्यन्तै कमजोर छ । कुरा समृद्धिकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लगाए । त्यो भनेको देशलाई समृद्धिकरण गर्न खोजेकै हो । तर, किन देशले समृद्धि पाउन सकेन । गरिबी र बेरोजगारी हटेन । सामाजिक उत्पीडन र विभेदको अन्त्य किन हुन सकेन । त्यसको प्रमुख कारण भनेको समृद्धिको सही व्याख्या र बुझाई नभएर हो । त्यसका लागि नीति र कार्ययोजना नभएरै हो । नेपालको राजनीतिको एकमात्रै अभिष्ट समृद्धि हो । समृद्धिका लागि पहिचान र अधिकार आधारित स्वायत्त संघीय प्रादेशिक संरचना त्यसको मुख्य आधार हो । भलै विद्धान र बुद्धिजीविहरुले थुप्रै तर्कवितर्क गर्न सक्छन् । समृद्धिका लागि जनता समाजवादी पार्टीले अधिकार र पहिचानको राजनीति गरिरहेको छ । नेपालको सामाजिक बनौट र मनोविज्ञानलाई आत्मसात् गरेर उक्त विषयलाई उठान गरेको छ ।
नेपाल विभिन्न पहिचानयुक्त पृष्ठभूमि भएका समुदायका मानिसहरु रहेको देश हो । राजनीति मान्छेका लागि गरिन्छ । त्यसैले त्यो देशको मानवीय भूगोल र मनोविज्ञानका आधारमा राजनीतिको स्वरुप फरक पर्छ । नेपाल मूलतः आर्यखस, आदिवासी जनजाति र मधेसीथारु मानवीय क्लस्टर भएको देश हो । आर्यखस क्लस्टरमा आर्य पहिचान, खस पहिचान र शिल्पी पहिचान रहेका छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा लिम्बु, किराती, शेर्पा, तामाङ, मगर, नेवार, तमु पहिचान रहेका छन् । त्यसैगरी मधेसीथारु क्लस्टरमा मधेसी पहिचान र थारु पहिचान रहेका छन् । उक्त तीन क्लष्टरका उपर्युक्त समुदायहरुलाई अधिकार र पहिचानद्वारा संघीय संरचनामा सुसज्जित गरेर नेपालको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । आर्य पहिचानका लागि आर्यवर्त प्रादेशिक संरचना, खस पहिचानका लागि खसान प्रादेशिक संरचना र शिल्पी पहिचानका लागि शिल्पी विशेष प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसैगरी लिम्बू पहिचानका लागि लिम्बुवान प्रादेशिक संरचना, किराती पहिचानका लागि किरात प्रादेशिक संरचना, शेर्पा पहिचानका लागि शेर्पालुङ प्रदेशिक संरचना, तामाङ पहिचानका लागि तामसालिङ प्रदेशिक संरचना, नेवार पहिचानका लागि नेवाः प्रादेशिक संरचना, तमु पहिचानका लागि तमुवान प्रादेशिक संरचना, मगर पहिचानका लागि मगरात प्रादेशिक संरचना, मधेशी पहिचानका लागि मधेश प्रादेशिक संरचना र थारु पहिचानका लागि थारुवान प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ ।
यी प्रादेशिक संरचनाहरु अधिकार र पहिचानमा आधारित स्वायत्त संघीय संरचना हुनेछन् । यिनीहरु पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोगले प्रस्तावित गरिएका प्रादेशिक संरचना हुन् । सम्बन्धित समुदायको जातीय अहंकारका कारण आर्यवर्त प्रादेशिक संरचनालाई नारायणी र खसान प्रादेशिक संरचनालाई कर्णाली नामाकरण गरिएको थियो । पहिचानको राजनीतिले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । पहिचान र अधिकार आधारित यी संरचनाहरु पहिचानका पाँच र सामर्थका चार आधारहरुबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । साना समुदायहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष संरचना मार्फत् अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
उपरोक्त आधारमा संघीय संरचना निर्माण गरिएमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । जसले आफ्नो समृद्धि आफैँ भन्ने नारा निर्माण गर्छ । परिणामतः देशले समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउने अवसर प्राप्त गर्दछ । सम्बन्धित प्रादेशिक संरचना, स्वावत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रले आफ्ना लागि आफैँ काम गर्छन् । वर्गीय, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, छुवाछुत लगायतका अनेक प्रकृतिका उत्पीडनको अन्त्यका लागि भूमिका खेल्छन् । परिणामतः देशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा उल्लेखनीय प्रगति हुन्छ । त्यो नै समृद्धिको मार्ग हुनेछ । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले लिएको पहिचान र अधिकारको राजनीतिक मुद्दाका पक्षमा जनमत निर्माण गरौँ । जातीय अहंकार र जातीय संकिर्णता पहिचान र अधिकारको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । यसको निदान निरन्तर गर्न अनिवार्य छ । त्यसका लागि निरन्तर बहस र छलफल गरौँ । पहिचान र अधिकारको राजनीतिलाई कास्टको तहमा होइन नेश्नालिटीको तहमा बुझौँ र व्यवहार गरौँ ।
