काठमाडौं, जेष्ठ ७ गते ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संविधानको बर्खिलाप गरेका छन् । संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरे । सरकारको सिफारिस भन्दै संविधानको रक्षक अर्थात् पालनकर्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको फेरि उल्लंघन गरेकी छन् । ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ । त्यसको आंकलन गरेर ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहेनन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा बहाल छन् । तीस दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आफू अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि ओलीले संविधानको फेरि उल्लंघन गरेका छन् । संसदबाट विश्वासको मत लिएकै छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ वा गर्दैन संसदलाई थाहा छैन । राजीनामा पनि दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जर्बजस्ती संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि तत्कालै त्यो असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरिन् ।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सांसदले विश्वासको मत लिने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाबाट तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । उक्त धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बहाना गरेर संसदको विघटन गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तयार भएको देखिन्छ । जबर्जस्ती संवैधानिक प्रक्रिया पु¥याएर संसद विघटन गर्ने र देशलाई चुनावमा लैजाने ओलीको योजना बमोजिम उक्त कदम चालिएको छ । प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको, संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा पदबाट राजीनामा नदिएको अवस्था विद्यमान छ । प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५) आकर्षित हुनै सक्दैन् । यदि उनले गरेको सेटिङले काम गरेन भने त्यो सिफारिस र आह्वान बदर हुने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीका कारण सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन । यस हिसाबले ओली सुरक्षित जोनमा छन् ।
मिडिया र अदालतको सामना भने पक्कै गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउन चाहन्छन् । चुनावमा अत्याधिक बल प्रयोग र छलछाम गरेर आफैँ सत्तामा आउन चाहन्छन् । सरकार गठनका लागि चौबिस घण्टाको समय दिइएको छ । यो नै आश्चार्यचकित बनाउने खालको छ । यति छोटो अवधिमा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सक्दैन । यदि कसैले गरिहाल्यो भनेपनि राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिन सक्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै अस्वीकार गर्नेछिन् । त्यसपछि चुनावको घोषणा हुनेछ । देश मध्यावधि चुनावमा जानेछ । देशलाई निर्वाचनमा लैजान ओली यदि सफल भए भने उनले निर्वाचनमा चरम धाँधली गर्नेछन् । जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन ठूलो शक्ति प्रयोग गर्नेछन् । एमालेका माधव नेपाल पक्षकालाई पत्तासाप पार्नेछन् । कांग्रेसलाई निश्चित सिटमा सीमित गर्नेछन् । एक्लो तानाशाहका रुपमा उदाउनेछन् ।
जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन ओलीले धेरै मेहनत गरिरहेका छन् । गत साल तत्कालीन समाजवादी पार्टी झण्डै फुटाएका थिए । हाल जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन कसरत गरिरहेका छन् । महन्थ–राजेन्द्रलाई तटस्थ बस्ने र उनको सरकारलाई समर्थन गर्नेसम्म प¥याए । जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन सके मधेसको भोट ठूलो संख्यामा पाउने उनले सोचेका छन् । जसपालाई फुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको पनि सहयोग लिनेछन् । पद र प्रतिष्ठाका भोकाहरुलाई किनेरै भएपनि जसपालाई क्षतविक्षत पार्न खोजिरहेका छन् । जसपा विभिन्न पृष्ठभूमि भएका पार्टी र मान्छेहरु मिलेर बनेको नयाँ पार्टी हो । बुझाई र कार्यशैलीमा एकरुपता कायम गर्न बाँकी छ । यो सच्चाई ओलीलाई राम्ररी थाहा छ । ओलीले जसपामाथि घन ठोक्नेछन् ।
पार्टीको प्रमुख नेताहरु विगतमा जस्तो ओलीको भुलभुलैयामा पर्नु हुँदैन । ओली आफैँलाई सिध्याउने अजिंगर हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । मधेस आन्दोलनको रापतापमा प्राप्त गरेको १५–१६ सिट ओलीको ग्रयाण्ड डिजाइनमा फसेर शुन्यमा झर्न सक्छ । त्यसैले पार्टीका मुख्य नेताहरुले एकमत भएर निर्णय लिने र सोही बमोजिम एक्सन गर्नु पर्छ । देशैभर सडक संघर्ष गर्ने अवस्था छैन् । यो संकटपूर्ण घडीमा जसपाले उत्कृष्ट भूमिका खोलोस् । जसले गर्दा देश तथा विदेशमा रहेका पार्टीका आम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरुलाई गर्व होस् । पार्टीभित्र छलफल नगर्ने आफूलाई मनमा जे लाग्यो त्यही गर्दै जाने हो भने त बर्बाद हुन्छ । ओलीको आश्वासनमा पर्दै आउनु भएका प्रमुख नेताहरुले ओलीको कुटिल चाल र खेल बुझ्नुपर्छ । जय जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल !
