– श्रीराम खाइजु
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्मको नालिवेली ।
लोकतन्त्रको आगमन पश्चात जनजीवनको आधारभूत पक्षहरुमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा सवैले गरेका थिए । र अपेक्षा गर्नु अपराध पनि होइन । पहिलो वर्ष नयाँ आएको व्यवस्थाको बिबिध आयामहरुको व्यवस्थापनमै लाग्यो नागरिकहरुले पचाए पनि ! दोश्रो बर्ष निर्वाचन र जनप्रतिनिधिहरु छान्ने मौकाको रुपमा व्यतित भयो । लोकतन्त्रले बिजयतिलक लगाएको तेश्रो बर्षमा मात्र वास्तविक परिवर्तनकारीहरुको हातमा सत्ता आइपुग्यो । जनआकाँक्षाको चुलीले सगरमाथासंग प्रतिस्पर्धा ग¥यो । आवश्यकताहरु लाखौं थिए,, सम्रचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरुको फेहरिस्ता लामै थियो । तर सामाजिक संघर्षको सापेक्षतामा कुन कति मात्रामा पुरा गर्दा राजनीतिक सन्तुलन कायम रहन्छ र प्राप्त उपलब्धिको सर्वाङ्गीण रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाव कुशल राजनेताहरुले गर्नैपर्ने हुन्छ । राज्यमा चल्ने हरेक आन्दोलनहरु समाजको पुुरातनवादी सोचले जन्माएका शोषण अन्याय अत्याचारको बिरुद्धमा हुने गर्दछ । तर त्यही अत्याचारलाई आफ्नो “अधिकार” मान्दै पेशा बनाएका सामाजिक उत्पिडकहरुले परिवर्तनलाई मौका पाउनेबित्तिकै उल्टाउन हजार दाउहरुको खोजिरहेका हुन्छन् । र यहाँको क्रान्तिमा पनि यो कुरा सत्य रह्यो ।क्रान्ति पश्चात गुमेको आफ्नो कथित अधिकार प्राप्तिको खातिर आफ्ना सवै अवयवहरुलाई निरन्तर घाईते सिंह जत्तिकै सजग बनाईरहेका हुन्छन्, ताकि एउटै मौका पनि गुमाउनु नपरोस् । त्यसको लागि उनीहरुले केही उपाय अपनाएका हुन्छन् ।
पहिलो उपायः नेपालका प्रतिक्रान्तिकारीहरुले पनि त्यसै गरे सर्वप्रथम नेतृत्व र नीतिलाइ बदनामिकरण गर्ने अवसर उपयोग गरे । हामी क्रान्तिकारीहरुपनि उनीहरुको यथार्थ उजागार गरेर उनीहरुको ढाँट छलको पर्दा उघार्न जनताको खोसिएको अधिकार स्थापित गराउने उद्देश्यले सडक सदन र सरकारमा भण्डाफोर अभियान चलाएका थियौं । उनीहरुलेपनि उक्त उपाय मिन छोड्थे ? तर क्रान्तिकारीहरु उत्पिडकहरुको जनता ढाँट्ने जुक्तिको पर्दाफास गर्न नैतिक बिधि अपनाउँथे भने प्रतिक्रान्तिकारीहरु जनता ढाँट्ने बिधिलाई संस्थागत गर्न फेरी नयाँ ढाँट र नयाँ छलको बिधि अपनाए जस्र्त “प्रतण्ड, बाबुराम बिदेशी ऐजेन्ट हुन् !” उनीहरुको “ऐजेण्डा, बिदेशी, उनीहरुको योजना, नीति कार्यक्रम सवै बिदेशी !” उनीहरुको यति ठाउँमा यस्तो लगानी छ, भन्दै कपोलकल्पित आरोपको ओइरो लगाए । त्यस्तै उनीहरुको हरेक गतिविधि सरकार र सुख सुबिधाको लािग … ! उनीहरुको क्रान्तिले केवल नातागोता र परिवारवाद भन्दा बाहिर नगएको अर्थात १७०००को बलिदान केवल प्रचण्ड बाबुरामले बाहेक नेपाली जनताको जनजीवनमा आधारभूत परिवर्तन नल्याएको ! त्यस्तै यो परिवर्तनले केवल अराजकतामात्र ल्याएको भ्रष्टाचार अनैतिकता जस्ता कुरितिहरुले मात्रै स्थान पाएको जस्ता नित्तान्त कपोलकल्पित अवधारणाहरुले दशौं बर्ष नेपाली जनताको चेतनामा निरन्तर नकारात्मकता भरिनै मात्र रह्यो । ताकि सकेसम्म परिवर्तनकारी नेतृत्वहरुप्रतिको जनविश्वासमा स्खलन आओस् र सकेसम्म यो परिवर्तन उल्टाउने नसके यो भन्दा अगाडि बढ्न नदिने ।
दोश्रो उपायः फुटाउ र राज गर गर्ने दुनियाँका सवैप्रकारका सामन्तशाहीहरुले प्रयोग गर्ने हतियार हो । उनीहरले यहाँ पनि गरे । कसैलाइ उग्र क्रान्तिकरी बनाई धरातलीय यथार्थ भन्दा क्रान्तिकारी रोमानिवदमा लगेर फसाउने कसैलाई प्रतिक्रियावादीहरुको साना साना जालसाजीपूर्ण सर्तहरमापनि सम्झौता गर्न लत्रिन बाध्य बनाई अवसरवादी दलदलमा फसाउने दाउ खोज्ने । क्रान्तिकारी मुख्य नेतृत्वले एकतृत शक्ति बिना निर्णायक पहलकदमी लिन असजिलो बनाई आफुले निरन्तर खेल्ने मैदान बनाईरहने । यो प्रकृयापनि उनीहरुले भरपुर प्रयोग गरे । उदाहारणको खाँचो परोइन । तेश्रो उपायः एक्ल्याएर ठिंगु¥याउने उपाए पनि उनीहरुले भरपुर मात्रामा गरे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात ठूलो पार्टीमा दरिएको माओवादी पार्टीको बिरुद्ध उनीहरुले यी तीनवटै अभियान एकसाथ चलाईरहेका थिए भने अर्कोतिर अवसरवादी, प्रतिक्रान्तिकारी तथा सम्पूर्णप्रकारको देशी बिदेशी तत्वहरु एकसाथ माओवादीको अग्रगामी योजना, कार्यक्रम, तथा नीतिहरुको बिरुद्धमा एकसाथ उभिएका थिए । र सेना समायोजन, शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगका कार्य शिद्धीको कुरा, संविधान निर्माणमा बिभिन्न आयामहरुमा लगातारको अवरोध सृजना गर्नेदेखि ठाउँ पाएसम्म मा उल्झन झिक्दै पहिलो संविधान सभा भंग हुने वातावरण सिर्जना ग¥यो र दोश्रो संविधानसभामा नीति योजना कार्यक्रमहरु सवैले एकै रुपमा माओवादी हराउ–प्रतिगमन गराउ अभियान चलाए । यस्तो अवस्थामा माओवादीहरुले आफ्नो र दुश्मनको शक्तिको पहिचान गर्न नसक्नु, उपर्युक्त नीति कार्यक्रम भएरपनि त्यसलाई लागू गराउने असल तथा क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरुलाई अवसरवादी नेता कार्यकर्ताहरुको झुण्डले छोप्नु, प्रतिकृयावादीहरुको भ्रमजालवाट आम जनतालाई मुक्त पार्न सक्ने नेता कार्यकताहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ जोश र जाँगरका कार्यकताहरुको नाममा अवसरवादीहरुको बेरोकतोक भर्ति गराउनु आदि समस्यावाट मुक्त हुन नसक्दाको परिणाम नै दोश्रो संविधानसभामा माओवादीको हार र पहिले बनेको संविधानका आधारहरुमा पहिरो जानथाल्यो ।
क्रान्तिकारी योद्धाहरुले अपनाउने दोश्रो योजना प्रतिकृयावादी सत्तामा गडवड पैदा गर्ने र निर्णयक प्रहारको वातावरण परिपक्व बनाउने प्रयत्न गर्छ । त्यसको बदलामा प्रतिकृयावादीहरुलेपनि क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा पनि फुटाउ र शासन गर ! भन्ने नीति संसारभरी नै अवलम्वन गर्ने गरेका छन् । र हामीकहाँपनि त्यो भयो । त्यसको लागि उनीहरुले पहिलो नीति पार्टीको घोषित उद्देश्यवाट कुनैपनि हालता सम्वन्धित पार्टीलाई बिमुख बनाउन न्वारान देखिको बल लगाए, दोश्रो उनीहरुले सिद्धान्त, राजनीति आदिको कुनैपनि संगति नमिलेकाहरुसंग सरकार, सदन र सडकमा समेत कार्यगत एकता गने बाध्यता सिर्जना गराउनमा भरमग्दुर लागे । जसको कारणले सिद्धान्त, राजनीतिको आधारमा बर्गिय राजनीतिमा लागेका तर क्रान्तिका वस्तुगत आधारहरुलाई भू–राजनीतिको आरोह अवरोहहरुसंग अपरिचित निम्नपुँजीवादी तब्काहरुवाट नयाँ प्रहारको सामना गर्न बाध्य पारियो । परिणाम स्वरुप “जेठी छोडौं घरवार जाने कान्छी छोडौं मायाँ लाग्ने.. !” भनेभैंm नेतृत्वलाई हरवखत दोधारमा पर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना गराईयो । क्रान्तिकारीहरुले अपनाउने तेश्रो योजना भनेकै निर्णायक बिद्रोहको तरिका हो । जसको लागि भण्डाफोरद्धारा गिराएको नैतिक सत्ता, बिभिन्न राजनैतिक तथा फौजी रुपमा धरासायी भएको सत्तालाई बिकल्प सत्ताको जगमा आम जनतालाई आशावादी बनाएर संघर्षमा उतार्ने नै हो । यसको विकल्पमा प्रतिकृयावादीहरुले सरकारका केही मानिसहरुको साना ठूला कमजोरीहरुलाई सत्ताको निर्णायक कमजोरीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने, भ्रष्टाचार अनैतिकता, लगायत केही संस्थागत कमजोरीहरुलाई यतिखेर मात्र भएको, पुरानो सत्ताको(पञ्चायत वा संसदीय राजतन्त्रको बेलामा) कहिल्यै नघटेको, कहिल्यै नसुनेको आकस्मिक घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरेर यो व्यवस्थाको विकल्प पुरानो पुरातन सामन्तवादी सत्ता बाहेक अरुले देश वचाउन नसक्ने भन्दै निर्णायक प्रस्तुती दिने गरेका छन् । यही पेरिफेरीमा हामी यो सरकारको तीनवर्षको संक्षिप्त समिक्षामा जुटौं ।
स्थिरताको लागि बहुमतको जोह सवैलाई थाहा छ, नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्रको आगमन देखि यहाँसम्मका कुनैपनि सरकारले स्वतन्त्र र निर्वाध ढंगले पाँच वर्ष बिताउन पाएका छैनन् । यद्यपी पञ्चाएतका दुई सरकारले पाँच वर्ष बिताएका थिए तर ति दुवै सरकार निर्वाचित होइनन् राजाद्धारा थापना गरिएका प्रधानमन्त्रीहरु थिए त्यसैले उनीहरुको अवधि राजाको हुकुममा आधारित हुन्थ्यो र भयो पनि । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग भन्दा राजाको हुकुमको तामेली मात्रै भयो, आम नागरिकको भावना र आवश्यकताको सम्वोधनमा प्रमको कुनै योजना र कार्यक्रम लागु हुने कुरै थिएन । तर बाँकी सवै जसो प्रम र सरकारहरु ९ देखि ३०–३५ महिनाको बीचमै सिमित रहे । जसको फलस्वरुप बजेट स्थाई नवन्ने, नीति कार्यक्रम र योजनाहरु स्थाई नबन्ने भईरहेका थिए । अझ लोकतन्त्र आउनुपुर्वको अवस्था त यस्तो थियो, अघिल्लो सरकारको योजना भत्काउँदै नयाँ योजना ल्याउन सक्नुलाई बहादुरीको मानक मानिन थालेको थियो । जसको कारणले ठूला ठूला आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने, गरिसकेको कामहरुकोे भुक्तानी नपाएर ठेकेदारकम्पनीहरु भाग्नुपर्ने, बनिनसकेका पूर्वाधारको निम्ति बजेट नपरेर वा अरुले सुरु गरेको योजनामा बजेट नराखेर अलपत्र पार्ने नियतवस बजेट नपारेर उपभोक्ता मारमा पर्ने, ठेकेदार आफ्नो श्रमिकहरुको व्यवस्थापनको असैह्य झमेलावाट पिडित हुने, श्रमिक आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर तड्पिने अवस्था थियो । सरकारको अस्थिरताको परिणाम उद्योगहरु अस्थिर, सानातिना देखी ठूला ठूला ब्यापार ब्यावसाय अस्थिर, लगानीका क्षेत्रहरुमा कुनैमापनि लगानी सुनिस्चितताको अभाव आदिवाट देश गुज्रंदैथियो ।
यस्तो अस्थिरताको निकाश युवाहरुले “पाखुरी बजाएरै खाने हो …!” भन्दै साउदी कतारको यात्रा लाई सहज, सुगम र भरपर्दो ठान्दथे । यसरी गाउँ गाउँ युवा बिहिनताको पिडा झेल्ने, पाखा पखेराले पसिना नपाएर उनको उत्पादनको उर्जाशीलताको उत्खनन् को लागि युवाको पाखुरा र पसिनाको खोजि गर्दैथियो । सहर बजार अप्राकृतिक रुपले बढ्दै गरेको घना बस्तिको मारमा परेर अर्को पिडा ओकलिरहेको थियो । यी सवैप्रकारको पिडा र दर्दको एउटै उपचार थियो “स्थिर सरकार ..!” तर देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधार कुनैपनि एउटै पार्टीको बहुमत पु¥याउन कठिन हुने र सरकारको स्थिरता असम्भव प्रया थियो । यही परिपेक्षमा एमाले माओवादी आफ्ना सवैप्रकारका आग्रह पूर्वाग्रहलाई थाँती राखेर केवल बाम धु्रवीकरण गर्दा जनअपेक्षाको सम्वोधन हुने र माटोले मागेको परिवर्तनको उद्देश्य सार्थकता पाउने देखेरै एकिकरणको सुत्रमा गाँसिएको थियो । यद्यपी एकताको मर्मलाई इमान्दारीताकासाथ परिपालना गर्ने सवालमा चैं सवैले संसय ब्यक्त गरेकै थिए । बाम एकताको उक्त अवधीमा सत्ता लोलुप कुपमण्डूकहरु प्रचण्डप्रति आक्रमक आलोचनामा लागेपनि प्रचण्ड सत्ताको निम्ति त्यो हदसम्म लालायीत देखिएका थिएनन् । यद्यपी एकता हुँदाको बखत गरिएको एउटा लिखत भने स्थाईसमितिका एकजना कमरेडको पुस्तकमा समावेश गरेर प्रकाशन चैं भएको थियो । यद्यपी त्यसमा “प्रचण्डले गराएको” आरोप नखेपेका चैं ह्वैन । तर प्रचण्ड मार्फत त्यसको जवाफ सवालमा खासै रुची नदेखाउँदापनि नैतिकताको छायाँदेखि थोरै मात्रपनि तर्सेका वचनवद्धताको अभाव झल्काउँदै केपी खेमाका थुप्रै नेता कार्यकताहरुले केपीको भजन गाएर केपीवाट वरदान पाउनकै लागि भएपनि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको औचित्य सकिएको वकालत गरिनै रहे । अर्थात एकता हुँदाका शर्तहरु समाजवाद प्राप्तिको खातिर वा बान्पन्थी आन्दोलनको चिर स्थायीत्वको लागि नभई केवल केपीको सत्तारोणको लागि मात्रै थियो, पुष्टी उनीहरुले गरिदिए । प्रचण्डले खासै बहस नगरेपनि आधा आधा अवधिको चर्चा सेलाएन बहस चलिरह्यो, अन्तमा प्रचण्डले मुख खुले पार्टी नीति निर्णयलाई सार्थक प्रयोग गर्ने हो भने पुरै अवधी तपाइनै चलाउनुस् तर जनविरोधी ऐन कानून ल्याएर पार्टी र आपूmलाई बदनामित नगराउनुस् । यो उनको पद प्रतिष्ठा प्रतिको उदारता थियो । तर ओली सरकार कुनै हालतमा पनि आफुले आफैलाई सच्याउने दिशा तिर लाग्नुको बदला आफ्नो नीतिहिन अकर्मण्यता लुकाउन नयाँ नयाँ फण्डा निकाल्न तल्लिन रहे ।
सरकार बन्ने बित्तिकै निर्मला हत्याकाण्डमा अपराधि जोगाउन नक्कली अपराधि खडा गर्ने जस्तो निचतापुर्ण हरकत सरकारले देखायो गलत र बजारु आलोचना संसद र सरकारको क्यावीनेटमैपनि आलोचनाको सुरु भयो । संसदको पहिलो अधिबेशनवाट शिक्षा र स्वास्थ्य बिध्येयक प्रश्तुत भयो र त्यसमा रहेका चिकित्सा शाष्त्रलाई केही पाहुँच पुग्ने टाठा बाठाहरुको पेवा बनाउने, दुर्गम इलाकाका, क्षमतावान तर निर्धन बिद्यार्थीहरुको पाहुँच नपुग्ने गरि बनाईएका बिभिन्न प्रवधानहरुको बिरुद्धमा डा. गोविन्द केशीको माइतिघर मण्डलामा अनसन काण्ड सुरुभयो । देशभरीका स्वास्थ्यकर्मी, बिद्यार्थी, अधिकाँस पार्टीहरुको समेत नैतिक समर्थन तथा नागरिक समाजसमेतको राम्रै समर्थन पाएर आन्दोलनले निरन्तरता पायो पटक पटकको वार्तापछि लिखित सम्झौतामा टुंगीयो । तर सरकार वार्तालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउने भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमाफियाहरुको हित रक्षार्थ बिभिन्न औपचारिक अनौपचारिक नीति निर्णयहरु गर्दै गयो । त्यही बेलामा शेरवहादुर देउवाको पालामै भएको योजना पास भई दोश्रो र तेश्रो किस्ता भुक्तानी ओलीकै पालामा निस्कासन भएको वाईड बडी जहाजको घोटालाको कुरा निस्कियो । एकाध हप्तामा बिरोधको स्वरले आकार ग्रहण ग¥यो र संसदीय समिति बनाउने बाध्य भई चल्दै गरेको संसदले नै छानविन समिति बन्यो र अनुमानित साँढे छ अर्व घोटलाको चर्चा चलेपनि संसदीय समितिले चार अर्व त्रियहत्तर करोडको घोटालाको आधिारिक विवरण निकाल्यो । काँग्रेसले सुरुमा आवाज उठाएपनि शेरवहादुर देउवा र उनका केही थान मन्त्रीहरुको नाम मिसिएपछि काँग्रेसको मुखमा चुकुल ठोकियो ।
जेठ असारतिरवाट ३३किलो सुनकाण्डको विषयमा चर्चा चल्यो । त्यसमापनि जाल झेल नै गरेर सरकारले आफै त्यसलाई ढिसमिस बनाउने प्रयाश ग¥यो । पछि नुवाकोट नाकावाट आएको ८ किलो सुन टोखा नजिकै झोरको सुरक्षा चेक जाँचमा पक्राउ प¥यो तर चारदिनपछि अदालत बुझाउँदा “सुन जस्तै पहेंलो वस्तुमा परिवर्तन !” भयो । त्यस्तै घटना पर्साका तत्कालिन एस एस पी गंगा पन्तले समातेको २२ किलो सुन पनि चारदिनमा पहेंलो पदार्थमा परिवर्तन भयो । सरकार उनीहरुलाई समात्न तदारुकता देखाउनुको बदला त्यसलाई कसरी दवाउन सकिन्छ भन्ने विषयको अनुसन्धान नै मुख्य अभिभारा सम्झेको सहजै देख्न सकिन्छ । यतिनै खेर लोकसेवा आयोगले दुइपटक गरि साँढे एघार हजार चानचुनको बिज्ञापन निकाल्यो । जसमा संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी कोटामा ६६प्रतिशतको हिसावले साँढे सात हजार भन्दा बेसी पाउनुपर्नेमा करिव दुइहजारपनि नपाउने गरि जालझेल गरियो । यो एकप्रकारले संविधानको उन्लंघन मात्र होइन तमाम राष्ट्र समान धरातलमा समान प्रतिस्पर्धा गराएर राष्ट्रिय एकताको नयाँ शुत्राई समेत नकारेर एकल जातीय अधिनायकवादलाई सरकारले आरक्षण दिएको र निम्न बर्ग,क्षेत्र, लिंग, सिमान्तिकृत समुदायमाथिको ठूलो अपराध थियो । पहिलो वर्षको हिउँदे अधिवेशनमा भूमि व्यवस्थापन ऐन आयो जसमा मोहियानी हक सम्वन्धी व्यवस्थामा १० रोपनिको हदवन्दी तोकियो । जसको यति धेरै असामाञ्जस्यता थियो कि ३० वर्ष अगाडी बेचिसकेको जमिनको समेत लगत उतार्दा देखिने, ठेली र मोठहरु भिडाउँदा बाजेको नाममा दर्ता भएको तर हाल भोगचलन चार आना आठ आना मात्रै भएपनि दाजुभाई छुट्टीएर आ–आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको, किन बेच भएर स्वामित्व फेरवदल भएकोसमेत जोडेर १० रोपनि पु¥याएर नामसारी आदि कुरामा दुख दिने र आम किसानहरुलाई पाईलैपिच्छे चुस्ने, बैद्यानिक ढंगले लुट्ने हनुमानढोका नै खोलिदिए । साँस्ती खेप्ने किसानहरुले बेला बेलामा कुरा उठाएपनि नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा कसैले कुरा पु¥याउन नसक्दा वा पु¥याएको कुराको पनि सुनुवाई नहुँदा यो चार वर्ष किसानको हातवाट अर्वौ रुपैयाँ कर्मचारी तथा भूमाफियाको मिलेपतोमा अपचलन भईसकेको छ ।
दोश्रो वर्षको बर्षे अधिबेशनमा गुठी बिध्येक ल्यायो जसमा देशको संस्कार संस्कृति मासेर देशलाई केवल संस्कृतिविहिन निरस झुण्ड बनाउने र बिदेशी संस्कृृतिको खेल मैदान वनाउने कुत्सित उद्धेश्य थियो । तर आम जनताको सचेत आन्दोलनद्धारा त्यो फिर्ता त लियो, तर कुन वेलामा कुन चोरवाटोवाट फेरी ल्याउँछ भन्न सकिन्न । किनकि केपी सरकारको नश्लवादले यहाँको संस्कार संस्कृतिको पचिानलाई पचाएकै छैन । त्यसलाई सत्यानाश गरेरै मात्र आफ्नो कथित ब्राम्हणवादी एकलजातीय अधिनायकत्व लाद्न सकिन्छ भन्ने प्रतिगामी सोच बिद्यमान छ । त्यसैले केपी सरकार नेपालको मौलिक संस्कृति मास्न, यहाँका जाति जनजातिहरुको अधिकारलाई निर्ममतापुर्वक कुल्चन बिदेशीहरको जस्तोसुकै सर्त मान्नपनि तयार छन् । कालो रातो सेतो जस्तोसुकै सर्प चिन्न सकेपनि हरियो सर्प चिन्न मुस्किल हुन्छ भनेझैं काँग्रेस, पञ्चेहरु तथा अरुले जनअधिकार कुल्चने कुनैपनि प्रयाशलाई दृढतापुर्वक लाग्ने जोधाहाहरु केपीको प्रतिगामी अराजनीतिक हरकतको बिरुद्धमा किन लागेका छैनन् ? प्रस्टै छ उनी बाम राजनीतिवाट उदाए, दोश्रो उनले नाकावन्दी काण्डवाट राष्ट्रवादी प्रमाणपत्र राम्रैसंग लिए । त्यसैले उनले जे गरेपनि त्यो राष्ट्रवादी नै हुने अन्धता सोझा नेपालीमा गढेको छ । जम्मा ११ अर्व पर्ने सेक्युरिटी प्रेस किन्न धेरै कम्पनिहरुसंग डिल भएको मध्य पहिलोले २२ अर्वमा दिन तयार भएको, त्यसलाई नाघेर २७–२८ अर्वमा डिल हुँदा ७० करोडको कमिसनको बार्गेनिङ्ग भएको र आखिर किन्दा ४८ अर्वमा किने यसरी राज्यको ढुकुटीमाथिको ब्रम्हलुट गर्ने बैधानिक लाईसेन्सको रुपमा केपीमण्डलीले राज्यशक्तिलाई दुरुपयोग ग¥यो । बीचमा एनसेल को करचुक्ता काण्ड, लोकमान सिंग काण्ड,आयल निगम जग्गा काण्ड, सुडान घोटलाकाण्ड, नक्कली भ्याटविल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, जस्ता सैयौं अनियमितताका घटनाहरु जिवित छन् । तर सरकार अरुको पालामा भएको भ्रष्टाचारको मलाई किन प्रश्न ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन । के राज्य कोषमा डाँका डाल्ने अपराधीको छानविनको बाटो खुल्ला गर्नु सरकारको दायीत्व होइन ? संसारमा त्यस्ता अनेकौं घटनाहरु छन् जसलाई बिसौं वर्षपछि छानवीन र कार्यवाही भएको छ । तर हाम्रो सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन सैयौं तर्क गर्दै छानविन गर्ने दायीत्ववाट पञ्छिन्छन् ।
दोश्रो बर्षकै हिउँदे अधिवेशनमा आगामी शैक्षिक सत्रवाट लागू हुने गरि भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य बिद्येयकमा गणित र बिज्ञानलाई अनिवार्य वाट ऐक्षिकमा रुपान्तरण गरेर देशको शिक्षाले बैज्ञानिक डक्टर ईन्जीनियर अनुसन्धानकर्ता बन्ने ढोका बन्द गरेर साउदी कतार, युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता बिकसित राष्ट्रिहरुमा तेश्रो डिग्रीको श्रम गर्ने श्रमिक उत्पादन गर्ने ढोका खोलदियो यो एक प्रकारले देशलाइ दिर्घकालको लागि दाश उत्पादन गर्ने थलो बनाउने उद्देश्य निहित थियो । भने अर्को तर्फ त्यसै बिद्ययेकमा सरकारी सिक्षाको गुणस्तर बृद्धिको लागि नीति शिक्षालयहरुलाई जिम्मा लाउने भनेर शिक्षामाथि गर्दै आएको ब्यापारमा पुरै माफियाकरण गर्ने उद्देश्य निहित थियो ।
तेश्रो वर्षको सुरुआतमै कोभिडले बिश्यवभर आक्रमण ग¥यो । संसारले आ–आफ्नो तयारी ग¥यो तर नेपाल साधु पल्टेर कहिले बेसारपानीको कथा कहिले तातोपानीको गालागुुलू भन्दै बस्यो । न त खोपको तयारी नत आइसोलेसनको तयारी न त क्वारेन्टाइनको तयारी । के सरकारको दायीत्व भित्र नपरेर नगरेको हो ? यदि जनतालाई परेको बिपदको बेलामा सरकार योजनाबिहिन र मौनता साँध्ने नै हो भने जनताले नेपाली हुनुमा गौरव कसरी मान्छ ? त्यस्तै आपद परेको बेलामा सरकारले जनसहयोगको हात बढाउनुपर्नेमा मेडिकल सामाग्री किन्दा अर्वौंको भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरियो जसलाई संसारले ओम्नी काण्ड भनेर चिन्दछन् । लिजको समय सिमा छ बर्ष बाँकी रहँदै आफ्नो आसेपासेको नाममा दर्ता भएको यति नामक कम्पनीलाई कौडिको भाउमा गोकर्णको ६०० भन्दा बेसी रोपनी जग्गा २५वर्षको निम्ति लिजमा दिईयो, जसमा अर्वौको चलखेल भएको आरोप लागिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरुको खुस्केको कट्टु प्रधानमन्त्री आफै स्याहार्दै हिँडेको नाँगो आँखाले देखियो ।
यसरी चौतर्फी बदनामीको शिकार बनेपछि, प्रचण्ड माधवहरुले आफ्नो रगत पसिना र योगदान परेको संविधानको बिभिन्न अवयवहरु जोगाउन प्रयाश गर्नु अन्यथा होइन । जसको लागि उनीहरुले प्ररम्भमा पार्टीभित्रै बिभिन्न बैधानिक छलफल गरे । तर केपीलाई पचेन, र पार्टी फुटाउने बिभिन्न प्रपञ्च निकाले । चलिरहेको संसद सभामुखसंग बिना सल्लाहामा हथात बन्द गराएर अध्यादेशमार्फत बिभिन्न बिद्ययेक ल्याउनु, सम्वन्धित मन्त्रीको जानाकारी बिना विभिन्न कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा गर्नु, कुनैपनि पार्टीहरुलाई जानाकारीनै नदिई बिभिन्न कुटनैतिक निकायहरुमा आफ्ना मान्छेहरु भर्ति गर्नु उनको लोकतान्त्रिक संस्कारबिहिनताको परिचायक बन्नपुग्यो । एकाध घटनाको रुपमा भए सच्याउन सकिन्थ्यो तर उनमा लोकतन्त्र बिरोधी प्रवृत्तिकै रुपमा लगातार देखापरेपछि पार्टीको अन्तरसंघर्षलेपनि तिब्रता पाएकै हो । जसलाई उनीहरुले प्रचण्ड माधवहरुको सत्तालिप्सा पूरा गराउनको लािग आनावश्यक झमेला निकालेको भन्दै तमाम परिवर्तनकामी युवाहरुलाई बिषयान्तर गरि भड्काउन प्रयास गरियो । यत्रा भ्रष्टाचार अनैतिकता र अराजनीतिक गतिविबिधि गर्दा पार्टीमाथि परेको जनदवावलाई सम्वोधन गर्न खोज्दा प्रचण्ड माधवहरुलाई “सत्ताको निम्ति खिचातानीमा उत्रेको” भन्दै केपी मण्डलीको बहकाउमा लागेर राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा, संबिधानको मर्म र तमाम प्रकारको जनअधिकारको रक्षा गर्नको लागि उठाइएको आन्दोलन र संघर्षलाई केवल सत्ताको खेलको रुपमा बुझेर ओलीको अराजनीतिक अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक हरकतको रक्षा गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुजत्तिकै बुद्दीमानी हुनेछ । जो आज्ञा …..!
