काठमाडौँ, फागुन ६ गते ।
मानव जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील अवस्था भनेको बाल्य अवस्था नै हो । जीवनको यो प्रारम्भिक चरण रमणीय र स्मरणीय काल हो । पूर्वीय सभ्यतामा बालबालिकालाई भगवानको अवतारको रुपमा पनि पुज्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ उसको संवेदनशीलतालाई नबुझी दुरुपयोग समेत गरेको पाइन्छ । विश्वमा बालअधिकार सम्बन्धी अवधारणाको विकास भने सन् १९२० को दशकमा भएको मानिएतापनि सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्र संघबाट बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी पारित भएपछि संसारैभरी बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न थालियो । नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी उक्त महासन्धीलाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका मानिस बालबालिकामा पर्छन् । नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकअधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले आफ्नो औपचारिकता भने पु¥याएको छ । दुर्भाग्य, कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर छ । विद्यालयमा बालबालिकालाई पिटेर पढाउने पुरानो चलनको बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा भए पनि उनीहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने संरचना स्पष्ट नहुँदा विभिन्न संघसंस्था र सरकारको क्रियाशीलताले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीले ७७ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र खोलेर सेवा दिए पनि बालबालिका अझै पनि घर परिवार र समाजमा असुरक्षित नै छन् । बालमृत्युदर, शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, कुपोषण आदिको हिसाबले विगतको भन्दा सुधार देखिए पनि व्यवहारमा अझै उस्तै छ । राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुले बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेका छन् । भारी बोक्ने, गोठाला खेताला गर्ने, होटल र रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने स्थितिमा सुधार नआएसम्म उल्लेख्य सुधार भएको मान्न सकिँदैन । दुव्र्यवहार, भेदभाव, यातना, यौनशोषण, श्रमशोषण, मनोवैज्ञानिक दबाव, द्वन्दमा प्रयोग, घरेलु हिंसा, छाउपडी, बेचबिखन, बालविवाह, लागूपदार्थ ओसारपसार, अभिभावक विहिनता, संरक्षणको अभाव, सडकबालबालिकाको स्वास्थ्यमा पहुँच आदि सम्बन्धमा राज्य र सरोकारवालाहरुले गम्भीर भएर चासो राख्न जरुरी छ । बालबालिकाको बहुआयामिक विकास राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने कुरालाई सबैले ख्याल गर्नु ।
