काठमाडौँ, फागुन ६ गते ।
कुनैपनि देशको विकासका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो । त्यसको लागि कानुनी व्यवस्थाको निर्माण हुनुपर्छ । कानुको सही कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन राम्ररी हुन सक्यो भने त्यो कानुनी राज्य हो । कानुनी राज्यले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्छ । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भयो भने त्यहाँ कानुनी राज्य निर्माण हुँदैन । कानुन सबैका लागि हुन्छ । कानुनको पालना अनिवार्य हुन्छ । कानुनको उल्लङ्घन हुने देशमा कानुनी शासन राज्य हुँदैन । जुन देशमा कानुनको कार्यान्वयन गरिन्छ त्यहाँ सुशासन हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयन सुशासनको आधार हो । सुशासन भए देशको विकास र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ । नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि कानुनी राज्य निर्माण हुनुपर्छ । कानुनका कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनुपर्छ । कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सविधान र संविधान अन्तर्गत बनेका कानुन र नियमहरुको अक्षरश पालना गरिनुपर्छ ।
त्यो नै शान्ति र समृद्धिको आधार हो । कुनैपनि सरकारले सुशासन गरेको छ वा छैन भनेर थाहा पाउने एउटा सूचक भनेको कानुनको कार्यान्वयन हो । कानुनको कार्यान्वयन राम्ररी गरे सुशासन हुन्छ । राम्ररी कानुनको कार्यान्वयन नगरे कुशासन हुन्छ । त्यहाँ व्यथिति हुुन्छ । सुशासनले माग गर्ने पहिलो आधार नै कानुनको कार्यान्वयन हो । कानुनी राज्यको निर्माण हो । निष्पक्ष कानुनी संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । कानुनको निर्माण नै प्राथमिक हुन्छ । त्यो कानुन प्राकृतिक न्यायमा आधारित हुुनुपर्छ । त्यसो भयो भने कानुनको कार्यान्ययन हुन्छ । निष्पक्ष कानुनी संरचना हुनुपर्छ । त्यसले न्याय दिन सकेको छ भन्ने आभास हुनुपर्छ । त्यो भए कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । कानुनी शासन हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । जनताको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारका विषयहरुलाई काननी शासनले मात्रै प्रत्याभूत गर्दछ । सुशासन एक आधार कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा होसियार हुनुपर्छ ।