राजा, राजतन्त्र र राष्ट्रियता

श्रीराम खाईजु

आरम्भ,

लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् राज्यले व्यवस्था गरेको परिधिमा बसेका पुर्व राजा कुनैपनि माध्यमबाट परिधि नाघ्ने प्रयाश गरिरहेका छन् । अघिल्लो वर्षहरुमा चाड–वाड वा प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्षमा पारेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । तर, हाल सार्वजनिक ठाउँ पाउने बित्तिकै “पुरानो गौरव” फर्काउने भनिहाल्छन् । उनको अभिव्यक्तिको सेरोफेरोमा मण्डले र देशीबिदेशी प्रतिकृयावादीहरु रमाउनु त अन्यथा मान्न नसकिएला तर राजतन्त्रकै नकारात्मकताको टिप्पणी गरेर राजनीति धानेका बृद्ध कम्युनिष्ट नेताहरुको अभिव्यक्ति रहस्यमयी छ ।
त्यस्तै करिब एक दशकदेखिको सामाजिक र राजनीतिक अराजकताको प्रताडना ब्यहोरेको नेपाली समाजले पनि राजतन्त्रप्रति पुरानो धारणामा मिहिनमायाँ दर्शाउन थालेको देखिन्छ । तर के नेपाली समाजको बिबिधताको सम्बोधन गर्न हिच्किचाउने, बिभेदबिना आफ्नो अस्तित्व नदेख्ने । तमाम जनताको अभावमा रमिता मनाउने अझ आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि देशीबिदेशी जस्तोसुकै हस्त्तक्षेप सहने राजतन्त्रले वर्तमान असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न सक्ने आशा र भरोसा पलाउनु बडो दुखद् बिषय हो । के देशको राजनीतिक र आर्थिक अराजकताको अचुक उपचार राजतन्त्र हो ? के लोकतन्त्रमा देखा परेका बिबिध समस्याहरुको समाधान राजतन्त्र नै हो ? के लोकतन्त्रको अपूर्णता राजतन्त्रले पूर्ण गर्छ ?

राष्ट्रिय विवसता

नचाहँदा नचाहँदै पनि राजावाद एकप्रकारको शक्तिको रुपमा स्थापित छ । संसारका हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा निर्णायक बिजयपछि बिजयीपक्षले सत्ता सम्हालेसंगै पराजितपक्ष देश छोड्ने वा सन्तानसहित सर्वनाशको दिशा पक्रन्छ । तर नेपालमा राजतन्त्रको पराजय पश्चात् पनि उनीहरुलाई सन्मानका साथ आश्रय दिएको मात्र होइन राज्यद्वारा भरणपोषण समेत गरिरहेको छ । व्यक्तिगत, सामाजिक तथा धार्मिक साँस्कृतिक कुनैपनि रुपमा असहिष्णु ब्यवहार गरेका छैनन् । किनकि नेपाली समाज र परिवर्तनको मूख्य सम्वाहक न माओवादी कसैप्रति आग्रहपुर्वाग्रहको राजनीति होइन सवैको सम्मानजनक सहअस्तित्व सुरक्षित हुने राजनीतिमा बिश्वास गर्छ । तर माओवादीको यही उदारतालाई दुरुपयोग गरि उनैमाथि उल्टो प्रहारको निशाना बनाईरहेका छन् कि “राष्ट्र प्रेमले राजाले भूमि नछोडेको तर लोकतन्त्र र गणतन् त्र बिदेशीको चाहना र ग्रयाण्ड डिजाईनमा आएको !”भ्रम बेचिरहेका छन् । तर यथार्थ माओवादी र नेपाली जनताको सहिष्णुताको कारणले हजारौंको रगतले रंगिएको राजालाई देशमै आश्रय दिएका हुन् ।

नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धको महानतालाई जुनसुकै कोणवाट जस्तोसुकै नकारात्मक टिप्पणी गरेपनि यसले ल्याएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई नकार्न सक्ने कुनै राजनीतिक वा आर्थिक मानक बन्नै सक्दैन । तर नेपाली समाजमा बाँचुञ्जेल हेलाहोचा र अपमान गर्ने तर मरेपछि श्राद्ध गर्ने साँस्कृतिक बिरासतले जनयुद्धको महानतालाई अछुतो राखेको छैन । अर्थात् भोलि प्रचण्ड वा डा. बाबुरामको मृत्युपश्चात उनीहरुलाई देवत्वकरण गर्दै उनैको बिरासतमाथि कुदृश्टी आजका प्रतिगामीहरुले नै गर्नेछन्, त्यो निश्चित छ । तर हामीलाई कसैमाथि देवत्वकरण गरेर गरिने भजन होइन नेपाली समाजको आधारभूत रुपान्तरण चाहिएको हो, जो जनयुद्धको बिरासत र लोकतान्त्रिक अभियानको उपलब्धि जोगाएर मात्र पुरा हुन सक्छ ।

यथार्थको यो विम्ब हरेक अग्रगामी पार्टीहरुले स्विकार्छन् । तर मौका आउने बित्तिकै आफुभन्दा ईतरको शक्तिलाई काउन्टर दिन दरबार वा उनको बिरासतलाई कुनै न कुनै रुपमा सघाउन पुग्छन् । वास्तवमा दरवारीयाहरुको तुजुक बढ्नुको मुख्य कारण यही हो । चाहे “लोकतन्त्रले जनतालई केही दिन नसकेको, देशलाई मगन्ते बनाएको, आर्थिक राजनीतिक र साँस्कृतिक रुपमा देश डुबाएको, बैदेशिक ऋण बढाएर जनतालाई निरिह बनाएको, भन्दाभन्दा जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै बिदेशीले गराएको ।” जुनसुकै शब्द वा अलंकार प्रयोग गरेर अभिब्यक्ति दिएपनि त्यसले लोकतन्त्रलाई निरिह र राजतन्त्रलाई अब्बल सावित गर्न कुनै न कुनै ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरेको छ । वास्तविकतामा यही निराशा खेतिमै उम्रेको हो राजतन्त्रको बेर्ना ।

राजा सक्रिय कि निष्क्रिय ?

राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्नेहरुले “प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र” अर्थात् २०४७ सालको संविधान बिउँताउने मनसुवा राख्छन् । के त्यसो गर्दा उनीहरुले देशको ज्वलन्त समस्याको रुपमा दर्शाइरहेको भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, राजनीतिक र प्रशासनिक अराजकता, बिचौलिया दलाल तथा नोकरशाहाहरुको मनोमानीशान्त हुन्छ ? वैदेशीक दलाली, मानव तस्कर रोकिन्छ ? देशको पछौटेपन, परनिर्भर अर्थतन्त्रको सुधार र निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीबाट औद्योगिक उत्पादन हुँदै आत्मनिर्भरताको दिशा पक्रन्छ ? यदि त्यसो हुने भए जनयुद्ध पुर्व किन समाधान भएन ? किन जिडिपीको ६६ प्रतिशत सम्म बैदेशिक ऋण बोक्दापनि ४९ प्रतिशत सम्म बेरोजगार भए ? शिक्षा, स्वास्थ जस्ता अहम महत्वका बिषयमा किन उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेनन् ? बिश्वकै दोश्रो गरिबीको अकल्पनीय संकटबाट देश गुज्रन किन बाध्य भयो ? तैपनि पञ्चायत र बहुदलकालको अकल्पिनीय शोषण उत्पिडन नदेखेका युवाहरुलाई बर्तमान अराजकता बिशाल लाग्न सक्छ । तर यो अराजकता लोकतन्त्र वा गणतन्त्रले जन्माएको समस्याहरु नभएर बिगतको संवैधानिक ब्यवस्थाले जन्माएको तर वर्तमान संबैधानिक ब्यवस्थाले हटाउन बाँकी मात्र हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

वर्तमान बिकृति बिसंगतीको समाधान राजतन्त्रमा निहित रहेको देख्नेहरुले राजतन्त्रलाई थोरै स्पेश मात्रदिने हो सक्रिय राजतन्त्र होइन भन्दै आएका छन् । यद्यपी राजतन्त्र कालमा बेचिएका कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुराको सवाल होस् वा गण्डक कोशी वा महाकालीकै सवाल किन नहोस् त्यो त तत्कालिन नेताहरुले गरेका हुन् त्यसमा राजाको भूमिका छैन भन्छन् । यदि त्यस्तै हो भने उनीहरुले ल्याउने आलंकारिक राजातन्त्रले पनि राष्ट्रियताको समस्या समाधान त नगर्ने रहेछ । त्यसैले कि ती युवाहरुले भन्न सक्नुप¥यो हामीले ल्याउने राजतन्त्र पुरै शक्ति सम्पन्न तानाशाही राजतन्त्र नै ल्याउन खोजेको स्विकानु प¥यो, होइन भने आलंकारिक राजतन्त्रले कसरी समाधान हुन्छ उनीहरुले देखेका वर्तमान समस्याहरु ? निशन्देह नयाँ काम गर्ने छुट युवाहरुलाई छ तर तमाम योद्धा, राजनीतिकर्मी, शोषित उत्पीडित जनसमुदायको त्याग तपस्याको उपेक्षागर्दै सिंगो देश र देशवासीलाई ढाँट्ने सुबिधा छंदैछैन । किनकि कथमकदाचित उनीहरुले बेचेको झुठमुठको फरेवीले अराजकता सिर्जना गर्दै राजतन्त्रले टाउको उठायो र केही बर्षमा त्यो तानाशाहमा रुपान्तरण भएमा जवाफदेही को बन्ने ? त्यसले पु¥याउने क्षतिको परिपुरण कसले गर्ने ? बिगतमा राजतन्त्र मिल्काउन १७ हजारको बलि माग्यो त्यो बेलामा राजतन्त्र मिल्काउनु परेमा कतिले बलिदान स्विकार्ने ? के १७ हजारले पुग्छ भन्ठान्या ? त्यो त केवल चटनी जस्तोपनि हुँदैन । हजारको ठाउँमा लाखको बलि माग्यो भने के हुन्छ ? जवकि युवाहरुले देखेका वर्तमान बिकृति यदि नेताहरुकै कारणले पलाएको भए आवधिक निर्वाचन प्रणालीद्धारा फेर्न सकिन्छ । त्यसैले राजनीति तत्कालिक बिकृति विरुद्धको जोशले होइन इतिहास, पर्तमान र भविश्यको मार्गचित्र कोरेर मात्र हुन्छ युवाहरु गम्भिर बनुन् ।

ऐतिहासिक आवश्यकताको आधारमा राजतन्त्र

एउटा ऐतिहासिक काल थियो, जतिखेर दाश–मालिक युगबाट सामन्ती युगमा पदार्पण गर्दा सामाजिक उत्पादन प्रणालीले बलियाको नेतृत्वमा संगठित राज्य स्थापना सामन्त, महासामन्त, हुँदै राजा र महाराजासम्मको संस्थागत हुँदै आयो । जंगली युगमा जनावरसँग जुध्न सामुहिकता चाहिन्थ्यो, सामुहिकताको संरक्षण शक्तिकै आधारमा हुन्थ्यो अर्थात् बलियाले गर्दथे । कन्दमुल र फलफुल टिपेर खाने, जंगली रजगज चलाउने बेलामा एउटा समूहबाट अर्को समूह जोगिन बलियाकै नेतृत्वमा संगठित बन्नुपर्ने, ढुँगेयुगबाट कृषियुगमा पुगेपछि आ–आफ्नो ईलाका जोगाउन शक्तिशाली समुहको खाँचो, त्यही खाँचो पूर्ति गर्न बलियाले दाश राख्ने र कज्याएर खाने, निर्वलीया दाश बनेर पाखुरी घोटेर खुवाउने हुन थाल्यो । त्यसैको अवशेषले सामन्तवादको जगको काम ग¥यो र ठूलो फौज, बलिया र ठूला हतियार र शासकहरुको साहाशिलो अग्रसरताले राज्यको आकार निर्धारण ग¥यो ।

सामन्त, महासामन्त, राजा र महाराजाहुँदै निरन्तरबंश परम्परा भोग्दै आएका छौं । त्यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले जन्माएको पक्कै हो । तर एउटा कालखण्डको नेतृत्व गरेको वा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको नाममा त्यसलाई अजम्बरी, अटल वा चिरस्थायी बनाउनु, देश काल परिवेश मुताविक परिवर्तन नखोज्नु, त्यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न नगर्नु र अझै निर्विकल्प आगामी युगको नेतृत्व गर्नदिने सोच बिचारले बाँधेर गरिने श्राद्ध गरेजस्तै कर्मकाण्डी सोच बाहेक केही होइन । यस्ता नक्कली सोचले देशको सर्वाेत्तोममुखी विकासको सम्भावना कँहीँकतै देखिन्न । तर सबैैलाई थाहा छ नक्कलद्वारा दुनियाँको मौलिक नवनिर्माण सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणको दायित्व नविनता, सिर्जनशिलता र अत्याधिक गतिशिलताबाट मात्र प्राप्त हुने हुँदा आजको युगको नेतृत्व अमुक ब्यक्तिको पुस्त्यौनी बिरासतको रुपमा प्रदान गर्न सकिन्न । युवाहरुले प्रश्ट बुझ्नु जरुरी छ कि ऐतिहासिक आवश्यकताको राजतन्त्र र कसैको आग्रह र पुर्वाग्रहले जन्माएको भावावेशमा ईच्क्षाएको राजतन्त्र मौलिक रुपमा भिन्न कुरा हो ।

आधुनिक लोकतान्त्रिकयुगमा पुरातन घिसेपिटे सामाजिक संरचनाद्वारा पैदा भएको विकृतिहरुको विवेचना गर्न सकिन्छ, त्यसको निकासको निम्ति हजारौं उपाय निकाल्न पनि सकिन्छ तर त्यो उपाय लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ किनकि लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो । तर लोकतान्त्रिक निकाशहरुको घेरा नाघेर कसैले कुनै बहानामा निकास खोजिन्छ भने न त्यसले सामाजिक राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्छ न त वर्तमान असन्तुष्टिहरुको सम्बोधन नै गर्न सक्छ । उनीहरुले लगाउने रटान हालको सामाजिक विसंगतिको उपचार नभई बाँदरको घाउ कोट्याए जस्तै हो, जो निको हुँदैन । किनकि देशको सुदृढ ब्यवस्थापन केवल मिठा कथ्यौरीहरुको रमाईला विवेचना होइन यो त अर्थराजनीतिको बहिंगम व्याख्या र व्यवहारीक प्रयोग हो । त्यसैले सामाजिक असंगतिहरुलाई संगति मिलाउन धर्मशाष्त्रहरुका स्लोकहरु होइन, कुनै कालजमानामा समाजिक तथा आर्थिक राजनीतिक विसंगतिहरुको लिपिवद्ध सुधारको निम्ति बनाइएको बिधिबिधानहरु संधैको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने छैन । त्यो कालजमाना अनुसार परिवर्तित हुन्छन् । त्यो भर्खरै सभ्याताको जगमा टेकेको पुरातन सामयिक आवश्यकता भएको हुँदा त्यसलाई घृणा गर्ने भन्दापनि समयानुकुल सुधारको खाँचोले नयाँ व्यवस्था जन्माएको हो । भने नयाँ व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नगर्दा पुरातन सामाजिक संरचना जोगाउन जालझेलको आधारमा बलबुद्धी लगाउँछ भने त्यसलाई उल्टाउने अग्रगामीहरुले पनि बलबुद्धी लगाउनैपर्ने हुन्छ त्यसैको तानातान र हानाहानको नामलाई नै क्रान्ति भनिन्छ ।

लोेकतन्त्र र राजतन्त्र

ईतिहासमा लोकतन्त्रको स्थापना नै सानादेखि ठूला सामन्तहरुसंगको संघर्षकै क्रममा भयो । त्यसैले लोकतन्त्र र सामन्तवाद एक अर्काका पर्यायको रुपमा नभई विपरितार्थक मानिन्छ । किनकि लोत्रतन्त्रले राज्यको सम्पूर्ण अवयव तथा संयन्त्रहरुलाई लोकहितको निम्ति केन्द्रीत गर्ने र सामूहिक स्वार्थको निम्ति त्यसको सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ । यसको निम्ति नागरिक सचेतना ल्याउँदै अधिकार प्रत्याभूूूतिप्रति सजग बनाउँछ । अर्थात् अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा अग्रसर बन्न सिकाउँछ । तर त्यसको उल्टो राजतन्त्रले समाजको अधिकार आपूmमा केन्द्रीत र राज्यका सम्पूर्ण अवसरहरुबाट आमनागरिकलाई बञ्चित गराउँदै दासत्व लादनु नै आफ्नो बहादुरी पस्कने मूख्य चौतारो मान्दछन् । लोकतन्त्रले उत्पादन प्रणालीमा बृहत्तिकरण खोज्छ, तर केन्द्रीकृत सामन्ती शासन प्रणालीले उत्पादनमा ध्यान दिंदैन वल्कि उत्पादित वस्तुमा एकहत्ती अपनाउँछ र कसैले कुनै बिधिद्धारा गरेको नयाँ उत्पादनका श्रोत र साधनहरुमाथि पनि आफुमुखि बनाउने जालझेल र तिकडम गर्छ, त्यसले पनि नसके बल प्रयोग गर्दछ त्यसरी पनि आफ्नो बनाउन नसकेमा ध्वंश गर्दछ । लोकतन्त्रले बितरण प्रणालीलाई लिपिबद्ध गर्न ऐन कानूनको तर्जुमा गर्छ, तर केन्द्रीकृत राजतन्त्रले राजी खुसीको नाममा बलियाको मनोमानी र हुकुमीतन्त्रलाई प्रश्रय दिन्छ । यो चलिआएको चलन मात्र होइन राज्यप्रणालीको मूल स्पिरिट नै हो ।

त्यसैले लोकतन्त्र समाजको सम्मुन्नतीको मार्ग हो भने केन्द्रीकृत सामन्ती शासन अवनतीको द्घार हो । नयाँ आवश्यकताको परिपूर्ति पुरातन संरचनाले गर्न सक्दैन र जवर्जस्ती परिवर्तन गर्न खोज्दा त्यसको दुश्परिणामले सामाजिक सन्तुलन पुनः गुम्ने र त्यसको अराजकताले सामाजिक बिसंगति निम्तिन्छ । त्यसैले परिवर्तन र यथास्थितिको बीचमा यदाकदा वार्ता संवाद र सहमतिको खाँचो रहन्छ, जसले सामाजिक न्यायमा आधारित नौलो अवधारणलाई संस्थागत गर्न सकियोस् ।

कथम कदाचित राजतन्त्र संस्थागत बनेमा नेपालमा हिन्दुत्वमा आधारित राजतन्त्र हुन्छ जसको आधारभूत जग नै बिभेद छ, ब्राम्हणवादलाई शिरमा राखेर गरिने आर्थिक बिनियोजन प्रणाली नै राजतन्त्रको बजेटिङ्ग प्रणाली हो जुन हाम्रो जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक समाजको निम्ति अभिषाप हो । वर्तमान राष्ट्रिय बिसंगतिको एउटा महत्वपूर्ण कडी यही हो । जसलाई समाधान गर्न लोकतन्त्रले संघीयताको ब्यवस्था गरेको छ । तर उनीहरु त्यही संवैधानिक ब्यवस्थाको बिरुद्धमा हजार कुतर्क गर्दै प्रतिकारमा जनमत बटुल्दैछन् । तर उनीहरुलाई के थाहा ? राजनीतिक रुपमा तमाम नागरिकलाई समतामुलक शसक्तिकरण नगरी उपरिसंरचनाद्धारा बिनियोजित अधिकार सुसंगत रुपमा उपयोगी बन्न सक्दैन र उक्त अवसर केवल संघीयता मार्फत् मात्र सकिने यथार्थ ?

राजतन्त्र, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थापन

राजा आउ भन्दै ठाउँ कुठाउँमा उफ्रने समुहको एउटा पेचिलो मुद्धा के भने “सैयौं राजाभन्दा एउटा राजा ठिक ….!” उनीहरुको बुझाईमा देशको सम्पूर्ण असंगतिको उद्गम ०४६ पछिको बहुदल हो जसले नेताहरुमार्फत देश चल्यो ! अझ राजतन्त्रको अन्त्यपश्चातको संघीय लोलकतान्त्रिक ब्यवस्था नै हालको अवनतिको कारक बताईरहेका छन् । उनीहरु सम्झन चाहँदैनन् त्यतिखेरकोे पछौटे उत्पादन प्रणाली, केन्द्रीकृत वितरण प्रणाली र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम कुटनीतिक प्रणाली, पछौटे समाजको पेट पाल्न संसारसंग हात पसार्नुपर्ने मगन्ते संस्कृतिको शुभारम्भ भएको बिर्सन्छन् । उनीहरु बिर्सन्छन्, २०४३÷४४ मा बजेट बनाउने पैसा नभएर आई.एम.एफसँग बिभिन्न राष्ट्रघाति सर्त स्विकारेर ऋण स्विकार्नुपरेको । उनीहरु बिर्सन्छन्, नेपाली नागरिकहरु एक छाक मासु खानको निम्ति चडबाड कुर्नुपरेको, उनीहरु बिर्सन्छन्, एकजोर लाउनको निम्ति दशैं कुर्नुपरेको ! उनीहरु बिर्सन्छन् नुनचिनीपानी खान नपाएर बर्षमा ४५ हजार बालबालिकाको मृत्यू सहनु परेको ! उनीहरु बिर्सन्छन् अस्पतालको मुख देख्न नपाएर बर्षमा पचासौं हजार मातृशिसुको मृत्यु हुन्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पाहूँचभन्दा कोषौं टाढा थियो ।

तर उनीहरु केवल राजतन्त्रले बनाएको दल तथा दलका नेताहरुले बिगारेको मात्र भनिरहन्छन् । के राजतन्त्रले कारखाना बनाएको हो ? कुन चैं कारखाना राजा वा राज्यको रकमले बनायो देखाउन सक्छ ? बल्कि त्यो बेलामा समाजवाद र पूँजीवादी ध्रुवमा बाँडिएको बिश्वले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आफ्नो अवधारणाहरुको प्रचारप्रसारको सन्दर्भमा पूँजीवादी ध्रुवले एनजीओ आईएनजीओ खुलेर मान्छे किन्ने प्रयत्न गर्दथे, भने समाजवादी ध्रुवले दुनियाँभरी पुस्तक बाँडेर चेतना कब्जा गर्दथे । तर जब शितयुद्धको मध्यतिर खासगरि रुसमा गुर्भाचोभले राज्य सम्हाले तब पुँजीवादी ध्रुवका नाईकेहरुले उनीमार्फत ग्लास्तनोस्ट र पेरेस्ट्रोइका छिराउन सफल भयो तब संसारभर पुँजीवादीहरुले दिंदै आएको अनुदान बन्द ग¥यो कलकारखानाहरु बन्न छोडे । अर्कोतिरबाट प्रतिश्पर्धा गरिरहेका समाजवादी ध्रुवहरुले पनि बन्द गरे । बिदेशीहरुले भिक्षादिउँञ्जेल भजाउँदै खाएका नेपालका पञ्चे शासकहरु अब भएको कलकारखानाभित्रै अनेकौं अनियमितता रोप्दै घाटामा पु¥याउन थाले । हरेक कम्पनीको उत्पादन बेचेर पञ्चे र अधिकृतहरु महल बनाउने तर तलव दिने बेलामा राज्यकोषको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नीजिकरणको बाध्यता आईपरेको तथ्य सार्वजनिक छ । त्यसैले युवा हो बिदेशीले दानदिएको कलकारखानाहरुलाई राजाले बनाएको भनेर कसैले भ्रम बेच्छन् भने त्यसबाट प्रभावित बनेर आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको भविश्य धरापमा पार्नु गलत हुन्छ । किनकि बाजेले खाएको धिउको सुगन्ध नातिको कुहिना सुँघेर आउँदैन ।

राजतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण

देश जोगाउन राजतन्त्रको छत्र–छायाँ खोज्ने युवाहरु केवल नेताहरुले देश बिगारेको, वा यस्तै रह्यो भने केही समयमा देशको अस्तित्व समाप्त हुन ेत्रास बेचिरहेका छन् । यद्यपी यो त्रास राणाकालको अन्त्यमा लोकतन्त्रवादीहरुले बेचे, बहुदल आएपछि प्रतिगामीहरुले बेचे, बहुदलवादीहरुले देश बेच्नसक्ने भन्दै पञ्चायतले तीसवर्ष खायो, त्यस्तै सिंगै संसदीय व्यवस्थाभरी नै एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती आरोप लाउँदै यहाँको राजनीतिको रोटी सेकिरहेका छन् । आज पनि त्यसको निरन्तरता कायम छ, अर्थात् यो कुनै नयाँ नारा र नयाँशोधको बिषय नभएपनि देशप्रति सम्वेदनशिलताको आवश्यकता भने निसन्देह नै छ । तर यी नाराहरु पञ्चायत र बहुदलले गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अराजनीतिक गतिविधिद्धारा पैदा भएको बिसंगतिको बिरुद्ध थियो । जुन नयाँ लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको स्थापना पश्चात अधिकांश पुरा भइसकेको छ, केही पुरा गर्न बाँकी छन् जसलाई भजाएर नयाँयुवाहरु केही नभएको, जनताले लोकतन्त्रमार्फत केही नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

आजका स्वतन्त्र भनिने युवाहरुले जुन प्रसंगमा राजनीतिक दलहरुमाथि राष्ट्र र राष्ट्रियता बिरोधीको रुपमा जुन आरोपहरु लगाईरहेका छन् ईतिहास खोतल्दा त्यसको उल्टो देखिन्छ । लोकतन्त्रले राज्य र राष्ट्रभक्त र राजतन्त्रले राष्ट्रद्रोही उत्पादन गर्दै आएको छ । सिक्किमको कथा हाल्दै अमुक नेता वा प्रधानमन्त्रीलाई लेण्डुप दोर्जे भनि टोपल्ने युवाहरुले संसारको इतिहास हेरुन्, लोकतन्त्र भएको ठाउँमा थोरै मात्र राष्ट्रहित बिपरित गतिबिधि राज्यले गरेमा बिभिन्न पार्टी र बिपक्षीहरुको आन्दोलनको ठूलो दवाव झेल्नुपर्ने हुन्छ भने केन्द्रीकृत राजतन्त्र रहेको ठाउँमा एउटा हस्ताक्षरले सबैै सकिन्छ, बिरोध र बिमतिको कुनै गुञ्जायस नै हुँदैन । बल्कि राजा वा राज्यद्वारा गरिएको हस्ताक्षरको बिरुद्धमा बोल्ने बित्तिकै राजद्रोहको अपराध सावित हुन्छ । जसको कारणले भारतीय भूमि मै रहेका ५०० भन्दा धेरै राज्यरु राजाकै एउटा हस्ताक्षरमा आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएका थिए ।

कम्युनिष्टहरु ठोष वस्तुको ठोष बिश्लेषणबाट मात्र समस्याको पहिचान र समाधान गर्न सक्ने भौतिकवादी तर्क गर्छन् । तर आफुलाई कम्युनिष्ट भन्न नथाक्नेहरुबाटै सिमित शक्ति स्वार्थबाट पे्ररित भएर कपोलकल्पित कथ्यौरीहरु कथ्नाले वास्तविक राष्ट्रघातीहरुलाई चोख्याउन आम प्रतिकृयावादीहरुलाई सहजता मिलेको छ । राजतन्त्र जसको नेतृत्व वा रेखदेखमै सम्पूर्ण प्रकारको राष्ट्रघात भएको छ, उनलाई अब्बलको राष्ट्रवादी र आमनागरिक जसको रगत र पसिनाले देशको सीमा, यहाँको संस्कार संस्कृति, उत्पादकत्व लगायत तमाम प्रकारका राष्ट्रियताका अवयवहरु जोगिएको छ, त्यसलाई राष्ट्रघाति आरोपित गरि बिडम्वना पस्किएको छ । पार्टीहरुकै सवालमा काँग्रेस जसले देशको सम्पूर्ण कलकारखाना भारतीयहरुको जिम्मा लगाएर देशलाई परनिर्भर बनाउन भूमिका निर्वाह ग¥यो, एमाले जसले हरेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा स्वाधिनताको बिरुद्धमा कदमचाल्दै आयो, महाकालीदेखि एम.सी.सी. सम्ममा उनको रवैया हरेकपटक देशहितमा भन्दा बिदेशहितमा बोल्दै र यदाकदा च्याँखे थाप्न मिठा तर्क गर्ने गर्छ, उनीहरुलाई चोख्याउनमा ओवादीमाथि झुठ्ठा फरेवहरुको ओइरो लाउने गरेका छन् । माओवादी जसले ईतिहासकालमै कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा सरिक भएको छैन बरु उनीहरुको परनिर्भर चिन्तनलाई सिद्धान्त, राजनीति र अर्थनीतिको सेरोफेरोमा विवेचना गर्दै सकारात्मक मार्गनिर्देश गर्ने कोशिष गरेको छ उनैलाई राष्ट्रघाती बताउने र उनीहरुकै कारणले देशको संस्कार संस्कृति बिग्रेको, पहिचान गुमेको प्रपोगण्डा गर्ने गरेका छन् । चोरले चोर आयो ….. भन्दै कुदेझैं ।

र अन्तमा

समाज विकासक्रमको ऐतिहासिक आवश्यकताले राजतन्त्रको जन्म भयो, विविध राष्ट्रियता माथिको अतिक्रमणकै माध्यमबाट भएपनि एउटै झण्डामुनी सिंगै भूगोल राख्यो । यसका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक भूमिकाहरुको विवेचना गर्दै नयाँ बेला र नयाँ परिवेशमा देशमा रहेका राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक अपुर्णतालाई पूर्ण बनाउने युवाहरुको दायित्व हो । यो दायित्व पछाडि फर्केर होइन अगाडि बढेरमात्र पुरा हुन्छ । त्यसैले नयाँ युगको नयाँ आवश्यकताको सम्वोधन अझ नयाँ द्वारामात्रै सम्भव भएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै वर्तमान बिकृति बिसंगतिको थलैमा उपचार गरेर अगाडि बढौं । देश तपाईहरुको हो, कुनै अमुक राजामहाराजाको होइन, हामीले देश हेर्ने हो, समाज हेर्ने हो कसैको पैदायसी सम्पत्तिको रुपमा ब्याख्या गरेर कसैको पेवा वा दाईजोको रुपमा मालिक बनाएर आपैmलाई दास नबनाउँ ।