काठमाडौँ, मङ्सिर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिङ्गो मानव समुदायको चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता विशाल खड्काको ‘पर्यावरणीय सङ्कट : आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ नामक पुस्तक आज बालुवाटारमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबैको एकमत छैन । पूँजीवादीको एकमत छ, माक्र्सवादीको अर्को मत छ । गरिब देशले यो समस्या सिर्जना गरेका होइनन्, यो तथ्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।” नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नै जलवायु परिवर्तनका बारेमा बहस गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको ८औँ महाधवेशनको दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको सङ्कट, समाधानका प्रयासका बारेमा चर्चा गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा म यहाँ तपाईँहरुलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र र मेरो नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील छ । हामी हाम्रो भावी पुस्ताप्रति पनि त्यति नै संवेदनशील छौँ, जति एउटी आमा आफ्नो बच्चाप्रति हुन्छिन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले पर्यावरण जोगाउने आगामी बाटो के हो भन्ने पुस्तकले देखाएको बताउनुभयो । पर्यावरण विनाश गर्ने विकास र पूर्वाधार निर्माण बन्द गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिँदै विकासको यो बाटो अब त्याग्नुपर्ने र पर्यावरणमैत्री र जनमैत्री बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । समुदायको सम्पदालाई समुदायमै फिर्ता गर्न पुस्तकले प्रेरित गरेको उहाँको भनाइ छ । पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर, समाधानका उपाय र आगामी बाटोका सम्बन्धमा पुस्तकले मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा २१औँ शताब्दीको मुख्य मुद्दा पर्यावरण बनेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशहरुले कोप–२८ को तयारी गरिरहेका छन् । कोप–२८ मा नेपालले राख्नुपर्ने सरोकारका बारेमा सरकारले अन्तरसंवाद गरिरहेको छ । पुस्तकमा खड्काले आठ अर्ब मानिसको साझा पृथ्वी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वभर निम्त्याएको सङ्कटबारे विषद् चर्चा गर्नाका साथै यसको समाधानका लागि माक्र्सवादी वैचारिकी नै किन आवश्यक छ भनेर बडो सरल ढङ्गले, सबैले बुझ्ने गरी पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ । विश्वकै कम उमेरकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले आममानिसलाई पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषय नभई यो साझा मानिसको चिन्ता हो भनेर भने झैँ लेखक खड्काले पनि यो मुद्दा आममानिसको र विशेष गरेर माक्र्सवादीको चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो भनेर जोड दिनुभएको छ ।
सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्नका लागि ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कोषको स्थापना गरी सन् २०२० सम्म एक सय बिलियन डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरे पनि उक्त रकम उनीहरुले जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विकसित मुलुकहरुको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्ष छ । लेखकले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकहरुले विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरुको अधिकार हो भन्नेमा जोड दिनुभएको छ । पुस्तकमा लेखकले ठूला शक्तिराष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसङ्ख्याका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्यहोर्नु परेको तथ्यलाई अगाडि सार्नुभएको छ ।
नेपाल, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाबे, दक्षिण सुडानजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेष रुपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नैपर्ने र त्यसमा नेपालले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । लेखक, खड्काले नेपालको ७० वर्षे क्रान्तिकारी वामपन्थी आन्दोलन र जनयुद्धको समीक्षा गर्दै यो आन्दोलनले सर्वहारा वर्गका भूइँ मान्छेको गाँस, बास, कपास र आत्मसम्मानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको गरिमामय इतिहास स्मरण गर्दै अबको पर्यावरणीय सङ्कट र त्यसको समाधान पनि माक्र्सवादी विचारले दिन सक्ने र नेपालमा त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने विचार राख्नुभएको छ ।
त्यस्तै ‘कोप–२८ लाई कसरी हेर्ने’ भन्ने लेखमा माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट कोपलाई कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने विचार–विमर्श गर्नुभएको छ । लेखक खड्काले भने जस्तै पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषयमात्र नभएर यो माक्र्सवादी अर्थराजनीतिको मूल मुद्दा बनेर सबैका सामु आइसकेको तथ्य पेस गर्नुभएको छ । यस पुस्तकलाई गम्भीरतासाथ अध्ययन गर्न र पर्यावरणीय सङ्कटलाई माक्र्सवादी कोणबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनका लागि यसको विषद् अध्ययनतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो ।
