दमौली (तनहुँ), ८ असोज : निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ । भिमाद नगरपालिका–५ बाँदरकुना, वान्ताङीतार, फेदीखोला, जलविरेलगायतका क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी जग्गाको पहिचानका लागि उपसमिति गठन गरिएको हो । तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा हालै बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा नगरपालिकाका अधिकृत, नापी कार्यालयका सर्वेक्षक, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका सहायक निर्देशक सदस्य र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका वरिष्ठ सहायक सदस्य सचिव तोकिएको छ । स्थानीय व्यक्ति तथा समुदायको गुनासो व्यवस्थापन, समाधानका लागि विगत लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा भोगचलन गरी आएका डुबान क्षेत्रमा पर्ने वास्तविक भोगकर्ता एवं बसोबासीले भोगचलन गरेको जग्गाको पहिचान गरी पेस गर्न उपसमिति गठन गरिएको हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आयोजनाको जलाशय क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ती ठाउँका भोगकर्ता एवं अव्यस्थित बसोबासीबाट ऐलानी जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्तिको माग र आयोजनाका विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक तथा युरोपेली लगानी बैंकमा दर्ता भएका गुनासोको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
आयोजनाले युरोपेली लगानी बैंक गुनासो संयन्त्रबीच भर्चुअल विधिमार्फत ती क्षेत्रका समुदायले दर्ता गराएका गुनासा, गुनासो सम्बोधनका लागि भइरहेका कार्यक्रम, मध्यवर्ती क्षेत्र अध्ययनलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । कम्पनीकोतर्फबाट स्थानीय व्यक्तिले गुनासो व्यवस्थापनका लागि डुबान क्षेत्रमा पर्ने विगत लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा भोगचलन गरी आएका वास्तविक भोगकर्ता एवं बसोबासीले भोगचलन गरेका जग्गाको पहिचान गरी विवरण पेस गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गराइएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । इआइबी गुनासो संयन्त्रका तर्फबाट आयोजनामा मुख्यरुपमा वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षणमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विवाद समाधानसम्बन्धी एक दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न लागिएको बताइएको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले गरिरहेको छ । सेती नदीमा पहिचान गरिएको एक सय ४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहँु जलविद्युत्को निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वका रुपमा स्थापना भएको हो । निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था एशियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) तथा युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माणलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ ।
