ललितपुर, ३० साउन : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारै हुँदै गए पनि आम मानिस र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘व्यवस्थापन गोष्ठी २०८०’ को उद्घाटनमा अर्थमन्त्री डा महतले निजी क्षेत्रमा नकारात्मकता हाबी हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख छ । हामीलाई सकारात्मक दिशातर्फ जानुछ र जान सकिन्छ भन्ने धारणा हुनुपर्ने हो । तर सबैतिरबाट नकारात्मक मात्रै सोच राख्ने प्रवृत्ति देखियो”, निजी क्षेत्रतर्फ इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास भइरहेका छन् र सकारात्मक नतिजा पनि देखिँदै गएको छ ।” कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असरपछि असरलगायतका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भए पनि सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक धारणा बन्दै जानुपर्ने र यसो हुनसके मात्रै अपेक्षित लगानी आउन सक्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्था र तिनका पदाधिकारीले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सुझाव दिनुभयो ।
निजी क्षेत्र व्यापारमा मात्रै केन्द्रित भएको र सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति लिँदा पनि निजी क्षेत्रले यसको लाभ लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले देशभरका राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । कर प्रणाली सुधारका लागि कर्मचारीको सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्ने, करको दायरामा आउन नसकेका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने, करदातालाई सोसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्ने, कर प्रशासनका कर्मावको राजस्वको लक्ष्य सजिलै भेटिनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुप¥यो र नीति, नियम, कानुनभित्र बसेर सहजतापूर्वक काम गर्नुस् । उठाउनुपर्ने करमा सम्झौता गर्दैनौँ तर करदातालाई असर गर्नेगरी कुनै व्यवहार पनि गर्दैनौँ भन्ने मानसिकताले काम गर्नुहोला”, कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कराधार बढाएर चालु आवको राजस्व लक्ष्य भेट्न सकिने धारणा राख्नुभयो । प्रणालीगत विकास र कर्मचारीको क्षमता विकासमार्फत कर प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको पनि उहाँको भनाइ छ । “राजस्व सङ्कलनको लागत बढेको छ । अब हिजोको जस्तो म्यानुअल काम गरेर हुँदैन । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ”, अर्थसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “चालु आवको आर्थिक ऐनमा राखिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुहोला । सँगसँगै महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व न्यायाधीकरणका फैसलालगायतका प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहोला ।” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सके सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने बताउनुभयो ।
अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा व्यवसाय तथा व्यक्तिहरु कर प्रणाली बाहिर रहेकाले त्यसलाई समेट्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “अहिले बजारमा ४० प्रतिशत सामान ‘ग्रे मार्केट’बाट आइरहेका छन् । यिनलाई कर प्रणालीमा ल्याउनुप¥यो । नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने व्यवस्थाका साथै करमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ”, चेम्बर अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकाले यसलाई उकास्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चालु आवमा अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत नदेखिएको बताउनुभयो । “व्यापार व्यवसाय बढी हुने समय भनेको दशँै र तिहारको समयमा हो । यो वर्ष पनि व्यापारमा सुधार हुँदैन भन्ने आभास हामी अहिले नै गर्न थालिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा कर महङ्गो छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरको तुलनामा राजस्वको वृद्धिदर नकारात्मक छ ।”
