काठमाडौँ, २२ साउन (रासस) : बझाङ जिल्लाको वित्थडचीर गाउँपालिका–७ स्यालढुङ्गास्थित बाहुनबबस्ती नजिकै स्थानीय पुड्के ओखेडाले २५ वर्षअघि अलिकति जग्गा खरिद गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नै नाममा लालपूर्जा भएको त्यो जमिनमा घर बनाएर बस्ने सोच बनाउनुभयो । घर बनाउन सुरु पनि गर्नुभयो तर घर आधा बनाउँदै गर्दा स्थानीय गैरदलितहरुले आफ्नो घरको नजिक दलितले घर बनाएको भन्दै भत्काइदिए । आफ्नै जमिनमा घर निर्माण गर्न लाग्दा यही साउन १० गते स्थानीय कथित उपल्लो जात भन्नेहरुको झण्डै ४० बढीको समूहले दलित भएकै कारण ‘हाम्रो घर नजिक किन घर बनाएको’ भन्दै उहाँको निर्माणाधीन घर भत्काएका थिए । पच्चीस वर्षअघि खरिद गरेको आफ्नो जमिनमा घर निर्माण गर्न खोज्दा भत्काउने मात्र होइन पीडित ओखेडाको बालीनाली समेत नष्ट गर्ने र कुटपिट तथा गालीगलौज पनि गरियो । पीडित ओखेडाले भन्नुभयो, “मेरो नाममा रहेको जमिन हो, यहाँका उपल्लो जातका भन्नेहरुले बन्दै गरेको घर भत्कार, बालीनाली नष्ट गरेर दलित, तल्लो जात भनेर अनेक गालीगलौज गरे ।” कैलाली जिल्लाको गैरीगङ्गा नगरपालिका–७ की सरस्वती खड्का र गोदावरी नगरपालिका–९ का सुरेश विश्वकर्माको बीचमा २०७९ फागुन २९ गते अन्तरजातीय विवाह भएकामा उहाँहरुलाई पछिल्लो समयमा काठमाडौँस्थित गौशाला प्रहरी वृत्तका प्रहरी स्वंयले ‘खड्काकी छोरी भएर कामीसँग विवाह गर्न लाज लाग्दैन’ भन्दै दुव्र्यबहार गरेका थिए । यस घटनाले सुरेश र सरस्वती दुवै मानसिक तनावमा छन् भने सुरेशको आमा र भाइ कैलालीमा सुरक्षाको माग गरिरहेका छन् । जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ गिडीखोलका २१ वर्षीय मुकुन्द नेपाली र सोही स्थानकी बसन्ती गिरीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर यही असार १५ गते मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरिएको घटना छ ।
प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर मुकुन्दको घरमा केटी पक्षका आफन्तले रातको समयमा आगजनी गरेका थिए । सो आगजनीबाट मानवीय क्षति नभए पनि पीडित नेपालीको घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । उक्त घटनाका कारण गिडिखोलका करिव २८ घरधुरी दलित समुदाय अहिले पनि त्रसित अवस्थामा छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका यी घटनाहरु उदाहरण मात्रै हुन् । संविधानको प्रस्तावनामै ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिए पनि जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतका घटनाहरु देशैभरि भइरहेका छन् । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ ले दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म उनीहरुले भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ । सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायले सांस्कृतिक रुपमा जरा गाडेर बसेको छुवाछूतको शिकार बन्नु परेको छ । छुवाछूत मात्रै नभएर दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकलगायत समग्र समस्यालाई एकमुस्ट रुपमा समाधान गर्नुपर्ने संयोजक ‘आहुती’ को भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ‘छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ ।
नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एड्वान) की अध्यक्ष विन्दु परियारले आजको २१औँ शताब्दीमा पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलित समुदायले अमानवीय व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । संविधान, ऐन÷कानून, नीति नियम विपरित देशैभरी दलित समुदायमाथि विभेद्का घटना बढ्दै जानु दुःखको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । संविधानको धारा २४ (३) मा ‘उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेद्भावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ४० मा ‘दलितको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत अन्त्यका निम्ति ऐन÷कानून, नीति÷नियम नभएको पनि होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा ‘जातीय भेदभाव तथा (कसूर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको आज १२ वर्ष भइसकेको छ । तर ऐनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन लागू भए पनि पानी छोएको, चुलो छोएको निहुँमा र अन्तजातीय विवाह गरेका कारण मनविरे सुनार (कालिकोट), शिवशंकर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ), राजेश नेपाली (पर्वत), अस्मिता सार्की (झापा), लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालिकोट), रुपमति कुमारी दास (मोरङ), दितिया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टिकाराम नेपाली (रुकुम), अंगिरा पासी (रुपन्देही) र नवराज विक (जाजरकोट) लगायत करिव २० जना दलित सुमदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यी घटनाका अधिकांश पिडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण २०७३ सालमा पाँचखाल काभ्रेका अजित मिजारको हत्या गरिएको थियो ।
मिजारले नजिकै गाउँ ज्याम्दीकी पराजुली थरकी किशोरीसँग २०७३ असार २५ गते प्रेम विवाह गरेका थिए । केटी पक्षको व्यापक दबाबका कारण दुई दिनमै उनीहरुको विवाह टुट्यो । असार २९ गते अजित सम्पर्कविहीन भए । भोलिपल्ट धादिङ, परेवाटारको जङ्गलमा उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । उनको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा न्यायको पर्खाइमा छ । जातीय भेदभाव तथा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा ‘कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । ऐनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीरिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्य परशुराम रम्तेलले अहिले पनि प्रशासनिक निकायले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गरिरहेको सन्र्भमा राज्यले नै ऐनको बारेमा प्रचार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । ऐनमा ऐन बमोजिम कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पिडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरीवाना हुने पनि व्यवस्था गरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता गणेश विकले कानूनको पालन गर्न गराउन सुरक्षामा खटिएका प्रहरी स्वयंबाट कानून उल्लङ्घन भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलित समुदायको समान सहभागिताको माग गर्नुभयो । संविधानको धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लागू हुन सकेन । अहिले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ जना र प्रत्यक्षमा १ जना गरी जम्मा १६ जना सांसद दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ ।
यो भनेको जम्मा ५.८१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपाली जनताको सङ्घर्षणूर्ण योगदान स्वरुप नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १४ वर्ष भएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिर्वतन हुँदै २०४६ सालको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको पहिलो वैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । मुलुक परिवर्तनमा पटकपटक भएका यी विभिन्न सङ्र्घषमा दलित समुदायको पनि अतुलनीय योगदान रहेको छ । तर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीनिक र सांस्कृतिक समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । २००४ सालदेखि दलित समुदायले सङ्गठित रुपमा विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएपनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति सदियौँदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पिडा भोग्दै आएकोे दलित समुदायको मुक्ति नभएसम्म सामाजिक परिवर्तनको खुड्किलो चढ्न सकिंदैन ।
