शैक्षिक अधिकारका लागि नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा रिट

बाँकेका विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका बालकको शैक्षिक अधिकारका लागि नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । दुई सय ४८ बालक रहेको बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालनका लागि बारम्बार स्वीकृति माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट हालसम्म स्वीकृति प्राप्त नभएकाले बालकहरुको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन र दरबन्दीसहितको विद्यालय खोल्ने अनुमति दिलाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो । रिटमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लिखित मौलिक हकका हकदार छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका लागि पनि उनीहरू हकदार भएको बताइएको छ । शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकाले बालकहरूको शिक्षाको अधिकार उपभोगको अवस्थाबारे अदालतबाट विज्ञ टोलीसहितको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनसमेत लिई विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी बालबालिकोे शिक्षासम्बन्धी अधिकारलगायत उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनप्रदत्त हकअधिकारको संरक्षण एवं प्रचलनसमेत गराउन रिटमा मागसमेत गरिएको छ । बाँकेको आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहले विद्यालय सञ्चालनका लागि सुधार गृह र नागरिक समाजका तर्फबाट पहल भए पनि स्वीकृति पाएको छैन । यसका लागि पटक पटक वडा, पालिकालगायत निकायमा निवेदन दिइएको थियो । उक्त रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुँदैछ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र उक्त बालसुधार गृहलाई विपक्षी बनाई एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक तथा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहकातर्फबाट अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक०का अधिकृत विनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारूलगायतले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।