रोल्पाका स्थानीय तहका कृषि नीति : क्षतिपूर्तिदेखि पैठारी कर खारेजसम्म

आर्थिक विकासको मूल आधार कृषिलाई बनाउन रोल्पाका स्थानीय सरकारले यसको विकास र प्रवर्द्धनमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसका लागि स्थानीय पालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाए क्षतिपूर्ति दिनेदेखि पैठारी कर छुट गर्नेसम्मका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेका छन् । रुन्टीगढी गाउँपालिकाले सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने कृषकका लागि अनुदान तथा कृषि बीमा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । गाउँपालिकाअन्तर्गत उत्पादन भएका कृषि उपजमा लगाइँदै आएको पैठारी कर खारेज गरी निःशुल्क बनाइएको छ । उसले तरकारी उत्पादक कृषकबाट लिँदै आएको कर छुट गरेको छ । यस क्षेत्रका तरकारी उत्पादक कृषकले स्थानीय करको रूपमा तरकारी कर बुझाउँदै आएका थिए । तरकारी उत्पादक कृषकले यसअघि प्रतिकिलो पचास पैसाका दरले तरकारी कर तिर्ने गर्दथे । अघिल्लो कार्यपालिकाको सो निर्णयलाई वर्तमान कार्यपालिकाले परिवर्तन गरेको हो । “आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको तरकारी खेतीमा कृषकलाई लगाइँदै आएको कर नलिने निर्णय गरेका हौँ”, रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले भन्नुभयो । यस क्षेत्रका कृषकले वार्षिक १० लाख किलोभन्दा वढी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । तरकारी खेती गर्ने कृषक आफ्नो पेसाप्रति अझै उत्साहित होउन् भनेर गाउँपालिकाले उनीहरूबाट लिँदै आएको स्थानीय कर हटाएको उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिकाको यो निर्णयले कृषकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । रुन्टीगढीमा टमाटर, बन्दा, खुर्सानी, भान्टा, सिमीजस्ता मौसमी र बेमौसमी तरकारी अत्यधिक उत्पादन हुने गर्दछ । यहाँ उत्पादित तरकारी दाङको घोराही, तुल्सीपुर, बुटवल, नेपालगन्जलगायतका सहरमा जाने गर्दछ । रुन्टीगढीका अधिकांश वडा तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ, नुवागाउँ, जुगारलगायतका क्षेत्रलाई तरकारीको भण्डार मानिन्छ । यहाँका कृषकको आम्दानीको मुख्य स्रोत तरकारी खेती हो । उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक पालिका एक शीतभण्डार निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, उत्पादित कृषिउपजको बजार मूल्य नभएको अवस्थामा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । रोल्पा नगरपालिकाले पशुपक्षीपालन र कृषिमा लगानी वढाउँदै अण्डा, मासु, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । उसले नगरपालिकास्तरमा फलफूल, तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणका लागि शीतभण्डार निर्माण गर्ने, नगरपालिकाका १० वटा वडाका प्रत्येक गाउँलाई प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमद्वारा प्रत्येक ग्रामीण घरमा कम्तीमा एक घर एक रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । उसले कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । तरकारी, दुग्ध उत्पादन कृषकलाई बीउ, प्रविधि सहायता, बाली तथा पशु बीमा र बजारीकरणमा विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छ । लुङ्ग्री गाउँपालिकाले तरकारीजन्य वस्तुमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि उसले अनिवार्यरूपमा एक घर एक करेसाबारीको अवधारणा लिई उक्त कुरालाई कार्यान्वयन गर्न वडाहरू छनोट गरी कार्यान्वयनमा गर्ने भनेको छ । उक्त एक घर एक करेसाबारी र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन उसले एक गाउँ एक प्राविधिक नपुगेका वडामा तत्कालै आवश्यकता पूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाइने भनेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाले नवनेपाल क्याम्पसको संरक्षण सवर्द्धन गर्दै कृषि विषयमा स्नातक तह सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । उसले कृषकको तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्गीकरण तथा सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्र दिने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । त्रिवेणीले अघि सारेका अन्य कृषिसम्बन्धी कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी कृषकको संरक्षण गर्न बाली तथा पशुपक्षीमा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने, बीमा कार्यक्रमका लागि कृषकले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले व्यहोर्ने भएको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई बिचौलिया मुक्त राख्ने, कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकारी क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने, आफ्ना उत्पादनलाई सङ्कलन केन्द्रसम्म पुर्याएका कृषकलाई प्रतिकिलो रु २ का दरले उत्पादन प्रोत्साहन दिने गाउँपालिकाले अघि सारेको अर्को नयाँ नीति तथा कार्यक्रम हो । गाउँपालिकाको कम्तीमा एक वडालाई अग्र्यानिक तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, कृषक पेन्सन (जडीबुटी तथा फलपूmलका बिरुवा वितरण)को व्यवस्था त्रिवेणी गाउँपालिकाले अघि सारेका कृषि नीति हुन् । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ आफूहरू लागिपरेको त्रिवेणीका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठा मगरको भनाइ छ । “कृषिलाई निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक प्रणालीतर्फ लैजान कार्यक्रम र योजनासहित लगानी पनि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।