लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले देशभर पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सांसद विश्वप्रकाश शर्माले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल पाँचवटा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । पशु स्वास्थ्य आपत्काल महसुस गरेर सम्बन्धित सबै निकायलाई यसको नियन्त्रणमा लाग्न निर्देशन दिन, रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न, पर्याप्त खोप आयात गर्न, गाउँ–गाउँमा पशु चिकित्सक परिचालन गर्न र यो रोगबाट पशु चौपाया गुमाएका किसानका लागि राहतको कार्यक्रम ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै, संसद्को अवरोधका कारण मीटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक पारित नसकेकाले यसलाई ढिलो नगरिकन संसद्मा ल्याउन पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले लम्पी स्किन रोक नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा अहिले सहकारी क्षेत्र तहसनहस भएको र यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिनसक्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले पशु चिकित्सकको दरबन्दी काटेको उल्लेख गर्नुहुँदै रोग लागेपछि उपचारमा लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै अधिकांश विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नरहेको र विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन समस्या रहेकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । त्यस्तै, लम्पी स्किन रोगबाट पशु चौपाया गुमाएका किसानका लागि २४ घण्टाभित्र राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न डा सुनिलकुमार शर्माले संसद्मा माग गर्नुभयो । सांसद शिशिर खनालले पछिल्लो ११ महिनामा दुई हजार दुई सयभन्दा नागरिकको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएको र गत चैतयता मात्र चारवटा हवाई दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि माग गर्नुभयो । त्यस्तै, हवाई क्षेत्रको नियामक र सञ्चालक फरक–फरक हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । सांसद शेरबहादुर कुँवरले बाढी र पहिरोका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद सीताकुमारी रानाले मनसुनी वर्षाका कारण सिर्जीत बाढी पहिरोका कारण हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका काम गर्न र सम्भावित खाद्य सङ्कट निवारणका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शोभा ज्ञवालीले किसानले समयमा मल पाउन नसकेकोबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सराज अहमद फारुकीले पनि किसानले मल पाउन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यस्तै तराई क्षेत्रमा नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि उहाँले माग गर्नुभयो । उखु किसानले उखुको मूल्य नपाएको र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान विषय सांसद सरिता भुसालले उठाउनुभयो । सांसद सीता मिजारले जातीय छुवाछुत र अन्तरजातीय विवाहका कारण भोग्नुपर्ने समस्या अझै भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै पीडकमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले जातीय छुवाछुत निवारणका लागि सरकारका काम पर्याप्त नरहेको विषय उठाउनुभयो । बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा बालिका सम्झना विकको बलत्कारपछि हत्या भएपछि उनको परिवारलाई सरकारले रु १० लाख राहत उपलब्ध गराउने भनेकोमा हालसम्म पनि पाउन नसकेको विषय सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले उठाउनुभयो । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको काम ढिलो गतिमा भइरहेको विषय उठाउनुभयो । सांसद सोविता गौतमले आन्तरिक रोजगार बढाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने विषय संसद्मा राख्नुभयो । त्यसैगरी अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले २०७४ सालमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो नरोकिएको र अहिले फेरी खोल्ने निर्णय भएकोमा यो समय बीचमा जग्गाको कित्ताकाट गरेर ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । कित्ताकाट रोकिएको समयमा भएको कित्ताकाटबारे छानबिन हुनुपर्ने उहाँको माग छ । सांसद हेमराज राईले भोजपुर जिल्लाका गाउँमा खानेपानीको अभावका कारण नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो । अर्का सांसद हृदयराम थानीले सुर्खेत जिल्लाको रानीघाटमा विगत १२ वर्षदेखि मोटरेबल पुल बन्न नसकेको विषय उठाउनुभयो । त्यस्तै, सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्रत्याभूतिका लागि माग गर्नुभयो । हरेक वर्ष नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डको समस्या देखिने गरेकोमा यसको दिगो समाधान खोजिनुपर्ने धारणा सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले राख्नुभयो । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था रहेकाले यसलाई छाता ऐनअन्तर्गत राख्न नहुने बताउनुभयो । सांसद सुशीला थिङले विवाहित र अविवाहित दुवैका लागि समान करका दर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।