मधेश प्रदेश : आर्थिक विधेयक २०८० सर्वसम्मतिले स्वीकृत

मधेश प्रदेशसभाबाट सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आर्थिक विधेयक, २०८० पारित गरियोस् भनि राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । योसँगै मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले यही असार १ गते आर्थिक २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत भएको २८ दिनपछि आर्थिक विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले रु ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटमा चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रस्तुत बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा मधेश प्रदेशका किसानलाई किसन परिचयपत्र वितरण गरी विदेश भ्रमणमा लिने, ‘हरेक खेतमा पानी, किसानलाई आम्दानी’ अभियानअन्तर्गत सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा, एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नमूना कार्यक्रम’, युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्सान, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, नमूना कृषि खेती, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन १० वर्षे गुरुयोजना निर्माण, कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशको कोष मजबुत गर्ने, जनतालाई सेवा दिने, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, सबल अर्थतन्त्र र बलियो सरकारका लागि सन्दुक (ढुकुटी) र बन्दुक (प्रहरी प्रशासन) आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बन्दुक अर्थात् प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहतमा ल्याउन आफूहरुको प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो । दुई विधेयक प्रस्तुत शुक्रबारकै बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन, सरुवा तथा समन्वयका लागि सहज हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्र सरुवा तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने भएकाले छिटो टुङ्गोमा पुग्न सभालाई आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्ण यादवले राख्नुभएको मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसअवसरमा मन्त्री यादवले नियम कानुनको अभावमा जनताले धेरै सास्ती खेप्नु परेकाले साउनदेखि आठै जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशसभा सदस्यको राय सुझावसहित समितिमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यक छलफल, सुधार गरी प्रदेशसभाले छिटो विधेयक पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दुवै विधेयकमा भोलि दिउँसो ४ बजेसम्म संशोधन दर्ता गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ३१ गते दिउँसो एक बजे बस्नेछ ।