आदिवासी जनजाति आयोगले राउटेलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख परियार

कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आदिवासी जनजाति आयोगले राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सूचना र प्रविधिको युगमा पनि जङ्गली जीवन बिताइरहेको राउटेको परम्परालाई संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पठाइने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति आयोग नेपालका निम्ति महत्वपूर्ण आयोग भएको बताउँदै उहाँले संविधानको धारा २९४ (३) ले व्यवस्था गरेबमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप देशका सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रतिवेदन बुझ्ने बुझाउने काम भएको जनाउनुभयो । आयोगले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख परियारले भन्नुभयो, “मूलतः लोपोन्मुख आदिवासी राउटे जाति यही कर्णालीमा रहेकाले ती समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन म सरकारलाई विषेश आग्रह गर्दछु ।” सबै खाले सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा नेपालको संविधान आएको, यसबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । आयोगका अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति अधिकार र दिगो कार्य योजना २०७९ तयार, दोस्रो र तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधारका विषय तीन तहका सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । आदिवासीको सहभागितामा वृद्धि गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउन नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन (२०७९ मङ्सिर) सम्पन्न भएको, आदिवासी जनजाति अध्ययन २०७९ प्रकाशन, जनजाति नमूना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनोट, जातीय खुला–जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।