ठेक्का तोड्नेभन्दा निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाइनेछ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माणमा ढिलाइ भएका योजनामा सकेसम्म ठेक्का तोड्नेभन्दा निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर काम सम्पन्न गराउन लागिने बताउनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले ठेक्का तोड्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण काम नभएको बताउनुभएको हो । एउटा ठेक्का तोडिएपछि अर्काे ठेक्कामार्फत काम अघि बढाउन उत्तिकै झन्झटिलो हुँदा काम गरिरहेको कम्पनीमार्फत सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भारतीय लगानीका योजनामा समस्या आएको कुरा आएकाले त्यसबारे छलफल भएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म काम गराउने र नसके मात्रै तोडेर जान सकिन्छ ।” आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बुटवल–नारायणगढ र मुग्लिन–पोखरा सडकको अनुगमन गरेको र त्यहाँको अवस्थाबारे स्थलगतरूपमा बुझेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । केही समय पहिले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्तामा समस्या रहेको समाचार मिडियामा आएकाले तत्काल समाधानका लागि पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबारे थाहा पाएकै दिनमा यातायात विभागसँग छलफल शुरु गरेको थिएँ ।” मन्त्रालयले देशभर रहेका सडकमध्ये कुनकुन कसको कार्य क्षेत्रमा पर्छन् भनी वर्गीकरण गर्न सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजङ्ग थापाको नेतृत्वमा सडकको वर्गीकरण सुरु गरिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । अहिले सडक तीन तहका सरकारअन्तर्गत मात्रै नभएर सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सडक फरक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कुन सडक कसको क्षेत्रमा पर्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा कतै सडक अलपत्र छन् भने कतै दोहोरो योजना परेको छ ।” यातायातका क्षेत्रमा धेरै गुनासो रहेकाले सुधारका लागि विभिन्न पहल सुरु गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन लागिएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा छापिने गरी तयारी अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले अहिले चालक अनुमतिपत्र नवीकरण पाँच÷पाँच वर्षमा भइरहेकामा कानून संशोधन गरेर १०÷१० वर्षमा गर्ने योजना अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको ५४÷५५ अर्ब बजेट कटौती भए पनि भएको बजेटबाट सक्दो काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कटौती हुँदा हाम्रो जाँगर, उत्साहमा असर गरे पनि भएको बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गरिनेछ ।” मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राष्ट्रिय गौरवका हुलाकी, मध्यपहाडीलगायत सडक योजनाको लक्षित समय बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । वैशाखमा वा त्योभन्दा पहिले भएको कामको पनि असारमा भुक्तानी हुने गरेकाले मिडियाले काम नै वर्षाको समयमा भएको रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असारको हिलोमा काम गर्दा मिडियाले हामीलाई भन्नुपर्छ तर भुक्तानी गर्न मात्रै ढिलाइ हुँदा बुझ्नुपर्छ ।”