श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) ले श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनःस्थापित गर्ने, देशको अर्थतन्त्र कमजोर नहुने र बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभएको छ । आईएमएफको सुविधा प्राप्त हुनु युवाको राम्रो भविष्य निर्माण र देशको उत्थानको दिशामा एक सही कदम भएको उहाँले बताउनुभयो । “ऋण सुविधा चार वर्षमा लगभग तीन अर्ब अमेरिकी डलरको बराबर छ, जसमा ३३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको पहिलो किस्ता प्राप्त हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । यसका अतिरिक्त, श्रीलङ्का अन्य पक्षहरूबाट द्रूत ऋण सहायताको रूपमा लगभग सात अर्ब डलरको अपेक्षा गरेको छ, विक्रमासिङ्घेले संसदमा गरेको सम्बोधनमा भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आईएमएफ अन्तर्गतको ईएफएफले कम ब्याजको ऋणको लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनः स्थापित गर्नेछ र बलियो नयाँ अर्थव्यवस्थाको जग बसाल्नेछ ।” “अब हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछौं । हामीले यस प्रक्रियामा धेरै आर्थिक सुधारहरू ल्याउनुपर्छ,” सम्बोधनमा उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२२ को अन्तरिम बजेट र सन् २०२३ को बजेटमार्फत यी मध्ये केही सुधारको प्रस्ताव र कार्यान्वयन भइसकेको उहाँको दावी थियो । सरकारले सन् २०२५ सम्ममा प्राथमिक घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.३ प्रतिशतमा झार्ने र सन् २०२६ सम्ममा राजस्वलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०२३ को मध्यसम्ममा मुद्रास्फीतिलाई चार देखि छ प्रतिशत प्रतिशतमा झार्ने र यसलाई एकल अङ्कमा झार्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रपतिले संसदलाई बताउनुभयो । बजेट घाटा कम गर्ने र पैसा छाप्नबाट रोक्ने सरकारको योजना छ । “विदेशी मुद्रा बजार थ्रेसहोल्ड र दिशानिर्देशहरू खुकुलो पारिनेछ जबकि बजार मापदण्डलाई यसको गतिविधिहरू निर्धारण गर्न अनुमति दिइनेछ। उहाँले सुशासनका सन्दर्भमा आईएमएफले श्रीलङ्काको शासकीय ढाँचा र भ्रष्टाचारको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको कानूनको मस्यौदा गरिरहेको र विदेशी ऋणसम्बन्धी बलियो वित्तीय नीति र कानून ल्याउन नयाँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
