निःशुल्क गर्भवती जाँचमा अनियमितता भएपछि छानबिन समिति गठन

प्रदेश सरकारबाट जिल्ला अस्पताल खोटाङका लागि आएको निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट अनियमितता भएको पाइएको छ । गत साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रू १० लाख बजेट कार्यक्रम नै नगरी सकिएको खुलासा भएको हो । निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमका लागि प्राप्त रकममध्ये रू आठ लाख एक हजार दुई सय एकको गर्भवती जाँचका क्रममा प्रयोग हुने ल्याबको रि–एजेन्ट, युएसई गर्ने पेपर र जेल्ली खरिद गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाअनुसार गर्भवतीको निःशुल्क रगत जाँच तथा भिडियो एक्स–रे सेवाका लागि जिल्ला अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । निःशुल्क गर्भवती जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटमध्ये बस्नेत सर्जिकल हाउस त्रिपुरेश्वर काठमाडौँबाट रू छ लाख नौ हजार तीन सय छ र एमआरएस इन्टरप्राइजेज त्रिपुरेश्वर काठमाडौँबाट रू एक लाख ९१ हजार आठ सय ९५ को सामग्री ल्याइएको भ्याट बिलमा उल्लेख छ । एमआरएस इन्टरप्राइजेजको मङ्सिर १८ गतेको भ्याट बिलमा रू ४६ हजार छ सय ४०, मङ्सिर २१ गते काटिएको बिलमा रू ४५ हजार एक सय ७१ र पुस १ गतेको बिलमा रू एक लाख ८४ को सामान खरिद गरिएको देखिन्छ । यस्तै बस्नेत सर्जिकल हाउसबाटै भदौ ५ गते रू दुई लाख ३९ हजार छ सय ६१, सोही मितिमा रू एक लाख ५८ हजार नौ सय र पुस २१ मा रू दुई लाख १० हजार सात सय ४५ को सामान खरिद भएको उल्लेख छ । गत माघ ६ गते डा दीपेश परियार प्रमुख भएर आउनुभएपछि निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट अन्यत्र खर्च भएको खुलेको हो । डा परियार आउनुअघि जिल्ला अस्पतालको आर्थिक प्रमुखको जिम्मेवार ल्याब टेक्नेसियन (छैटौँ) विमलकुमार देवले सञ्चालन गरिरहनुभएको थियो । तत्कालीन डा बैभव मल्लिक अध्ययनमा गएपछि देवले अस्पतालको आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको अस्पतालले जनाएको छ । साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रम लागू नभएको र सो शीर्षकको बजेट पनि रू एक लाख ९८ हजार सात सय ९९ मात्र बाँकी देखिएपछि अनियमितताबारे जानकारी भएको डा परियारले बताउनुभयो । “अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम खातामा जम्मा नगरी खर्च गरिएको देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खर्च गर्ने नीतिबारे थाहा नहुँदा सो कार्यक्रमको पैसा गर्भवती जाँचमा प्रयोग हुने सामान खरिदमा लगाइएको देखिन्छ । यो गलत हो । यसले कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ ।” निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको रकमबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री भने अस्पतालको स्टोरमा छैनन् । विभिन्न समयमा खरिद गरेर ल्याइएको भनिएका सबै सामग्री प्रयोग भइसकेको अस्पतालले जवाफ दिने गरेको छ । कतिपयले भने सामान खरिद गरेको भ्याट बिल राखेर सामान नल्याइ अनियमितता गरेको दाबी गरिरहेका छन् । निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रममा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न यही चैत १ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । ज्ञानेन्द्र जोशी र उपिनकुमार राई समितिको सदस्य रहनुभएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र अस्पतालमा भएका अनियमितताको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही बैठकमा हप्ता दिनभित्र अनियमितता भएको रकम बिक्रेताबाट समितिको खातामा जम्मा गराउने निर्णय भएको छ । सामान खरिदमा संलग्न कर्मचारीले घुमाएर बिक्रेताको हातमा रकम पठाउने र त्यही रकम समितिको खातामा जम्मा गरेर दोषी चोख्याउने खेल भइरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । गर्भवतीको निःशुल्क गर्भ जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सामान खरिद गरेको विषय बाहिर आएपछि फागुन १ गते जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा बोलाइएको बैठकमा देवले रकमान्तर भएको पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अस्पताल विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राई बताउनुभएको छ । “कार्यक्रम लागू भएको छैन । सेवा छैन । खर्च मात्र भएको देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रश्न उठेपछि तिर्न तयार छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । छानबिन समिति नै बनाइसकेका छौँ । समितिले अस्पतालको समग्र बेतिथिबारेमा छानबिन गर्ने छ ।” प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको विषयमा सोधखोज सुरु भएपछि जिल्ला अस्पतालमा फागुन १ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयअनुसार फागुन २ गतेदेखि निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रम लागू गरिएको छ । फागुनयता एक सय ४७ गर्भवतीले निःशुल्क गर्भ जाँचको सेवा लिइसकेका छन् । तोकिएको समयबाट कार्यक्रम सुरु नहुँदा साउन १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्ममा तीन सय ९२ गर्भवती निःशुल्क गर्भजाँच सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । उनीहरुले शुल्क तिरेर गर्भ जाँच गराएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ । गर्भजाँचका क्रममा अधिकतम रु दुई हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रदेशबाट आएको बजेट, निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएवापतको शुल्कलगायतको हिसाबसमेत पारदर्शी नभएको गुनासो आएको छ ।