काठमाडौँ, २७ फागुन (रासस) :
सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि पनि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) मार्फत पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको छ । अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा हाल पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि हट्ने भए पनि ती सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको हो । स्तरोन्नतिपछि गुमाउने व्यापारलगायत क्षेत्रका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । कतारको दोहामा यही मार्च ४ देखि ९ सम्म चलेको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको पाँचौँ शिखर सम्मेलन’मा पनि नेपालले उक्त विषय उठाएको उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मरासिनीले बताउनुभयो । विश्व व्यापार सङ्गठनले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा दिइदै आएको सहुलियत स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि बन्द हुनेछन् । जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले पाइरहेका सुविधाको निरन्तरतासँगै आफ्नो व्यापार नीति पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ । “स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेका विशेष सुविधा गुम्छन् । पाइरहेका सुविधाहरु एकैचोटि हटाउनुभन्दा बिस्तार–बिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ”, सचिव मरासिनीले भन्नुभयो । यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “स्तरोन्नतिपछि नेपालको व्यापार नीति कस्तो हुने भन्ने स्पष्टतासँगै नयाँ वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तुलनात्मक लाभ रहेका वस्तु पहिचान, त्यसको उत्पादन र बजारीकरणका लागि अहिले नेपाललाई अवसर पनि छ”, उहाँले बताउनुभयो । डब्ल्युटिओअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यात ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने देखिएको मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो स्तरोन्नतिका लागि अझ बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ । “स्तरोन्नतिपछि पनि अहिले पाइरहेका सुविधालाई कसरी निरन्तरता गर्ने भनेर पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुति बलियो बनाउनुका साथै सरोकारवाला क्षेत्रका जानकारहरुको समूह बनाएर काम गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । आगामी दुई–तीन वर्ष नेपालले यस विषयमा बढी तयारी गर्नुपर्र्ने मरासिनीको भनाइ छ । डब्ल्युटिओका सदस्य राष्ट्रसँगको व्यापारमा अतिकम विकसित मुलुकले ‘स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ को सुविधा पाउँछन् । साथै यस्ता मुलुकका लागि न्यून भन्सार दर कायम गरिएको हुन्छ । यस्ता सुविधामा अलैँची, पस्मिना, गलैँचा, धागोलगायतका वस्तु निर्यात गर्दा नेपालले ‘ड्युटी फ्री’ सुविधा पाउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तितर्फ प्याटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्कलगायतमा केही सुविधा पाइन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालको औषधि (फर्मास्युटिकल) क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । औषधि उत्पादकले विदेशी कम्पनीको फर्मुला प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गरिरहेकामा त्यस्तो सुविधामा कडाइ हुनसक्ने जानकार बताउँछन् । सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अतिकम विकसित मुुलुकको सूचीमा नेपाल रहेको छ । सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एसियाली मुलुक नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसलाई अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । यी देशले स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षको तयारी अवधि पाएका छन् । जसअनुसार नेपालले पनि सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले मानव पूँजी सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क (इभिआई) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको छ । मानव पूँजी सूचकाङ्कका लागि ६६ भन्दा बढी अङ्क रहनुपर्नेमा नेपालको ७१ दशमलव २ अङ्क छ । त्यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम ३२ अङ्कभन्दा कम हुनुपर्नेमा २८ दशमलव ४ अङ्क रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
